सरकार बनेको चार महिना हुँदासम्म यसले पूर्णता पाएको छैन। संवैधानिक निकाय अपूर्ण जस्तै बनिरहेका छन्। बालकोटमा भएको छलफलले अब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सहमतितर्फ लागेको भन्ने संकेत देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) बनिरहँदा सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप एमालेमाथि लाग्दै आएको छ। राजनीतिक दल देशको समस्या जे छ। त्यो समस्यालाई चिर्नको लागि एक ठाउँमा उभिएका छन्। जसको भारी बोक्न पनि तयार रहेका छन्। नेपालको पछिल्लो राजनीति र नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई सहयोग गर्ने खोजिरहेको छ कि के हो अवस्था ? यस विषयमा आधारित भएर नेकपा एमालेका नेता प्रतिनिधि सभाका सचेतक महेश बर्तौलासँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :
प्रतिपक्ष दल सधै सरकारमाथि खनिनु नै पर्ने हो ? सरकारलाई नेकपा (एमाले) वा प्रतिपक्ष दलले असहयोग गरेको एउटा विषय पनि छैन। यदि त्यस्तो विषय भए भनिदिन अनुरोध गर्छु। संविधानले दिएको पदमा सबै हिँड्नुपर्छ। त्यो भन्दा बाहिर जाने अधिकार सरकारलाई छैन। त्यो खबरदारी हामीले प्रतिपक्षको बेन्चबाट गर्ने हो। तीन महिनाको हाराहारीमा हामीले २३ वटा बैठक समर्पण गरेका छौँ। बैठकमा कयौँ सांसदले देशका मुद्दाको बारेमा र जनतासँग जोडिएका सुशासन विकासका सयौँ प्रश्न उठाइसकेका छौँ। देशका विभिन्न संस्थाले अहिले द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियाल्ने कार्य गरिरहेका छन्। प्रतिपक्ष दलको नाताले हामीले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाउँदै आएका छौं।
नेकपा (एमाले)ले विधेयकमाथि अल्झो थाप्नुको कारण के हो ? सरकार अगाडि बढे भयो। हामीले कहाँ अवरोध गरेका छौँ। विधेयक सरकारले दर्ता गरेको हो। त्यसमा सबै प्रतिपक्षलाई राखेर छलफल भएको छैन। यसलाई साझा विषय बनाउनु पर्ने हो। त्यो भएको छैन। यो विधेयकमा बाल सैनिकको बारेमा राख्नु पथ्र्यो त्यो खुलाएको छैन। त्यसले पछि द्वन्द्व हुने सम्भावना रहन्छ। विधेयकमा सरकार बहुमतमा रहेको छ त्यसको परिपालनालाई नियम पूर्वक पुरा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हत्या जस्तो घटनालाई सामान्य रूपमा लिनाले अन्य घटनाको घण्टी बज्नसक्छ। त्यो हाम्रो देशमा हुनु भएन। त्यसले देशलाई नकारात्मक पक्षतर्फ लैजान्छ। द्वन्द्वका घाउहरू लिएर विधेयक बनाएँ भन्दै हिँड्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई छुने गरेर कानुन बनाउने अवस्थामा अहिले यो विधेयक अगाडि बढेको होइन। हो यसमा समस्या छन्। त्यो ढंगले विधेयक अगाडि बढेको देखिएको छैन। छुटेको कुरा राख्ने र विधेयकलाई समृद्ध बनाउने प्रयास गरौँ। विधेयकको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। हतार हतारको कार्य नगरी विषयगत समिति बनाएर छलफल गरेर कार्य सफलता अनुसार देशको उन्नति प्रगतितर्फ अगाडि जान सक्नुपर्छ।
यो विधेयकलाई फास्ट ट्याकमा लाँदा के बिग्रन्छ ? रुखो शब्दमा भन्दा ‘आज टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिने’ सरकारमा रहेमने अवस्था छ। २०६३ सालदेखि आज २०८० को मितिसम्म कति पटक सरकारमा रहनु भएको छ। १६ वर्ष यो विषयले बिताएको छ। किन टुंग्याउन सक्नु भएन भनेर म प्रचण्डलाई सोध्न चाहन्छु।
पहिला सरकारमा नेकपा (एमाले) रहँदा किन यो विषय गुमनाम राख्नु भएको हो ? यो विषय नउठेको होइन। प्रक्रिया अगाडि बढ्न खोजेको थियो। विभिन्न विषयमा हामी फसेको हुँदा तथा हाम्रो पार्टी अन्य पक्षमा लागेको हुँदा त्यसमा ध्यान नपुगेको हो। अब हामी द्वन्द्वका सबै घाउँ समाप्त गर्न चाहन्छौं। यस्ता पक्षलाई नजर अन्दाज गरेर बस्ने समय छैन। संस्थागत सुशासन तथा प्रभावकारिता हाम्रो ध्यान हो। संस्थाको गरिमालाई मार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा न्यायपालिका मार्दा समग्र शासकीय प्रबन्ध क्षतविक्षत हुन्छ। यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आघात र कमजोर बनाउँछ।
प्रधानमन्त्रीलाई आलंकारी कसले बनायो ? यो सरकारको रिमोट एउटाको हातमा छ। यहाँ ३२ सिटको प्रधानमन्त्री छन्। एउटा कोही आमुख प्रधानमन्त्री वा पार्टीको कुनै दलमा नेता मन्त्री रिसायो भने सरकार ढल्छ। अल्पमतमा पुग्छ भनेर प्रधानमन्त्री हिँडेर सरकार कसरी बन्छ। यो ढंगले कहिल्यै देशको विकास हुँदैन।
तपाईंहरुले नै अगाडि सार्नुभएका साझा उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहाललाई चेपुवामा पार्नु भएको हो ? हामीले तत्कालीन रुपमा सबै हिसाबले रक्षा कवचको रुपमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अगाडि बढाउन चाहेको हो। संसदमा कांग्रेस प्रतिपक्षको कुर्सीमा बसेको हो। प्रतिपक्षले सरकारलाई कहिल्यै पनि आलोचना गरेन। नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमाथि आक्रमण गरिएको थियो। त्यसमा सबै प्रकारको रक्षा कवच नेकपा एमाले बनेर अगाडि बढिरहँदा सरकार तथा प्रचण्डलाई कहाँ हामीले असहयोग गरेको थियो ? हामीले सहकार्य गर्न चाहेर मात्र भएन। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार कुराकानी) प्रस्तुति : कुसुम गौतम