जन्मदर बढाउन संघर्षरत एसियाली देश

एसियाली अर्थतन्त्रको धेरै हिस्सा बोकेका देशका लागि घट्दो जन्मदर सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय भएको छ। प्रान्तीय सरकारले यसमा परिवर्तन ल्याउन सयौँ अर्ब डलर खर्च गरिसकेका छन्।

जापानले सन् १९९० को दशकबाटै कुनै पनि जोडीलाई बढी बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्ने नीति लिएको हो। दक्षिण कोरियाले सन् २००० को दशकबाट यसको सुरुवात गरेको छ। सिंगारपुरमा यस भन्दा अघि नै सन् १९८७ मा जन्मदर नीति बनेको थियो। चीनमा ६० वर्षमा पहिलो पटक जनसङ्ख्या घटेको छ।

यसरी धेरै देशले आफ्नो योजना र कार्यक्रम ल्याए। तर, यसका लागि लागत भने यकिन गर्न कठिन नै छ। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति योन सुक योलले उनको देशले गएको १६ वर्षमा जनसङ्ख्या बढाउनका लागि दुई सय अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च गरेको जनाएका छन्। गत वर्ष दक्षिण कोरियाले सबै भन्दा कम जन्म दर भएको देशको रूपमा आफ्नो कीर्तिमानलाई आफैले भङ्ग गरेको थियो। एक महिलाले ७ दशमलव ८ को दरले बच्चा जन्माउने गरेका थिए।

जापानमा पनि गत वर्ष ८ लाख भन्दा कम बच्चा जन्मिएका थिए। त्यो पनि जापानको हकमा एउटा कीर्तिमान नै हो। प्रधानमन्त्री फुमीयो कुसीदाले जनसङ्ख्या बढाउनकै गत वर्षको भन्दा दुई गुणा बजेट विनियोजन गरे। जापानले ७४ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ। सो रकम देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशत भन्दा ठ्याक्कै बढी हो।

संसारका धेरै जसो देशले जनसङ्ख्या घटाउनका लागि योजना बनाइ रहेका छन्। तर, केही देशले मात्र जनसङ्ख्या बढाउने योजना बनाएका छन्। यसरी जनसङ्ख्या बढाउने योजना बनाउने तथा यसमा खर्च गर्ने देशको सङ्ख्या सन् १९७६ यता ३ गुणाले बढी सकेका छन्। यी थोरै देशले मात्र किन जनसङ्ख्या बढाउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

तर, यी देशले किन यो चाहेका छन् भन्ने प्रश्न भने अहिले टड्कारो रूपमा धेरैको मनमा उठको छ। सामान्य ढङ्गमा हेर्ने हो भने धेरै जनसङ्ख्या भएमा यसले वस्तु र सेवाको धेरै उत्पादन गर्ने गर्छ। त्यसले देशलाई फाइदासँगै राज्यको खर्च पनि बढाउने गरेको छ। यसले कर प्रणालीमा पनि बढी गर्न आवश्यक छ।

एसियाली देशमै प्रौढहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। जापानमा ६५ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिको सङ्ख्या ३५ प्रतिशत छ। त्यस क्षेत्रका अन्य देश पनि खासैपछि छैनन्। यसैलाई एक पटक भारतसँग तुलना गर्ने हो भने आश्चर्य लाग्दो नै हुनसक्छ। हालसालै चीनलाई पछि पार्दे संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भारतका १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका बच्चाको सङ्ख्या २० प्रतिशत छ। काम गर्ने जनसंख्याको मात्र घटी रहेको समयमा काम नगर्ने जनसंख्याको भारत पनि त्यत्तिकै बढी रहेको छ।

‘नकारात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई प्रभावमा पार्छ। यो कुरा जनसंख्याको उमेरसँग सम्बन्धित कुरा हो। उनीहरू विस्तारै प्रौढलाई सहयोग गर्न असमर्थ हुँदै जान्छन्,’ भिक्टोरिया विश्व विद्यालयका झीयाङ पेङले भने।

जापान, दक्षिण कोरियो र सिंगापुरको पछिल्लो दशको तथ्यांक हेर्ने हो भने यी देशले जनसङ्ख्या बढाउन गरेको प्रयासले थोरै मात्र सार्थकता पाएको हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसलाई राष्ट्र संघले पनि नियाली रहेको छ।

‘हामीले भन्ने गरेको डिमोग्राफिक इन्जिनियरिङ अनुसार महिलालाई बढी बच्चा जन्माउन प्रेरित नै गर्न सकेको छैन। यो लामो समयकै इतिहास हो’, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय पपुलेसन फन्डका एलाना अर्मीटेजले भनिन्, ‘हामीले यो बुझ्नु जरुरी भइरहेको छ। महिलाहरूको व्यावसायिक जीवन र पारिवारिक जीवनको बिचमा समन्वय हुन सकी रहेको छैन’, उनले थप बताइन्। तर यस्तै कम जनसख्यमा भएका उत्तरी एसियाका केही देशमा भने यो नीतिले काम गरेको छ। त्यहाँको जनजीवन राम्रो भएका कारण बच्चाको हुर्काइको खर्च एकदमै कम छ। तसर्थ त्यहाँ जनसङ्ख्या बढाउने नीतिले काम गरिरहेको छ। लैङ्गिक समानताको मुद्दाले पनि एसियाली देशमा भन्दा त्यहाँ बढी काम गरी रहेको पेङको मत छ।

विश्व अर्थतन्त्रीय फोरमको डेटा अनुसार लैङ्गिक समानतामा एसियाली देश धेरै नै पछाडि छन्। महिलाहरूको बच्चा प्रतिको रुचिको एउटा मुख्य कारण त्यहाँ खर्च गर्ने तयारी पनि कसरी भन्ने हो। जापानमा यसको प्रभाव अझ बढी छ। जापानमा यसका लागि केही उपाय नअपनाइएका होइनन्। सामाजिक सुरक्षा प्रिमियमलाई पनि दिइएको छ।

इन्सीडका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एन्टेनियो फतासमा भने यो कार्यले सफलता पाउने या नपाउने भन्नेमा शङ्का नै छ। उनी अझ धेरै सुविधा दिने पर्नेमा कटीबद्ध छन्। ‘यसरी सुविधा बढाउन सकिएन भने जन्म दर अझ घट्दै जाने छ,’ उनले भने।

जनसङ्ख्या वृद्धि दर नबढेका कारण सरकारले अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। पेङले बताए अनुसार चीनले जनसङ्ख्या वृद्धि दर नबढेपछि काम गर्ने स्थानमा कामदारको सङ्ख्या घटाउने नीति लिएको छ। चीनले सम्भव भएसम्म मेसिनकै प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।

जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा भने यो शैली अलोकप्रिय बनेको छ। यसका अन्य कारण पनि छन्। दक्षिण एसियाली जस्ता गरिब देशका युवा अहिले त्यस क्षेत्रमा काम गर्न जान इच्छुक भइरहेका छन्। पैसा खर्च गरेर भए पनि जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि प्रयास गर्नुको अन्य कुनै विकल्प छैन। स्रोत : बीबीसी