‘संविधान प्रतिकूल नहुने माग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा राख्न सकिन्छ’ 

काठमाडौँ– कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग समावेश गर्न सकिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफू नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेरै विधेयक दर्ता गराएको समेत स्पष्ट पारे । उनले दर्ता भएको विधेयकमा केही कमी भए वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने पनि बताए ।

उनले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन समेत आह्वान गरे। उनले महासङ्घलाई संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषय विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको बताए । 

उनले विधेयकमाथि महासङ्घका के कस्ता असन्तुष्टि छन् भन्ने सरकारलाई थाहा नभई आकस्मिकरुपमा विद्यालय बन्दलगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए । महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्दलगायत विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । 

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम भइरहेको अवगत गराए। उनले सरकार संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । यसको कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले पाठ्यक्रममा सुधार र पठनपाठनमा विविधीकरण गरी शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले मानव स्रोत विकास योजना बनाइ प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी रोजगार बजार अनुकूल हुने नीति तर्जुमा गर्ने जानकारी गराए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मस्यौदा भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेकाले त्यसलाई थप परिमार्जनका लागि संवाद र वार्ताका माध्यमबाट जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घलाई आज दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाइएकोमा महासङ्घले सहभागी नहुने जनाएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । राष्ट्रसेवक र जिम्मेवार शिक्षक/कर्मचारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिराज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा विधेयक पारित भएपछि शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहयोग मिल्ने जनाए ।

कार्यक्रममा उत्कृष्ट विद्यालय, कलेज, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायतलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।