हुवावेका असुरक्षित उपकरण

एक वर्षअघि नै भारतले आफ्नो देशमा फाइभ-जी भित्र्याउने क्रममा चिनियाँ विक्रेतामाथि रोक लगाएको थियो। यस क्रममा हुवावे र जेडटीआई माथि त पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। भारतीय सूचना विभागको आधिकारिक वेब साइटमा उल्लेख भए अनुसार केही भरपर्दो श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकार त्यो निर्णयमा पुगेको थियो। भारतीय सरकारकै ठहर थियो कि हुवावे र जेडटीइ दुवै भरपर्दो श्रोत होइनन्। चिनियाँ विक्रेतासँग काम गर्दा बिचमै अप्ठेरो पर्ने ठहरसमेत भएको थियो। त्यसै वर्षको सुरुवातमा हुवावेसँग कार्य सम्झौता गरेको भारतीय एयरटेललाई यसले ठुलो अप्ठेरोमा पारेको थियो। रिलायन्स जियोले भने आफ्नो काममा चिनियाँ कम्पनी मात्र समावेस नभएको जानकारी दिएको थियो। सो नियम अनुसार १५ जुन २०२१ पछि भएका सबै काम प्रभावित हुने छन्।

सन् २०२० मा लद्याखको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सेनाको झडप भएको थियो। त्यसपछि नै भारतले हेलो र टिकटक लगायत चिनियाँ एपहरू आफ्नो देशमा बन्द गराएको थियो। अधिकारीले त्यसपछि नै चिनियाँ कम्पनीसँग फाइभ–जी परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। हुवावे र जेडटीइ पनि फाइभ–जी प्रयोगका लागि आफ्नो उत्पादनको बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाइए। पछिल्लो समय कर छलीमा चिनियाँ उपकरण जीयोम भिभो र ओपोको अधिक प्रयोग भएकोसमेत प्रमाणित भएको छ।

सन् २०२० मा लद्याखको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सेनाको झडप भएको थियो। त्यसपछि नै भारतले हेलो र टिकटक लगायत चिनियाँ एपहरू आफ्नो देशमा बन्द गराएको थियो।

भारतीय साइबर सुरक्षाका संयोजक राजेश पन्तका अनुसार दुई भारतीय कम्पनी कागजपत्र पुरा गर्न असमर्थ रहेका थिए। नोभेम्बर २०२१ यता हुवावेका युरोपेली, अमेरिकी र भारतीय प्रतिस्पर्धीले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर काम गर्ने अवसर पाइ सकेका छन्। त्यसो त धेरै विज्ञ सन् २०२० मा लद्याखमा भएको झडप पछि यी दुई देशको सम्बन्धमा तुसारापात आइसकेको कुरा जनाइएको छ। भारतीय एयर टेलले भने मर्मतका विषयमा हुवायेसँग काम भएको भए पनि फाइभ जीको विषयमा हुवावेसँग कुनै काम नभएको जनाएको छ।

भारतीय एयर टेलसँगै भाडोफोन इन्डिया भी आईसँगै यस विवादमा मुछिएको हो। कर छलीमा हवावेको संलग्न शङ्का लागेपछि अधिकारीले सन् २०२१ को अगस्टमा यी दुवै कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। त्यहाँ सयौँ करोडको कर चुहावट, श्रोत नखुलेको रकम, धेरै वर्षको करमा असफल फाइल राखिएको थियो।

चिनियाँ बिलिनियर रेन झेनफेइले सन् १९८७ मा हुवावे कम्पनीको स्थापना गरेका थिए। त्यसपछि नै सो उत्पादनले बजारमा पकड बढाएको छ।

यसअघि नै २६ मेका दिन हुवावे टेलिकम्युनिकेसनका आइटी विभागका कार्यकारी प्रमुख ली जोङ वेइलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।। रोमानियास्थित अमेरिकी दूतावासको एक मुखपत्रमा राजदूत आड्रियन जुकरम्यानको लेख प्रकाशित भएको थियो। सो लेखमा हुवावेमाथि झुट र प्रोपर्टी चोरीको आरोप लगाइएको छ। उनले हुवावेलाई खतरनाक र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)को सैन्य नागरिक फ्युजनको रूपमा लिएका छन्। सीसीपीको यस मार्फत संसारको प्रविधिमा पकड जमाउने नीति रहेको पनि उनले दाबी गरेका छन्।

संसारका अन्य कम्पनी र अन्य देशबाट भरपर्दो सूचना ल्याउने कर्मचारीलाई हुवायेले थप तलबमान समेत दिने छ। हुवायेका कुनै कर्मचारी प्रमाणसहित पक्राउ परेमा कम्पनीले तत्काल विज्ञप्ति निकाल्दै नयाँ भएकाले जानकारी विना नै सो काम गरिरहेको बताउने गरेको छ।

३० युरोपियन युनियनका देश, अमेरिका, नाटो, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता देशका अधिकारीले एउटा बैठक बस्दै नयाँ नीति तय गरेका थिए। त्यसैलाई प्राग प्रपोजल पनि भनिन्छ। त्यो बैठकमा अमेरिकाले फाइभ-जीका लागि हुवावे बनाएका सम्पूर्ण उपकरणमा रोक लगाउने नीति लिएको थियो।

चीनले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक मार्फत हरेक देशको सूचना प्राप्त गर्नका लागि हजारौँ योजना लागु गरिरहेको छ। यस्ता हजारौँ योजना मध्येकै एक भने हुवावेमार्फत सूचना सङ्कलन गर्नु नै हो। उनले हुवाये रोमानीयाको विरुद्धमा सबै जना एकजुट भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसअघि नै चेक गणतन्त्रले फाइभ–जीका लागि हुवावेसँग कुनै सम्झौता नहुने दाबी गरेको थियो।

यसअघि नै सन् २०१९ मा ३० देशले हुवावे कम्पनीले निर्माण गरेको वायरलेस फाइभ जी उपकरणमार्फत डेटा चोरको व्यापक सम्भावना जनाएको थियो। त्यो देशका सुरक्षा अधिकारले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार सो तय भएको हो।

३० युरोपियन युनियनका देश, अमेरिका, नाटो, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता देशका अधिकारीले एउटा बैठक बस्दै नयाँ नीति तय गरेका थिए। त्यसैलाई प्राग प्रपोजल पनि भनिन्छ। त्यो बैठकमा अमेरिकाले फाइभ-जीका लागि हुवावे बनाएका सम्पूर्ण उपकरणमा रोक लगाउने सो बैठकले नीति लिएको अमेरिकाले त्यसलाई बलियो साथ रहने जनाएको थियो। चिनियाँ बिलिनियर रेन झेनफेइले सन् १९८७ मा हुवावे कम्पनीको स्थापना गरेका थिए। त्यसपछि नै सो उत्पादनले बजारमा पकड बढाएको छ।

सन् २०१२मा अष्ट्रेलियामा केही नीति नियम उल्लङ्घनका घटना भएका थिए। हुवावेको सफ्टवेयर प्रयोग गरेर भएका यस्ता घटनामा मेलेसियस कोड तथा अप्टिक नेटवर्कमा इन्सटल गरेर दुवै तरिकाले यो काम भएका थिए। यसपछि यसले लक्षित केही व्यक्तिको सम्पूर्ण डेटा ट्याप गरेर मात्र चीनमा पठाइन्छ। अष्ट्रेलियाको गुप्तचरले नै त्यसमा हुवायेको हत रोहको प्रमाणित गरेको थियो। हुवावेको यस कार्यको बारे अष्ट्रेलियन फिनान्स रिभ्युमा पनि उल्लेख गरिएको छ।  यसरी प्रतिबन्ध लगाउनेको सूचीमा स्विडेनसहित केही देश त केही वर्ष अघि नै थिए। अहिले ती देशको सङ्ख्या थपिँदो छ।

पोल्यान्डमा पनि हुवावेका चिनियाँ कर्मचारीलाई गुप्तचरको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो। संसारमा विगतमा देखिएका थुप्रै उदाहरणले हुवावे सूचना बाहिर ल्याउन मात्र होइन आर्थिक हिनामिनामा समेत प्रयोग भएको प्रस्ट भएको छ।

सन् २०१९ मा थुप्रै देशमा घुस खोरीमा हुवायेको प्रयोग तथा संलग्नता रहेको पाइएको थियो। अल्जेरियामा यस्तो प्रमाण फेला परेको थियो। जाम्बिीयाको गाउँमा पनि यस्तै भएको थियो। सोलमान टापु त फाइबर अप्टीक केबल कनट्र्याक्टका लागि सत्तारुढ दलले मिलियन डलर घुस लिएको पुष्टि भएको थियो। घानामा त हुवावेले नै सत्तारुढ दलमाथि लगानी गरेको समेत आरोप लागेको थियो।

पोल्यान्डमा पनि हुवावेका चिनियाँ कर्मचारीलाई गुप्तचरको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो। संसारमा विगतमा देखिएका थुप्रै उदाहरणले हुवावे सूचना बाहिर ल्याउन मात्र होइन आर्थिक हिनामिनामा समेत प्रयोग भएको प्रस्ट भएको छ। स्रोतः लाइट रिडिङ, इकोनोमिक टाइम्स, रोमानियास्थित अमेरिकी दूतावास, एसएमएच डटकम, न्युज डटकम एयु