वाशिङ्टन डिसी– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभाअन्तर्गतको ‘विश्व सहस्राब्दी समिट’लाई अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट सोमवार सम्बोधन गर्दै
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । यसका लागि नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सहस्राब्दी लक्ष्यलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आजको मितिमा हामीहरू विश्व सहस्राब्दी लक्ष्य २०३० को उद्देश्य हासिल गर्न आधा बाटोमा रहेका छौँ, यो हासिल गर्नका लागि हामीहरू गम्भीरतापूर्वक सही मार्गमा रहेका छौँ ।’
उनले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउनका लागि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै यही लक्ष्यअनुरूप कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने योजनामा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘हामीहरू सन् २०२६ सम्ममा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र दिगोरूपमा अगाडि बढ्ने योजनामा रहेका छौँ । साथै नेपाल पेरिस सम्झौतालाई हासिल गर्न र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई मूर्तरूप दिन विकास साझेदारहरूलाई निरन्तर सहकार्यको लागि अपिल पनि गर्दछौँ ।’
उनले विश्वव्यापीरूपमा कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक गतिरोधले गर्दा प्रगतिमा केही पछाडि धकेलिएको चर्चा गरे । उनले भने, ‘आधाभन्दा बढी विश्वका जनसङ्ख्या पछाडि परेका छन् र यसरी पछाडि पर्नेहरूमा अतिकम विकसित देशका मानिस रहेका छन् । तसर्थ यसका लागि व्यापकरूपमा उद्धार कार्ययोजना आवश्यक परेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित देशहरूमा सिधा वैदेशिक लगानी घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सन् २०२२ मा यस्तो लगानी सन् २०२१ को तुलनामा ३० प्रतिशतले घटेको र यसको असर पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गम्भीररूपले परेको बताए ।
उनले अतिकम विकसित देशहरूको बाह्य वित्तीय साधन परिचालनमा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २२ मा ४१ प्रतिशतबाट ५४ प्रतिशतमा वृद्धि भएको बताए । उनले भने, ‘उच्च लागतको वित्तीय साधन परिचालनले यी देशहरूले समस्या मात्र भोगेका छैनन्, यसले वित्तीय सङ्कटको मारमा परेका छन् ।’
उनले अतिकम विकसित देशहरूको लागि अधिकतम वित्तीय साधनको परिचालन गरेर ‘एसडीजी प्याकेज’ नै महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने उल्लेख गर्दै सन् २०२५ सम्ममा उपलब्ध गराइने वित्तीय साधन समयमा र उच्च महत्वका साथ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको भनाइ रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न स्थापित कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल राष्ट्रिय उत्पादनको शून्य दशमलव सात प्रतिशतले रकमबाट शून्य दशमलव १५ प्रतिशत र शून्य दशमलव २० प्रतिशतमा पुर्याउनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।