असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको कूटनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तथापि पछिल्ला केही घटनाक्रमले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सही ढङ्गबाट अवलम्बन गर्न सकेन भन्ने आशंका उठिरहेका छन्। आखिर नेपालले सही ढंगबाट असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ? नेपाल परराष्ट्र सम्बन्धमा किन कमजोर देखिन्छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर सुरक्षाविद् नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डा.केशरबहादुर भण्डारीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति छोड्दै गएको हो ? असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको हाम्रो मूल आधार हो। तर त्यो पहिलाको जुन अभ्यास थियो त्यही अभ्यासमा जस्तो कडा भइराख्नु पर्दैन। जस्तो: भारत जस्तो देशले त छोड्यो भने हामीले समय सापेक्ष र आवश्यकता र स्वार्थ अनुसार व्याख्या गरेर अगाडि जानुपर्छ। अहिलेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको टेम्पलेट बनाएर सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बन्दैन र मिल्दैन। अहिलेको भू-राजनीतिक र वास्तविकताका कारणले गर्दा हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग पनि हाम्रो फरक नीति हुनुपर्छ। युक्रेन र रसियाको लडाइँमा हामीले युक्रेनको समर्थन गयौँ, त्यो कत्तिको सही निर्णय हो त्यो विचार गर्नुपर्छ।
अमेरिकाको दबाबमा हामीले युक्रेनको समर्थन गरेका हौँ ? जहाँ पनि हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो पहिलादेखिकै चलन हो। अमेरिकाको दबाब भन्नु भन्दा रुससँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। यो सबै चीजलाई सन्तुलित ढंगबाट हामीले पनि निष्पक्ष बसेको भए त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति हुन्थ्यो। हामी यो विषयमा चुकेका छौं।
नेपालका नागरिक विश्वका युद्धमा सामेल भएर लडिरहँदा सरकारले के गर्ने ? नेपालीलाई नेपालले हेरविचार नगरेको कारणले संसारभर छरिएर रहेका छौं। धेरै नेपालीले बाध्यताले देश छोडेका छन्। सुरक्षा कूटनीतिमा अलि असहज विषय हो। तर त्यो पनि अहिलेसम्म केही समस्या छैन। भोलि राम्रोसँग सर्भिस हुन थाल्यो भने खास गरेर ‘मिलिट्री डिम्लोमेसी र डिफेन्स डिप्लोमेसीले’ केही सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर अहिले त्यस्तो केही पनि अवस्था आएको छैन। तर पछि केही समस्या आयो भने के गर्ने भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलता देखाएर मुलुक नै रहला कि नरहला भन्नेसम्मका आशंकासमेत व्यक्त भइरहेका छन्। यो संवेदनशीलतालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? यो बुझाई नै गलत हो। जुन ढंगबाट हामीले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेका छौँ, जुन ढंगबाट कूटनीतिक अभ्यास गर्नुपर्ने हो। त्यो कुरा हुन सकेको छैन। जुन किसिमबाट विभिन्न संयन्त्रको परिचालन गरिरहेका छौँ। त्यो पनि गलत छ। राज्य व्यवस्था सञ्चालनको शैली ठिक ढंगको छैन। विशेषतः सानो राष्ट्रको राष्ट्रिय अस्तित्व भनेको अहम् विषय हो। अहिले त्यसमा धेरै चुनौती थपिएका छन्। त्यसलाई थेग्न नसक्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय अस्थित्व संकट उन्मुख छ। नेपालमा कुनै पनि भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, इतिहास यी चिजहरू मासिए भने देशको अस्थित्व मासिएको बराबर हुन्छ। हाम्रोमा धेरै हदसम्म यी चिजहरू मासिन थालेका छन्। एमसीसी चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले ल्याएको एउटा रणनीति हो। एमसीसीलाई स्वीकार गरेर आफू अनुकुल चलाउने हो। यसमा केही कन्डिसन भने राख्नै पर्ने थियो। यस्ता विषय अगाडि आएपछि कूटनीतिक र प्रशासनिक कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
के हामी दक्षिण एसियाको युक्रेन बन्दै छौँ त ? अहिले त्यसरी व्याख्या गर्ने बेला भएको छैन। हामीलाई खतरा होला तर त्यो सम्भावनालाई रोक्नुपर्छ। चुनौती छन् तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार सामग्री)