दिनभर आज राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज, कोशी प्रदेश सरकार बनेको सय दिन पूरा, मिटरब्याजी पीडितमाथि बल प्रयोग नगर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह, कोरोना संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु, एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालको विजयी सुरुवातलगायत समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्ध सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिईन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षाहितलाई मध्यनजर गरेर कार्यबिधि खारेज गर्ने र आवश्यक छानविन गर्ने निर्णय भएको उनले बताईन् । बैठकले भूउपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको छ । नियमावली स्वीकृत भएसंगै कित्ताकाटमा देखिएको समस्या समाधान हुने प्रवक्ता शर्माले बताईन ।
बैठकले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत ललितपुर खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको र समिति विवादलाई सहजीकरण गर्दै छिटो काम अघि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
प्रवक्ता शर्माले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बिषयमा कुनै निर्णय नभएको बताईन् । उनले भारत भ्रमणको मिति पनि तय नभएको जानकारी दिइन् ।
आर्थिक समृद्धिका लागि बिजुलीको निर्यात आवश्यक : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीतिगत एवम् व्यावहारिक रुपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रुपमा मान्यता दिई काम कारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताए । आजदेखि यहाँ सुरु भएको ‘पावर समिट–२०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको बताए ।
आज नेपालले मौसमी रूपमा नै भए पनि उपभोग गर्नेभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने विश्वसामु घोषणा गर्न पाउँदा ठूलो गर्व लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट पारे ।
‘हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौं । त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनेका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छौँ।’
धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ। प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले औद्योगिक मागमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्ने आकाङ्क्षाका साथ उत्पादित बिजुलीको स्वदेशी बजारमा नै उपयोग गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश सरकार बनेको सय दिन पूरा
कोशी प्रदेश सरकार बनेको आज सय दिन पूरा भएको छ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टका अनुसार सरकारले सय दिनमा आफूले गरेका मुख्य उपलब्धिलाई समेटेर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ ।
चाहेजति गर्न नसके पनि यस अवधिमा सरकारले गति लिनेगरी केही महत्त्वपूर्ण काम भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको मुख्य उपलब्धि नै प्रदेश नामकरण भएको बताएका छन् ।
झोलामा खेती गर्नेले अनुदान पाउँछन्, खेतमा गर्नेले पाउँदैनन् : सांसद चौधरी
कैलाली-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद अरुण कुमार चौधरीले सरकारले दिने कृषि अनुदानमा हुने विकृतिका अन्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा सांसद चौधरीले झोलामा कृषि गर्ने र कागजी प्रक्रिया मात्रै पुर्याएर अनुदान लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘आज हाम्रो देशको कृषि उत्पादन हेर्ने हो भने यहाँ उत्पादित बस्तुले हामीलाई तीन महिना पनि पुग्ने अवस्था छैन’, उनले भने,‘कृषिमा सरकारले लगानी नगरेको पनि हैन, अनुदान नदिएको हैन । तर, त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’
झोले कृषकहरूले गर्दा वास्तविक कृषकहरू मर्कामा परेको उनले स्पष्ट पारे । सांसद चौधरीले भने, ‘झोलामा खेती गर्ने, कागजी प्रक्रिया मिलाई हाल्नेले अनुदान पाउँछन् । तर, जो वास्तविक किसान छन्, जसले पाउनै पर्ने हो उसले अनुदान पाउँदैन । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
सांसद चौधरीले सरकारी नियम, कानुन र प्रक्रियाकै कारण विकासमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उदाहरण पेस गरे ।
‘अहिले हाम्रो देशको विकासको प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ भनेर हेर्न कैलाली क्षेत्र नम्बर २ अन्तरगत कर्णाली चिसापानीदेखि गुइनी हुँदै सडकखण्डमा देखिएको छ । म पिटे जस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर’, उनले भने, ‘स्तरउन्नतीका लागि त्यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएर टेण्डर आव्हान भइसकेको छ । तर, वनक्षेत्र पर्ने भएकाले केही रुख काट्नु पर्ने थियो तर रुख काट्न नपाएर काम नै रोकिएको छ ।’
सरकारी नियमले गर्दा नै विकासको काम रोकिनु दुखद भएको बताउँदै उनले तत्काल यस समस्या समाधान गरी काम सुरु गराउन पहल गर्न वन मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
मिटरब्याजी पीडितमाथि बल प्रयोग नगर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा धर्नामा बसेका ‘मिटरब्याज’ पीडितमाथि बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न, प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा धर्नाका क्रममा झडप हुँदा घाइते भएका व्यक्तिको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र सार्थक संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
साथै, विरोध र प्रदर्शन गर्दा मर्यादित र शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न धर्नामा बसेकालाई आयोगले अनुरोध गरेको छ । न्यायको माग राखी विगत केही दिनदेखि काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा धर्नामा बसेका ‘मिटरब्याज’ पीडितमाथि प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरी घाइते बनाएको एवम् धरपकड गरिएको घटनाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले उक्त घटनाको आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका ‘मिटरब्याज’ पीडितहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारीका साथ शान्ति वाटिकाबाट निस्केको अवस्थामा प्रहरीबाट रोक लगाइएको र सोही क्रममा झडप भएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
उक्त धर्नामा रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको, पीडितले प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्नलगायतका सामग्री जबरजस्ती गरी लगिएको, धर्नामा रहेका प्रदर्शनकारी र वृद्धवृद्धालाई समेत नियन्त्रणमा लिई महेन्द्र पुलिस क्लबको भवन परिसरमा लगी कुटपिट गरिएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भई काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । अस्पताल प्रशासन तथा महानगरीय प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा राखिएका व्यक्तिलाई समेत अयोगको अनुगमन टोलीले भेट गरी जानकारी लिएको छ । घाइतेमध्ये अधिकांशलाई टाउकोमा चोट लागेको र ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत तीन जना गम्भीर रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।
नयाँ बानेश्वरमा एनओसी विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन
अध्ययनका लागि विदेश जान चाहिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) दिन रोक लगाइएको भन्दै विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
‘हाम्रो शिक्षा हाम्रो अधिकार, एनओसी विधेयक खारेज गर’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेर मंगलबार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्नातक वा त्योभन्दा माथिको उच्च शिक्षा पढ्न जानेका लागि मात्र एनओसी दिइने गरी ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेपछि विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका हुन् ।
कोरोना संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार अपरान्ह दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा दुई जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार २९२ वटा नमूना परीक्षण गर्दा १७१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
योसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३९७ रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८५ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालको विजयी सुरुवात
एसीसी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ ।
कीर्तिपुरको त्रिवि मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा मलेशियाले दिएको २३६ रनको लक्ष्य नेपालले ३६ ओभर २ बलमा ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
नेपालका लागि भीम सार्कीले सवार्धिक ७१ रन बनाए भने कुशल मल्लले ७० रन बनाए । यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको मलेसियाले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा २३५ रन बनाएको थियो ।
गण्डकीको बेरुजु दुई अर्ब बढी
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
अघिल्लो आवमा फछ्र्योट भई एक अर्ब ६५ करोड नौ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेकोमा आव २०७८-७९ मा ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०७७-७८ सम्म एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको पछिल्लो बेरुजु प्रदेशका सरकारी कार्यालय, समिति र संस्थाहरूको हो ।
सरकारी निकायतर्फ दुई अर्ब ९६ लाख दुई हजार रुपैयाँ, समिति तथा संस्थातर्फ १३ करोड ४८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरी कूल बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो । आव २०७८-७९ मा मात्र सरकारी कार्यालयले बेरुजु ४५ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपैयाँ र समिति-संस्थातर्फ तीन करोड ७८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आव २०७८-७९ मा प्रदेश मातहतका एक सय ७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा ८९ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छैन । यस्तै, १४ समिति र संस्थामध्ये तीन वटामा लगती बेरुजु नदेखिएको हो ।
गत आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत, तथा खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमा ५६ दशमलव ०५ प्रतिशत, ऊर्जामा १४ दशमलव ५४ प्रतिशत, शिक्षामा १० दशमलव ५९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थामा सात दशमलव ३० प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन दशमलव ९४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च दक्षता बढाउनुपर्ने, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।
कर तथा शुल्क असुली प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गत आवमा विभिन्न कर तथा शुल्कबाट १४ अर्ब १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने अनुमान गरिएकामा जम्मा ११ अर्ब २९ करोड ७९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय प्राप्त भएकाले प्रभावकारी रूपमा असुली हुन नसकेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ४२ प्रतिशत आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत, १३ प्रतिशत आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम र १३ प्रतिशत आयोजनाहरू सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको उक्त प्रतिवेदन सोमबार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले पेस गरेकी थिइन्।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ मा प्रदेशको कामकारबाहीका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदन लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ को उपदफा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस हुनेछ ।
आव २०७८-७९ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ७३ सरकारी निकायको ३७ अर्ब चार करोड ५१ लख पाँच हजार रुपैयाँ र १४ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई अर्ब ८६ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ गरी कूल ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ८६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको हो ।
मेयर बालेनविरुद्धको रिट कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासमा
सिंहदरवारलगायत स्थानको फोहोर नउठाएको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलास हुने भएको छ ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सोमबार रिट दायर गरेको रिटको सुनुवाइ मंगलबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासको आठौं नम्बरमा तोकिएको छ ।
अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यमा केन्द्रीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासको फोहोर नउठाउने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै रिट परेको हो ।
रिटमा काठमाडौं महानगरपालिका र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।