पार्टी कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेकोमा आयोगको आपत्ति

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक दल र समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यस प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा उक्त प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्भवना रहने आयोगले जनाएको छ ।

राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रसंशनीय काम भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट रहेको आयोगले जनाएको छ ।

हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न नसकिने आयोगको ठहर छ । यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने भन्दै आयोगले राजनीतिक आवरणमा मुद्धा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ ।

आयोगले देशमा विगत केही समय यता घटेका घटना र राजनीतिक परिदृश्यहरुले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा कतै न कतै अवरोधहरु सिर्जना गर्ने स्थिति देखा पर्दै गएको ठहर गरेको छ । हालै मात्र नेपाल सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफि दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगले यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सवाल राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्न पुगेको जनाउँदै आयोगले यस्ता गतिविधिका कारण नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियताविहीन बनाउने अमानवीय कार्य समेत हुन पुगेको जनाएको छ ।

नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक निकाय, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै आयोगले यस विषयलाई महत्वकासाथ जानकारीमा राखेको जनाएको छ ।

अनुगमनबाट देशमा महिला हिंसा, जातीय विभेद तथा आपराधिक घटनाहरुमा बढोत्तरी भएको पाइएको भन्दै आयोगले समयमै न्याय निरुपण हुन नसकेको भन्दै दैनिक उजुरी र गुनासोहरु आउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ ।