गण्डकी – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएका अवसरमा सरकारले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक भएका छन्।
गत पुस २५ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका उनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका १८ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पुर्याउनुलाई वर्तमान सरकारको मुख्य उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रालय घटाउँदा सरकारको व्ययभार ८० देखि ९० करोडसम्म घट्ने उनको भनाइ छ।
मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, प्रदेशको आन्तरिक आय र जनचाहनासमेतलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिएको उनको भनाइ छ। मिर्गौलाका बिरामीलाई निःशुल्क डायलासिस सेवा प्रदान गर्न सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शैय्या क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापनालाई अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएका छन्।
डायलासिस केन्द्रका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि उपकरण खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसेको उनले बताए। उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि गण्डकीमै डायलासिस सेवाको प्रतिक्षामा रहेका झण्डै तीन सय बिरामीको माग सम्बोधन हुने छ।
हाल गण्डकी प्रदेशभित्रका नौ सरकारी र छ वटा निजी गरी १५ स्वास्थ्य संस्थाबाट डायलासिस सेवा प्रदान हुँदै आएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको स्थितिमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ जारी गरिएको सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ। यस्तै केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐनमार्फत ३४ ऐनहरुको संशोधन गरिएको जनाइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयले उपयोग गरेको भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गरिएको विषयलाई उपलब्धि भनिएको छ। पचासभन्दा बढी सडक, जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सङ्घ सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको उनले बताएका छन्।
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीको कर्जामा ब्याज सहुलियतका लागि १३ करोड निकासा गरिएको जनाइएको छ। किसानलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि र पशु बीमालाई निःशुल्क बनाइएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।
जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि २०७९ तयार गरिएको उपलब्धिमा उल्लेख छ। यस अवधिमा सडक तथा पूर्वाधारतर्फ दुई सय ४१ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको र ५१ किमी सडक कालोपत्र भएको जनाइएको छ।
राष्ट्रका लागि चाहिने स्वयंसेवक उत्पादन गर्न आधारभूत तहका विद्यालयमा मानव उपयोगी आधारभूत सीप सम्बन्धि पाठ्यक्रम विकास गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा खेल मैदान निर्माणका लागि सम्झौता भएको दाबी गरिएको छ।
प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनजीविकाका मुद्दालाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न ठोस कदम चालिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए।
एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गत पुस २५ गते अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत १० गतेदेखि सरकार अल्पमतमा छ।
सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभाबाट शनिबार विश्वासको मत लिँदै छन्। साठी सदस्यीय प्रदेशसभाको विश्वास लिन मुख्यमन्त्रीलाई ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिलेकै स्थितिमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ।