नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नेपालका नेतालाई पैसा वितरण गरेको दाबी अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२२ मा प्रकाशित गरिएको छ। यो प्रकाशित भएपछि नेपाल भारतमा यसको चर्चा बहस हुन थालेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताले १८ बुँदामा यो विषयलाई उठान गरेका छन्। त्यसको १२ औं नम्बरमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि एकातर्फ छ भने हिन्दु राष्ट्र र धर्म निरपेक्षताको बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ। यो समग्र प्रसङ्गले के बताउन खोजेको छ ? नेपालको राजनीति कता जाँदैछ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित भएर विश्लेषक तथा विदेश मामिला जानकार डा. केपी शर्मासँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
हिन्दु राष्ट्र र धर्म निरपेक्षताको बारेमा माओवादी केन्द्रका नेताले विज्ञप्तिमा उठान गरेको र अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले दाबी गरेको कुरा योजनाबद्ध रूपमा आएको हो ? नेपाल सामरिक तथा रणनीतिक हिसाबले दुई ‘सुपर पावर’को बीचमा छ। हामीले यी दुई शक्तिबाट फाइदा लिन नसकेको अवस्था छ। यो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्ने हो भने नेपालको आवश्यकता यो भूमिको प्रयोग र यहाँको राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई आफ्नो चङ्गुलमा पर्न दिनु हुँदैन। तर यी घटनाक्रमले नेपाल विदेशी शक्ति केन्द्रमा परेको कुरा देखाउँछ। मिडियाबाट हेर्दा अमेरिका र इन्डियाको कुरा मिल्छ भन्ने बुझाई हुन्छ। तर नेपालको दृष्टिकोणमा हेर्दा नेपाल कसको पोल्टोमा पार्ने भन्ने दृष्टिकोणमा अमेरिका र इन्डियाको कुरा मिलेको छैन। यो विषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ।
भाजपाले चाहेको के हो त ? अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको कुरा भारतले रुचाएको छैन। अमेरिकी चासोप्रति भारत खुशी नभएको देखिन्छ। भारत र अमेरिकाबीच रहेको अन्तर द्वन्द्वका कारण नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विवाद छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्न थालेको कुरा प्रत्यक्ष रूपमा शर्तमा आएको बुझ्नुपर्छ। नेपाल अमेरिका तिर उभियो। त्यो इन्डियालाई मन परेको थिएन। भाजपाका नेताहरूले पैसा दिएर नेपालका कतिपय पार्टी र संस्थालाई प्रयोग गरेर हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरेको भनेर इन्डिया र अमेरिकाको टकराब चलेको छ। नेपालमा राज संस्थालाई म फर्काउन सक्छु भन्ने इन्डियाको दबाब छ।
नक्कली भुटानी प्रकरणको विषय नेपालको एक्लो बलले त उठान भएको होइन। सीआईबीले यसमा दबाब दिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ? यो घटनाको मुख्य जरो पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो तिब्बतीय शरणार्थीसँग जोडिएको पक्ष हो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको लागि अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिएको हो। त्यसमा अमेरिका उत्रेको हो। अमेरिका र केही नेताका पत्नीको लाइन बिग्रिएको हो। थोरै पैसाको लेनदेन हुँदा कहाँबाट धेरै पैसा आउँछ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ। चाइनासँग हतियार किन्ने कुरामा अमेरिका र इन्डियाको तालमेल नमिलेको अवस्था छ। अहिले केही मान्छेहरू काठमाडौंमा नै बसेर सत्यताको खोजी गरिरहेका छन्। यो भुटानी शरणार्थीको कुरालाई गम्भीर भएर लान सक्नुपर्ने हुन्छ। आपसमा मिलेर कार्य गर्ने कोही छैन। आपसमा मिलेर सकारात्मक कार्य होस भन्ने धारणा विकास गर्न सक्नुपर्छ त्यो कमी भयो नेपालमा ।
अहिले टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणको म्याद थप भएर अनुसन्धान जारी रहँदा नाम मुछिएका केही नेताको नाममा सहमतिको बाटो खोजिँदै छ भन्ने छ। उनको कुरा विवादमा गयो भने अभियोग पुष्टि हुने हो ? मिलेको खण्डमा नाम जोडिएका सबैलाई दण्डित गर्ने खालको योजना अमेरिकाले बनाएको रहेछ। उनको सबै प्रमाण प्रहरी प्रशासनले नष्ट गरिसकेको छ। त्यस कारण नाम जोडिएकालाई पक्राउ गर्न मिल्दैन। त्यो परिस्थिति बनाइसकेपछि उहाँलाई कसैले केही गर्न नसक्ने रहेको छ। केपी ओलीको पनि प्रमाण नष्ट गराएको अवस्था छ। देशका बाठा नेताहरूले जुनसुकै रूपमा पनि आफू बच्ने बाटो खोजेका छन्। बालकृष्ण खाण पनि अदालतबाट सफाइ दिएर निस्कनु हुन्छ भन्ने कुरा त्यही भित्र खटिएको मान्छेमार्फत् आएको छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार सामग्री) प्रस्तुति : कुसुम गौतम