काठमाडौँ- सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजारभन्दा धेरै जना पीडित भएका पाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आइतबार काठमाडौंमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको जनाएको हो ।
सन् २०२१ मा यस्ता घटनामा ६ हजार २ सय ८५ जना पीडित भएका थिए । कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ सार्वजनिक गरेका थिए । मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् २०२२ मा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५० महिला र ५ सय ७२ पुरुष गरी ६ सय २२ जना तथा अन्य पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ९ सय ४४ जना महिला, ८ सय ७ पुरुष र तीन जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेको इन्सेकले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सांसदहरुले जनताको अधिकार स्थापीत गर्नका लागि गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बताए । संसदलाई जनाधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि अहिले थप चुनौति देखापरेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै संसदलाई जनउत्तरदायी बनाउनका लागि सभामुखको हैसियताले आफूले आवश्यक काम गर्ने उनले बताए । सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको म्याद पटक पटक थप गर्दा पनि काम गर्न नसक्नु दुखद भएको र यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार उल्लंघन, ज्यादती र अपराधका घटनामा बृद्धि हुदा सरकार नागरिकप्रतिको दायित्वमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।
इन्सेकले वर्ष पुस्तकमा दलहरूको ध्यान सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनताको अधिकार संरक्षणमा सरकारले पूर्ण सफलता पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकारको परिणाममुखी तदारुकता नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको छ ।