मौलाउँदै राजनीतिको लुतो

लुतो चिलाउने रोग हो। यो खपी नसक्नु चिलाउँछ। नेपाली जसोतसो हरेक वर्ष साउन १ गते लुतो फाल्ने गर्छन्। तर राजनीतिक लुतो झन् झांगिदैछ। श्रीलंका र पाकिस्तानमा जस्तै, सिंगापुर, चीन, भारत, जापान, अमेरिका, बेलायत जस्तो भने होइन। काठमाडौंको फोहोरमा धेरै वर्षदेखि राजनीति गरियो। यो लुतो फाल्न सकिएन, आर्थिक वर्ष आरम्भ भएका दिन सयौं गाडीहरुले बन्चरे डाँडामा फोहोर बिसर्जन गर्न सकेनन।

मेयर बालेन्द्र शाह दलहरुका लागि लुतो भएका छन्। यसै आर्थिक वर्षमै नदी किनारका सकुम्बासी बस्ती हटाउने बजेटमा निक्षेपण गरियो। यत्रो वर्षपछि, तर बजेटले आकलन गरेको विषयले कहिल्यै सार्थकता नपाएको दशकौं भइसकेको छ। नयाँ संविधान आएदेखि त बजेटको अंक सुरुमा अधिक देखाउने अर्धवार्षिक समीक्षामा ह्वात्तै घटाउने, आवको अन्त्यमा त्यो संशोधित अंक पनि खर्च नहुने, यो रोग मात्रै नभएर महारोग बनेको छ।

काठमाडौंको फोहोरमा धेरै वर्षदेखि राजनीति गरियो। यो लुतो फाल्न सकिएन, आर्थिक वर्ष आरम्भ भएका दिन सयौं गाडीहरुले बन्चरे डाँडामा फोहोर बिसर्जन गर्न सकेनन।

भर्खरै बिदा भएको असारमा पनि हालत त्यही दोहोरियो। कृषिलाई आत्मनिर्भर गर्ने भनियो सबैभन्दा बढी बजेट ५५ अर्ब छुट्याइएको भनियो। असारमा आइपुग्दा १० अर्ब बढी त फिर्ता भयो। त्यसैले अब कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास भएन। यसको प्रमुख कारण पनि राजननीतिक लुतो नै हो।

काम गर्ने श्रमिक राजनीतिकर्मीले खाडीमा पठाए, यता बसेकालाई झण्डा बोकाए। झण्डा लिएर धान दिवस मनाउन खेतमा गए। बिउँ रोप्नुको साटो आफै माला लगाए। त्यसको जरो नै मासिदिए। जहिलेदेखि धान दिवस र असार १५ भन्न थालियो। त्यहाँदेखि नै धान, चामल आयातमा वृद्धि हुँदै आएको छ। असार सकिँदा जम्मा ५६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ, यतिबेला गत वर्ष ६५ प्रतिशत रोपाइँ हुँदा चामल आयात धेरै भयो। भारतले चामलमा कर वृद्धि गर्दा यहाँको भान्छा महंगियो। अब त भान्छामा भ्याट लागिसकेको छ।

भर्खरै बिदा भएको असारमा पनि हालत त्यही दोहोरियो। कृषिलाई आत्मनिर्भर गर्ने भनियो सबैभन्दा बढी बजेट ५५ अर्ब छुट्याइएको भनियो। असारमा आइपुग्दा १० अर्ब बढी त फिर्ता भयो।

चालु वर्षको बजेटमा पनि गीतमाझैं देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनिएको छ। ५२ सालको चुनावी घोषणपत्रमा पनि भनिएको थियो यही कुरा। सपना बाँडिरहने काम दललाई सजिलो भएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहने, जनतालाई ढाँटिरहने शैली पुरानै हो। मेलम्चीमा ठूलै राजनीतिक लुतो सल्कियो। धेरैपल्ट उद्घाटन गरियो। यो वर्ष त बन्द नगर्ने भनियो। तर अकाशमा बादल मडारिँदा मेलम्ची बन्द भयो। कस्तो पूर्वाधार बनेछ देशमा ? पछि न्यूज आयो मेलम्चीका हाकिम पानी ट्यांकर व्यवसायी परे ! राजनीतिक लुतो खानेपानीमा पनि छ।

कोटेश्वर चक्रपथको सडक पूरा गरेको भनियो। अपाङ्गमैत्री भएन, क्रस पास छैन, पैदलयात्रीको लागि बाटो छैन। ग्वार्कोमा पिचभत्काइयो, डोजर चलाइयो, प्mलाइओभर बनाउने भनियो। तर भएको सडक बिगारेर मात्र छोडियो। यत्तिबेला डिजाइन परिवर्तन भयो भनेर काम रोकियो। भत्काउन खुब सजिलो छ। बनाउन वर्षौं लाग्छ। सबैतिर सडक अलपत्र छन्। देशमा भन्नासाथ चुनाव हुन्छ, निर्माण काम र पूँजीगत खर्च भने हुन सक्दैन। चालु खर्च भने ह्वात्तै बढ्छ।

काम गर्ने श्रमिक राजनीतिकर्मीले खाडीमा पठाए, यता बसेकालाई झण्डा बोकाए। झण्डा लिएर धान दिवस मनाउन खेतमा गए। बिउँ रोप्नुको साटो आफै माला लगाए।

उपचारखर्च राज्यबाट नलिने भनिन्छ, कानुन पनि नलिने, नदिने नै बन्छ। तर अर्बौँ रकम यसैमा स्वाहा हुन्छ। काठमाडौंमा अपराधका घटना बढिरहेका छन्। यो पनि राजनीतिकै कुरुप लुतो रुप हो। नेपाल आमाको शरीरको कपडा पूरै च्यातिइसकेको छ। कसरी सिउने, टाल्ने, कताबाट सुरु गर्ने ? सिमाको सुरक्षा नगरेर परिवर्तनकारीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने कस्तो तन्त्र हो देशमा ? तिनको मात्रै सुरक्षा तिनको मात्रै उपचार खर्च कति वेथिति बडेको हो ? जनताको थाप्लोमा निकै ठुलो कर, ऋण, व्यापारघाटा छ। जनगणनाको यकिन विवरण आउन सकेन। पछि आएको तथ्यांकमा सात लाख थपियो। यो भन्दा भताभुंग चाल के होला ?

नेतृत्वमा क्षमता, विज्ञता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी जस्ता लोकतन्त्रका आदर्श हुँदै भएनन्। केन्द्रीय गृह प्रशासन नै प्रहरीको कष्टडीमा छ। भनियो सुशासन तर देखिएन यसको आदर्श, र मर्यादा। वर्षैपिच्छे पाँच करोड चुनावी खर्च उठाउने भुलभुल्यैयामा देश अगाडि बढेको छ।

नेतृत्वमा क्षमता, विज्ञता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी जस्ता लोकतन्त्रका आदर्श हुँदै भएनन्। केन्द्रीय गृह प्रशासन नै प्रहरीको कष्टडीमा छ।

डेढ महिना भयो सहकारी पीडितहरु थापाथली मण्डेलामा धर्ना र आन्दोलनमा छन्। बचत फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग हो। सञ्चालक नै राजनीतिक लुतोमा पिल्सिएका छन्,। अधिकांशले दलकै झण्डा बोकेका छन्। झण्डा नबोकेको भए गरिब जनताको बचत कसरी खान सक्ने थिए र ?

सहकारी सञ्चालक फरार, कोही नाम परिवर्तन, कसैले सहकारीको रकम श्रीमतीको नाममा राखे। बचत फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था छ। यो भन्दा हद के हुन्छ ? सहकारी मात्रै होइन अस्पताल, मेडिकल कलेज सन्चालक, शैक्षिक सबैजसो संस्था राजनीतिक लुतोमा परेका छन्। देशभक्त जनताको संख्या कमी हुँदै आए पनि दलभक्तको संख्यामा कमी आएको छैन। देशमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ। सहर बजारमा अधिकांश सटर बन्द छन्। राजस्व बढाउन लेनक्रस भन्दै ठाउँको ठाउँ प्रहरीले बिल काट्ने गरेको छ। आर्थिक मन्दीकै कारण साउन १ देखि बैंकहरुले ब्याज घटाए। यो क्रम निरन्तर छ। वर्षमा चार पल्ट भयो ब्याज घटेको, परिणाम शेयर मार्केट चाहिँ माथि चढेको छ।

देशमा क्रान्ति भयो फगत् सत्ताको लागि जस्तै भएको छ। जनताको लागि भएन, जनताको लागि नभएको क्रान्तिलाई क्रान्ति भन्न सकिँदैन।

देशमा क्रान्ति भयो फगत् सत्ताको लागि जस्तै भएको छ। जनताको लागि भएन, जनताको लागि नभएको क्रान्तिलाई क्रान्ति भन्न सकिँदैन। जनताको जीवनस्तर उठेन, गरिबी घटेन, बढ्यो। नागरिक बिक्रीमा पुगे, नक्कली शरणार्थीका नाममा पनि बेचिए नागरिक। नेता भए निर्देशन दिने, जनता भए त्यो सुन्ने मात्र। अर्थतन्त्र अनुत्पादक क्षेत्रमा छ। राजनीतिक लुतो लागेपछि देशका उद्योग कलकारखाना बन्द भए। उत्पादन छैन। स्रोत समाप्त भएको छ। स्रोतमा दोहन गर्ने राजा महाराजाको संख्या बढेको छ।

लोकतन्त्र भन्नु राजनीतिक रुपान्तरण र सत्ता प्राप्ति मात्रै होइन। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण हो। जीवनस्तर उकास्न नसक्ने लोकतन्त्र केवल विदेशीको इसारामा चल्ने मात्र हो। विदेशीले सहयोग, ऋण दिँदा आन्तरिक क्षमता बढाउन भन्छन्। त्यसका लागि देशले परोक्ष र प्रत्यक्ष कर वृद्धि गर्छ।

विद्यार्थी सबैलाई आफ्ना कार्यकर्ता बनाए दलले, इन्जिनियर विदेशबाट ल्याए। कर्मचारी सबैलाई दलले खेताला बनाए। बेरुजु बढेको छ। आफ्नो आदेशमा काम लगाइयो। नेतृत्वको आफ्नै मान्छे पनि कारागारमा छन्, त्यस्तालाई दलले पदको निलम्बन गर्न सकेको छैन। यो देशको नेतृत्व पुगेका मौका मिल्ना साथ पण्डा पनि बनिहाल्छन्। आफन्तको निधनमा काजकिरिया गर्दैनन्। बेतालसँग राजकीय सलामी दिइन्छ। मरेपछि पनि लुतोको राजनीति गर्न छोडिन्न।

देशको लागि मरिहत्ते गर्नेले सामान्य सम्मान पाउँदैन। लोकतन्त्र कुलीनतन्त्र भएको छ। देशमा परिवार तन्त्र हाबी छ। दाजु भाउजूहरुको इसारामा सरकारी तमाम संस्था परिचालित छन्। आफ्ना घर मर्मत गर्न राज्यकोष दोहन गर्छन्। राजा रानीहरुको सकसमा छ देश। नव राजकुमार र राजकुमारीको पन्जामा छ देश।

बूढाबूढीका लागि मलामी नै छैनन्। बिहे बटुलोमा जन्ती पनि छैनन्। गोठमा किला दाम्ला रित्तै छन्। बस् सबै खाद्य सामग्री विदेशीले पठाइदिनु पर्छ।

बूढाबूढीका लागि मलामी नै छैनन्। बिहे बटुलोमा जन्ती पनि छैनन्। गोठमा किला दाम्ला रित्तै छन्। बस् सबै खाद्य सामग्री विदेशीले पठाइदिनु पर्छ। विप्रेषणको रस लिने पनि राजनीति नै भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा सात लाख १९ हजार ६७७ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आपूm भने वडा सदस्यदेखि शीतल निवास र सिंहदरबार, बालुवाटार, बालकोट, बूढानीलकण्ठ, पेरिसडाँडा, धुम्बाराही वरिपरि रोजगारी पाउने लोकतन्त्र र महंगो गणतन्त्रलाई राम्रो छ भन्दै कहिलेसम्म भन्ने यो गम्भीर प्रश्न छ।

मार्क्स , लेनिन, माओको आर्थिक रुपान्तरणको पनि सोच भएको देखिएन। बरु श्रीलंकाको शैली, पाकिस्तानको शैली जहाँ अहिले आर्थिक संकट व्यहोरिएको अवस्था छ। त्यहाँको शैलीलाई अबलम्बन गरियो। छिमेकी उत्तरको चिनको समृद्धि र दक्षिणको मित्र भारतको अब्बल आर्थिक समृद्धिको आधार पनि लिन सकिएन। यहाँ एडम स्मीथको औद्योगिक अवधारणा वा कौटिल्यको अर्थशास्त्रलाई स्मरण गरिएन। सामाजिक मर्यादा स्थापना गर्न नसकिएका विषयमा मनुलाई दोष दिइयो।

परिवर्तनकारीले के बुझ्नु पर्छ भने स्वदेशका निहत्था जनतालाई मारिएको परिवर्तन साँचो क्रान्ति होइन। परिवर्तनपछि के प्राप्ति भयो ? जताततै राजनीतिक लुतोबाहेक केही छैन। परिवर्तन के भयो ? हरेक वर्ष आठ लाख नेपाली निर्यात गर्नु नै क्रान्ति र परिवर्तनको लक्ष्य थियो ? यो गम्भीर सवाल बनेको छ।