सरकारमा रहेका दल एउटा मोर्चा बनाएर सरकारमा रहँदै गर्दा सरकारमै रहेका केही दलहरूले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन्। समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि नेपाली कांग्रेसको एउटा धार शसंकित भयो। समाजवादी मोर्चा के लागि भन्दा सत्ता भित्र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बलियो बार्गेनिङ गर्न वा सौदाबाजी गर्न मोर्चा गठन गरेको बुझाइ कांग्रेस एक धारको छ। मोर्चा घोषणा भएको छोटो समयमै निष्क्रिय जस्तै भएको छ। त्यस पछाडि धेरै कारण जोडिएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल अगाडि बढ्दै गर्दा मोर्चा भित्रकै दल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी गौर हत्याकाण्डको सन्दर्भमा सरकारले फाइल अगाडि बढाउन खोज्यो भन्ने सन्दर्भलाई लिएर बिच्किएको देखिन्छ। तर सरकार एकातिर, मोर्चा एकातिर, मोर्चामा रहेका दल एकातिर र समग्र मुलुकको समस्या र संसद्को बेतिथि अर्को तिर छ। यसरी सरकार चलिरहँदा सरकारमै सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद राजकिशोर यादवसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंहरु सरकारमै हुनुहुन्छ। एकातिर सत्ता गठबन्धन र अर्को तिर चुनावी गठबन्धन। यो अवस्था किन आयो ? अहिले गठबन्धन बनाउनुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। त्यसैले समय अनुसार समयको मागलाई सम्बोधन गरेर गठबन्धन बनेको हो। चुनावमा हामी एउटा गठबन्धन र तालमेल गरेर गयौँ। त्यसमा जो जहाँ मजबुत हुन्छ, त्यसलाई अर्कोले प्रयोग गर्छ। त्यो चुनावी तालमेल थियो अहिले हामी सरकारमा छौँ।
सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ। अहिले सरकारले गरेका सुशासनका काम मुलुकमा रहेका बेथितिहरु जनतामा निराशा असन्तुष्टिलाई थोरै भए रोक्ने काम गरेको छ। यही व्यवस्थाभित्र रहेर राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाएको छ। हामी जनताको हितमा के हुन्छ त्यसलाई जनउत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढेका छौं।
सरकारले गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न लागेपछि तपाईंहरुले सरकार छोड्ने धम्की दिनुभएको हो ? यो मिडियाले हल्ला मात्र ल्याएका हुन्। समाजवादी पार्टी विधिको शासन राज्यको नजरमा सबै जनता बराबर हुन्। यही मान्यताका साथ अगाडि बढेको पार्टी हो। हामीले कुनै जात, भूगोल, लिङ्ग, कलरको आधारमा विभाजित गर्नु हुँदैन। गौर हत्याको कुरालाई जसरी चलाइएको छ। यो तत्कालीन समयमा जति बेला नेपालमा एउटा शान्ति प्रक्रियाको प्रयास हुँदै थियो। सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो। त्यो बेला माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीचमा यो हुन गयो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक दुर्घटना थियो।
नेपालका उच्चस्तरीय आयोगले त्यो छानबिन गरेका छन्। तर त्यो घटनालाई अहिले एउटा आपराधिक घटनाको रुपमा मात्र व्याख्या गरिएको छ। त्यहाँ धेरै मानिसको हत्या भएको हो। तर त्यो घटनालाई अहिले जसरी अगाडि बढाउन खोजिएको छ त्यसमा हाम्रो विमति हो। सत्य तथ्य अगाडि आउनुपर्छ। किन त्यो अवस्था आयो ? किन नेपालीका छोरा छोरीको ज्यान गयो ? त्यसको कारण के थियो जाँच गर्न हामीले पनि चाहेका छौं। तर यो एक पक्षीय हुनुहुँदैन।
२७ जना मारिएको र कयौं घाइते भएका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गएको पुसमा अनुसन्धान अगाडि बढायो। त्यहाँ जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जना माथि अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेर दिएको आदेश मान्नु पर्दैन ? यहाँ बुझाइ र दृष्टिकोणमा फरक छ। हामीले यो घटनाको वास्तविकता के हो बाहिर आओस् भनेका हौँ। त्यो घटना हुँदा देशमा समस्या थियो। मानव अधिकारवादी संगठनले प्रतिवेदन बुझाएको हो। खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनेको छ। त्यो प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। प्रतिवेदन सरकारले किन बाहिर ल्याएन। त्यसैले राज्य र कुनै निकाय पूर्वाग्रही नै भएन। त्यहाँ दुखद घटना घटेको हो।
जनताको ज्यान गएको हो तर त्यो किन र कसरी गएको हो ? त्यसको मुख्य दोषी को हो ? त्यो बाहिर आउनुपर्छ। यसलाई तत्कालीन दुई पार्टीको बीचमा मुठभेट मानिएको छ। राज्य त्यो बेला मुकदर्शक बन्यो। त्यहाँ राज्यको पनि दोष होला ! आजको जस्तो सामान्य अवस्था थिएन त्यो बेला। राज्यका हट्टाकट्टा आफै प्रेसरमा थिए। भित्रभित्र कोही माओवादीलाई इन्काउन्टर गरिदियोस् भन्ने पनि थिए। त्यसैले १५ दिन अगाडि स्थानीय प्रशासनमा निवेदन हालेर जानकारी गराएर हामी कार्यक्रम गर्दै छौँ भनेर स्वीकृति लिएको हो। त्यो कार्यक्रमलाई बिथोल्नको लागि अर्को शक्ति आएर हल्ला गरेको हमला गरेका स्थिति छ।
जसरी एकपक्षीय ढङ्गले त्यो हत्या भएको हो। एक पार्टी हो भन्ने कुरा जुन त्यो सत्य होइन भन्ने हाम्रो माग वा दृढ विश्वास हो। कि सबै प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनु पर्यो या त राज्यलाई त्यो प्रतिवेदनले काम गरेन भन्ने लागेको छ भने एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
मानव अधिकार आयोग, युनिसेफ, त्यो बेलाको पत्रकार महासंघलगायतको प्रतिवेदनले त्यही कुरा इंगित गरेको छ। जुन कुरा अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारका नाममा निर्देशन जारी गर्यो ? खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यो रिपोर्ट बाहिर आएन। युनाइटेड नेशन अन्तर्गतको आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो पनि रिपोर्ट बाहिर आएन। त्यसैले एउटा विषयलाई मात्र समातेर निर्णय गर्न सकिँदैन। यो सबै बाहिर ल्याएर छलफल हुनुपर्छ। या त उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
हाम्रो अध्यक्षलाई मुख्य दोषी बनाइएको छ। त्यो घटना घट्दा उहाँ रौटहटको चार किल्लामै हुनुहुन्नथ्यो। त्यो एक प्रकारको जनताद्वारा गरिएको प्रतिकार हो। जुन ढङ्गबाट त्यहाँ आक्रमण भएको थियो। त्यसको विरुद्धमा जनताद्वारा गरेको प्रतिकार हो।
बृहत् शान्ति सम्झौतापछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा भर्खरै आएको युद्धको धङधङी बाँकी नै थियो। तपाईंहरू माओवादीले तराई मधेशको राजनीतिबाट बढारीदिने हो कि भन्ने मनोभावले सभा गरिरहनु भएको थियो। ती कुराहरूलाई कम्तीमा त्यो उजुरी परिसकेपछि पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर त्यही जनताको बीचमा राजनीति गर्ने तपाईंहरूले पनि पहलकदमी गर्नुपर्ने हो। आम जनता पार्टीले मात्र नेतृत्व किन गरिराखेको छ ? हामीलाई पनि त्यो नरसंहारको मुख्य पात्र को हुन् ती बाहिर आउन् भन्ने लागेको छ। हामी पनि यो घटनासँग जोडिएको हुनाले पीडित भयौँ। जुन उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न खोज्यौँ त्यो भएन। एकदम बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई त्यो घटना भएको होइन। बाहिरको मान्छेहरू किन त्यहाँ गए ? त्यसको कुरा नखोतली पूर्वाग्रही ढङ्गले हत्या भयो भन्नु हुँदैन। मेरो विचारमा जसले उहाँलाई बोलायो उनीहरूले नै ट्रयापमा पारेर हत्या गरिदिए। ताकी फोरम बदनाम होस् र फोरमका आन्दोलन असफल बनोस् भन्ने नियत देखिन्छ।
फोरमलाई बदनाम गरेर आन्दोलनलाई समाप्त गरौँ भन्ने उद्देश्यले पनि यो काम भएको हुनसक्छ त्यसैले त्यो कुराको छानबिन होस् भन्ने हामीले चाहेको हो। तर जुन ढङ्गले यो काम गरिँदै छ त्यसले पीडितले न्याय पनि पाउँदैन र सत्य तथ्य पनि बाहिर आउँदैन।
अहिले तपाईंहरु सत्ता गठबन्धनभित्र समाजवादी मोर्चामा सरकार चलाई राख्नु भएको छ। न्याय दिने नदिने तपाईंमा भर पर्छ नि ? यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन के के विधि अपनाउन सकिन्छ। जुन विश्वसनीय होस्। हाम्रो माग त्यो हो। हामी छानबिनको लागि अनुसन्धानको लागि तयार नै छौँ। पत्रकार सम्मेलन गरेर नै छानबिन होस् भनेर माग नै गरेका छौँ।
साउन २३ मा भएको पाँच बुँदे सहमतिका सन्दर्भमा तपाईंहरूको आपत्ति के हो ? एउटा प्रहरी जाहेरीको आधारमा र त्यो जाहेरी फेरि लिनसक्छ। सबै जना नेपालमा कुनै न कुनै आस्था बोकेका छन्। दुई शक्तिको रूपमा भिडन्त भएको हो। आवरणमा एउटा रहे पनि जनताद्वारा प्रतिकार गरिएको हो। जाहेरी भनेको त विपक्षलाई दिने हो। यदि जाहेरीलाई नै आधार बनाउने हो भने उहाँहरू स्वतन्त्र नागरिक जनता भएर गएको होइन। कुनै पार्टीको विचार बोकेको मान्छेहरू छन्। त्यसैले उहाँहरूले जाहेरी दिँदा विपक्षलाई दिने हो। त्यसैले हामीले जाहेरी भन्दा पनि एउटा निष्पक्ष उच्चस्तरीय आयोग बनाएर त्यो घटना किन हुन पुग्यो भनेर खोज्ने हो। हामीले छानबिन नहोस् भनेको होइन। तर सत्य र तथ्य छानबिन हुनुपर्छ भनेका हौँ।
तपाईंहरुको नजरमा जाहेरी दिने मान्छे माओवादीको कार्यकर्ता हुन् ? तत्कालीन समयमा यो जसरी उठ्यो त्यो कार्यकर्ता नै हुन्।
अहिले तपाईँहरू सरकारमा भएपछि यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याइदेऊ भनेको भए हुन्थ्यो नि सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर दबाब किन नदिएको ? घटना घटेको हो। हामीले सबै विषयलाई समेटेर सत्य र तथ्य बाहिर आयोस् भनेर सरकारसमक्ष भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री समक्ष भनेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट पहल नभएको होइन।
अहिले एमालेका गतिविधि संसद् भित्रको तमासा हेर्दा भोलिका दिनमा सत्ता गठबन्धन फेरियो भने तपाईंहरूको भूमिका पनि फेरिने होला ! एमाले तिर गएर फेरि जोगिने ? अहिले त्यो सम्भावना छैन। तर नेपाली समाजमा एक प्रकारको निराशा अन्यौलता आएको छ। त्यसको कारण राजनीति हो। राजनीतिमा विवाद र छलफल हुन्छ। विवाद छलफलबाटै समस्या समाधान गरेर निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अहिले तत्काल यो गठबन्धनमा कुनै समस्या आउला जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ धेरै पार्टीहरू छन्। सबैको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ त्यो बाहिर आउनु स्वाभाविक हो।