काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्भित्र र बाहिर समझदारी बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याइने बताएका छन् ।
१४औँ बेपत्ता राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसका अवसरमा आज बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालले आयोजना गरेको ‘बेपत्ता योद्धाको सपना सार्वजनिकीकरण र शान्ति प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रियामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विचाराधीन सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर बेपत्ता, सहिद, घाइते योद्धाका परिवारलाई सम्मान र सुविधा दिने गरी विधेयक पारित गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले विधेयक छिट्टै पारित भएपछि अबको दुई वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लाने गरी काम अघि बढाइने पनि बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस प्रक्रियालाई टुंगोमा लाने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा राम्रो छलफल चलिरहेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत दलको साथ र प्रतिबद्धता आएकै छ । त्यसकारण अब तपाईँहरूका मागको सम्बोधन हुनेमा म विश्वास दिलाउनु चाहन्छ ।’
अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादीधारका सबै शक्तिहरु एकै ठाउँमा आएर समाजवादको क्रान्तिलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने माहोल बनिरहेको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीहरुको एकता आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पैसा र शक्तिका आधारमा चुनाव जित्ने अवस्था नहुने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुने र त्यस्तो अवस्थामा आफूहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रन तयार रहेको स्पष्ट गरे । उनले माओवादीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर विगतका तीता मीठा भुलेर अघि बढ्न प्राप्त सुझावमाथि बहस हुनुपर्ने बताए।
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ताहरूको घाउ बल्झाएर राख्न नहुने भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो किनारा लगाउन आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि विना पूर्वाग्रह सहयोगी हुने स्पष्ट गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अंगका रुपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लान प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अवसर मिलेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, आम जनता पार्टीका उपाध्यक्ष तिलक थापामगर, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा लान, गणतन्त्रलाई वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन र शासकीय प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
सो अवसरमा समाजका तर्फबाट बेपत्ता परिवारका मागहरू प्रधानमन्त्री दाहालसहित नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो भने बेपत्ता परिवारका प्रतिनिधि वक्ताले आफ्ना बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक गर्न यसबीचका सरकार र सम्बन्धित पार्टीका नेतृत्व गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो युद्धका क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट करिब एक हजार एक सय बेपत्ता भएका छन् ।