काठमाडौँ- लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे गरेको उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वण्ठा थारुले रिट दायर गरेका हुन् । न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले यसबारे थप छलफल गर्न वैशाख ८ गते दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।