काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आफ्ना सुझाव संसद्मार्फत सरकारलाई पेस गरेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड, उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित प्रयोग, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण, योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणलगायतका सुझाव सांसदहरूले दिएका छन् । सांसद भानुभक्त जोशीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनुपर्ने बताए। कुनै पनि बहानामा दोषी उम्कने र निर्दोष फस्ने स्थिति आउन नहुने उनको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले ‘मेड इन नेपाल’ तथा ‘मेक इन नेपाल’ र ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’जस्ता कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको सांसद अब्दुल खानले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका रोजगारदाता मुलुकहरूसँग दिगो र उपयुक्त खालका सम्झौता गरिनुपर्ने विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेपर्नु उनको सुझाव छ ।
सांसद दीपक खड्काले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेको बताए। आन्तरिकरूपमा कृषि र बाह्यरूपमा रेमिट्यान्सले धानिरहेको मुलुकले अहिले विभिन्न आर्थिक समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक नीति सरकारले लिनुपर्ने खड्को भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारले बजेटका लागि स्रोत जुटाउन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा थप स्रोत कहाँ खोज्न सकिन्छ भनेर खोजनिती गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, जनताले आशा गरेर संसद्मा पठाएका जनप्रतिनिधिले त्यो आशा कायम गर्न सक्नुपर्ने खड्काको भनाइ छ । “सदन भनेको आशा जगाउने ठाउँ हो । हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताले आश विश्वास गरेर पठाएको हो । हाम्रा स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर त्यो आशा पूर्ति गर्न जरुरी छ”, उनले भने ।
सांसद महेश बस्नेतले सरकारी खर्चको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र सरकारी लेखा प्रणाली व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताए । आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा सरकारको नीति केन्द्रित हुुनपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सुकुम्बासी, दलितगायत पछाडि परेका वर्गको हकअधिकारका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले आउन नसकेको उनले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम र त्यसअनुसार ल्याइने बजेट कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण हुने सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो । यसभन्दा अघिका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि उनले प्रश्न उठाए । “विगतका नीति तथा कार्यक्रम के राखिएको थियो र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कति भयो भनेर स्वमूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ”, उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम पाँच वर्षमा एकचोटि ल्याए हुन्छ । अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । फेरि हामी नीति योजना बनाइरहेका छौँ ।” नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा आएका सुझाव सरकारले नसमेट्ने हो भने छलफलको कुनै अर्थ नरहने पनि शाहीको भनाइ छ ।
सांसद मनिष झाले अहिले मुख्यगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा ठूलो समस्या देखिएकाले सरकारले यी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । “एक अध्ययनले नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक वितृष्णा बढेको देखाएको छ । त्यसको अंशियार हामी सबै हौँ । किन वितृष्णा देखियो भनेर हेर्दा यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनसँग जोडिन्छ”, उनले भने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पछिल्लो तीन वर्षदेखि उस्तै र समान खालका कुरा दोहोरिनुको अर्थ त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँले संसद्मा उल्लेख गरे ।
रुग्ण सरकारी उद्योगधन्दाहरू सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सांसद दीपकबहादुर सिंहलेबताए । हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको अवस्था खस्किँदै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले ती उद्योगको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले सरकारलाई दिए । अहिलेको शासन प्रणाली र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले पछिल्लो पाँच वर्ष अवधिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समान विषयहरू पर्ने गरेको बताए । त्यस्तै, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम साध्य नभएर साधन मात्रै भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । रासायनिक मलको कारखाना यसै वर्ष स्थापना गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बढाउनुपर्ने, खेलाडीको बीमा गरिनुपर्ने, रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना लगायतका विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सांसद अम्मरबहादुर थापा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखी हुन नसकेको र बढी वितरणमुखी रहेको बताए । “हाम्रो स्रोत र साधनले कति काम गर्न सक्छौँ भन्ने हेक्का राखिएको छैन । हामीले उद्योग, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा आगामी एक वर्ष, दुई वर्षभित्रमा कति काम गर्न सक्छौँ भनेर परिणाममुखी योजना आएनन्”, उनले भने।
सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ ।