नेपाली कांग्रेसको सत्ता साझेदारीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेको ११ महिना बित्यो। यो अवधिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा अपचलनको मुद्दाले चर्चा पाए। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने र करोडौँ रुपैयाँ कमाउने धन्दामा मुछिएको प्रमाण भेटिएका र थुनामा पुगेका विशिष्ट व्यक्ति अहिले धरौटीमा छुट्न थालेका छन्। ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले उन्मुक्ति पाएकै छन्। अब सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका बारेमा कसरी विश्लेषण गर्ने ? नेताहरु किन नागरिकलाई निराश पार्ने काम गरिराखेका छन् ? भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक भएपछि नेताहरु किन एक हुन्छन् ? व्यवस्था विरोधी आवाज चर्किदै जाँदा दलहरु मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन ? यी र यस्तै विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवम् विश्लेषक रामदिप आचार्यसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अहिले बालकृष्ण खाण छुट्नु भयो। यो सरकार सुशासन वा कानुनी राजको बाटोमा अगाडि बढेको छ भनेर कसरी भन्ने ? राज्यका विभिन्न निकाय हुन्छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले काम गरिराखेका हुन्छन्। राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित भएर एकीकृत ढङ्गले लाग्नुपर्छ। तर सरकारले चालेको ‘स्टेप’लाई अदालतले गरेको फैसला हेरेर सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन, सरकारले प्रभावकारिता गुमायो कि भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन। सरकार सुशासनको पक्षमा अगाडि बढ्छ। अदालतको फैसलाको बारेमा छलफल हुँदै त्यो प्रक्रियामा जान्छ। तर सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको निम्ति सरकारले जुन ‘स्टेप’ चालेको छ त्यो निरन्तर अगाडि बढ्छ।
अहिलेको सरकारले व्यवहारिक ढंगले सुशासनको अनुभूति कहाँनिर दियो ? पहिलो कुरा जनसेवा हो। जनताको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट होइन सिंहदरबारबाट प्रशासन सञ्चालन गर्छु भनेर सरकारी निवासबाट सरकार सञ्चालन गर्ने प्रणालीको अत्य गर्नुभएको छ। प्रशासन संयन्त्रलाई परिचालित गरेर जाने सन्दर्भमा सरकारले तदारुकता देखाएको छ। त्यसले नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गरेका छन्।
दोस्रो, सरकारी संयन्त्रलाईलाई दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेर देशलाई बेतिथिमा लैजाने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने भनिएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री आफै नै यो समयमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
यसलाई अझ राम्रो गर्न भर्खरै मन्त्री र सचिवसँगको चौमासिक समीक्षामा छलफल भएको छ। त्यो समीक्षामा प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने कुरामा सुधार गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। एक वर्ष पुगिसकेपछि काम गर्ने कुरामा गुणात्मक समीक्षा गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। काममा बाधा भएमा सरकारले समाधान गर्ने छ भनेर प्रष्टसँग भन्नुभएको छ। नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुरा गरेपछि सरकारले नयाँ ‘स्टेप’ चाल्न सक्छ।
यो एक वर्षसम्म चाहिँ किन काम गर्न नसकेको ? सरकारले काम गरेको छ। तर जुन गतिमा जनताले अपेक्षा गरेका छन् त्यो ढङ्गबाट काम नभएको हो। पहिलादेखि नै हाम्रोमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मनोवृत्ति छ। मैले यो काम गर्ने होइन भन्ने मनोवृत्ति भएको कारणले यो समस्या भएको हो। यसमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ।
जनताले देख्ने गरी सरकारले के काम गर्यो ? सुशासन कायम गरेको छ। अदालतले गरेको काममा सरकारको काम जोड्नु हुँदैन। न्यायपालिका स्वतन्त्र नै हो। त्यहाँ जाने मान्छे मापदण्ड पुरा गरेका मान्छे नै गएका छन्। न्यायिक प्रक्रिया पुरा गरेका मान्छे नै गएका छन्। सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा अनौपचारिक रूपमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षा श्रम ऐन ल्याएको छ। सरकारले केही गरेको छैन भन्ने होइन। अझै यो गतिले पुगेको छैन। नयाँ रूपले अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री नै आश्वस्त हुनुहुन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबबाट हेर्दा अहिलेको सरकारको कामबाट जनता सहमत भएका छन् ? अहिले भएका घटनालाई समीक्षा गर्नुपर्छ। विकासका कामलाई गति दिनुपर्छ। जहाँ जहाँ खराबी छन् त्यसलाई हटाउन सरकार र सञ्चार माध्यम सबै एक भएर लाग्नुपर्छ। सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो भन्ने होइन काम भइराखेको छ। तर पनि जनतामा असन्तुष्टि छ। अब सरकारले जनताका काम गर्ने गति बढाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, वरिपरि बस्ने व्यक्तिका विषयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणीलाई कसरी हेर्ने ? प्रधानमन्त्रीले के के गर्नु भएको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। विगतमा गरेका कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रकरणको छानबिनका लागि समिति बनेका छन्। समितिका सुझाव प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्नुपर्छ। आज आएर प्रधानमन्त्रीको नाता र परिवारलाई हेरेर राज्य असफल भयो भन्नु हुँदैन। जो जो भए पनि निर्दोषलाई न्याय हुन्छ र दोषीलाई कारबाही हुन्छ।
यत्ति धेरै राज्यका संयन्त्र छन् तर कुनै काम गर्न समिति नै किन बनाउनु पर्ने ? हाम्रो कानुनमुखी संयन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्छ। यसलाई नतिजामुखी बनाउनु आवश्यक छ। प्रक्रियादेखि प्रक्रियासम्म लैजाने प्रणालीले गर्दा नतिजा नै प्राप्त नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। यसमा सचेत हुनु आवश्यक छ। विशेष घटना सन्दर्भमा जनचासो धेरै भयो भने त्यसलाई समाधान गर्न विशेष संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ।
अधिकांश छानबिन समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन सिंहदरबारमा थन्किएका अनुभव हामीसँगै छन्। यसबाट के सिक्ने ? विगतमा यस्तो भएको छ। ठुलाठुला काण्डमा बनेका आयोगले दिएका प्रतिवेदनले काम नगर्दा अहिलेको प्रतिवेदनले पनि काम गर्दैनन् भनेर हामी भन्छौँ। तर अहिले विगतको जस्तो प्रतिवेदन हुनु हुँदैन। विगतबाट सच्चिएर जानुपर्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य चलेको छ। न्यायिक प्रक्रियामा भएको विषयमा पनि सरकारलाई नै दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन। अदालतले गर्ने फैसलाको जिम्मा त प्रधानमन्त्रीले लिने होइन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले केही अगाडिदेखि नै बालकृष्णले त न्याय पाउनु हुन्छ भन्दै हिँड्नु भएको थियो। यसरी गठबन्धनका नेताको स्वार्थसँग जुधेर कति समयसम्म सरकार चलाउने ? न्यायिक फैसलाका बारेमा राजनीतिक गठबन्धनसँग सहमति भएर उहाँको मुद्दालाई फिर्ता लिने वा सरकारले यो स्टेपलाई कमजोर पार्ने कुरामा मेरो विचारमा कोही पनि सहमत भएको छैन। अदालतले गरेको फैसलाको बारेमा छलफल गर्ने हाम्रो अलग्गै निकाय छ। स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन होला तर गठबन्धनको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई मत्थर पार्ने कुरामा कतै समझदारी गरेको छैन।
तपाईंहरु सरकारमा नभएका अवस्थामा यस्तै घटना भएको भए के तर्क गर्नु हुन्थ्यो ? जहिले पनि जनता सुशासनका पक्षमा हुन्छन्। जहाँ रहेपछि सत्य र न्यायको बारेमा बोल्नुपर्छ। सत्तामा रहँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय भएकोले बोल्नु पर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा नै भन्न सकिने भयो। त्यो अलि सहज हुन्छ। सत्ता बाहिर रहँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अर्कै भएकोले बाहिर जनदबाबसहित सुनाउनु पर्ने हुन्छ। तर सत्तामा हुँदा र बाहिर बस्दा सत्य फरक हुँदैन।
यी र यस्ता घटनाले माओवादीको कद बढाएको छ ? जबसम्म जनहित र सुशासनका पक्षमा आवाज उठाउँछ तबसम्म माओवादीको कद घट्दैन। हामीले कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर सुशासनका पक्षमा बोल्नुपर्छ।