काठमाडौँ- स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएबापत निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले जरिवाना सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका हुन् । बुधवार दर्ता भएलगत्तै सो रिटको पेशी १२ गतेका लागि तोकिएको छ । अदालतका अनुसार उक्त रिटको पेशी १२ गते बिहान १० बजेका लागि तोकिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्थानिय तहका उम्मेदवारलाई जरिवानाको माफी दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालमा रिट परेको हो ।