काठमाडौँ– कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि पहल गरेका थिए । सोही प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि गृह मन्त्रालयले चौधरीमाथि लागेको कसुरको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयले ‘सांसद चौधरीको मुद्दा कुन अवस्थामा छ’ ? भनेर सोधेको र उनी आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट दोषी करार भई सजाय भुक्तानरत रहेको जानकारी केही दिनअघि गराएको बताए ।
त्यसपछि गृहले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आगजनीको कसुरमा बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने बताएको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले निर्णय गरेर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो ।
१३ वर्षअघिको कुटपिट र आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि मात्र पक्राउ परेका थिए।