अहिले सागमा पनि भ्याट लागेको छ

मौद्रिक नीति आफ्नो हिसाबले राम्रो नै आएको छ। वित्तीय नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढवा दिएन भने मौद्रिक नीतिले मात्र दिनसक्ने देखिँदैन।

अहिले आलु, प्याजमा मात्र होइन सागमा पनि भ्याट लागेको छ। साना जुन कृषि लोन १० देखि १५ लाख दिएको छ। त्यो कम्पनी दर्ता गरेर दिएपछि त्यसमा आयकर लागेको छ। संविधानले संघीय सरकारलाई अधिकार दिइएको नै छैन। तर त्यो पनि लगाइएको छ।

वित्तीय नीतिको जसरी भए पनि राजस्व उठाउनुपर्यो भन्नेमा ध्यान गएको छ। देश बनाउनेमा ध्यान गएको छैन। उत्पादन क्षेत्र खच्किँदै गएको छ।

अहिलेको बैंकहरूले गाली खानु परेको वा भोग्नु परेको समस्या एनएफआरएसले गर्दा आएको वित्तीय प्रकाशित भएका ब्यालेन्सिटहरु सबैले बढेर आएको छ। यसले गर्दा झन् गाली खानु परेको छ।

समस्या कहाँ छ त भन्दा साना कर्जाको माग बैंकले समेटेको छैन। यो वास्तविक कुरा हो। उत्पादन क्षेत्र जसरी कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने कुरा छ। तर त्यसमा बैंकले छल गरेको छ। त्यसैले कुनै हालतमा वास्तविक कृषि कर्जा दिन बैंकले चाहँदैनन्।

जस्तो : मैले एउटा उद्योग वा ट्रेडिङको लागि लोन लिँदा पवन गोल्यानको ल्याप्चेबाट हजार करोड ऋण दिनको लागि बैङ्कलाई गाह्रो छैन। त्यसमा थप सेक्युरिटी खोज्दैन। तर कृषि कर्जा लिँदा थप सेक्युरिटी नभई दिँदैन। त्यसले गर्दा थप समस्या भएको छ।

यो सौलितपूर्ण कर्जाको कुरा होइन। नर्मल कर्जामा ब्याजदर पनि अटो लोनमा अरु लोन भन्दा बढी मैले कृषि लोनमा तिरेको छु। यो बिडम्बना हो।

अर्को, यसलाई साना लोनहरू त असम्भव छ। अरु बैंक त परको कुरा आफ्नै बैंकमा प्रयास गर्दा पनि बैंकले रुचाउँदैन। यसमा ध्यानाकर्षण हुनु निकै आवश्यक देखिन्छ। मैले मेरो तर्फबाट एनएमबी लगायत अन्य बैंकहरूलाई भनेर प्रयास गर्दा पनि यो सम्भव भएन। हामी सबै बसेर कुरा गर्दा र सम्झाए पनि सम्भव भएको छैन।

कृषिमा मात्र होइन, साना साना कर्जाको लागि अनिवार्य रूपमा थप कोलेट्रोल नभई ब्याज नदिने भन्नेमा परिवर्तन गरेर कुनै न कुनै प्रावधानले यो आउनुपर्छ।

मुद्दतीका कुरामा एक दुई वटा बैंकहरूले गर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै अप्ठ्यारोमा परेको छ। तीन महिनामा मुद्धति लिने पाँ वर्षको पैसा लिने र यदि तपाईंलाई पैसा चाहिएको खण्डमा कुनै पनि पेनाल्टी नलगाई त्यो पाइन्छ भनेर मुद्दती लिने गर्छ। यो भनेको अल डिपोजिट जस्तो बनाएर मुद्दती लिने भनेको हो। यो कति वटा केश भएको छ यसमा एक पटक छिरेर हेर्नुपर्ने अवयश्कता देखिन्छ। यसले गर्दा सबै बैंकको कष्ट अफ फ्रण्ड बढिरहेको छ। अहिलेसम्म भद्र सहमतिमा चलिराखेको थियो अहिलेको यो वर्षको हेर्दा काहीँ न काहीँ चलखेल भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गरिएन भने हामी अर्को समस्यामा पर्न सक्छौँ।

हामी इन्डियासँग कच्चा पदार्थ व्यापार गर्दा आयात डलरमा र निर्यात इन्डियन रुपियाँमा भएको छ। अब इन्डियाले २५ वा ४० देशसँग सम्झौता पनि गरिसक्यो। इन्डियन रुपियाँमा ट्रेड गर्ने भनेर।

त्यसले गर्दा हामीलाई यहाँ कष्टअफ डुइङ बिजनेस भएको छ। एक प्रतिशत त्यो कष्ट डलरसँग हुँदा लागिरहेको छ। करेन्सी रिक्स पनि भारुसँग पेक भएकोले यसलाई मिनिमाइज गर्ने हिसाबमा सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ।

रसिया र इरानसँग इन्डियाको धेरै ठुलो ट्रेडमा रसियामा करिब चार सय पाँच सय बिलियन डलर भन्दा बढी इन्डियन करेन्सी थुप्रिएको छ। त्यो इण्डियासँग लिन सकिराखेको छैन।

नेपाल र त्रिपक्षीय सम्झौता हुन गएमा रसियनहरूले विस्तारै यहाँबाट चिया र कफी निर्यात हुन थालेको छ। अरु पनि धेरै आइटमहरू निर्यात हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ।

रसियन टुरिजमलाई पनि नेपालमा बढाउन सकिन्छ। यदि हामीले इन्डियन रुपियाँको हिसाबमा त्यसलाई स्वीकारेर इन्डियन रिजर्भ बैंकसँग सम्झौता गरेर हामीलाई पनि त्यसको लागि क्रेडिट लाइन दियो भने अहिलेको समस्याको लागि एक किसिमको समाधान हुने छ। यहाँ निर्यात पनि बढ्न सक्छ।

सिओफिनको तर्फबाट हामीलाई गभर्नर मौद्रिक नीतिको लागि तपाईंहरु नबस्नुहोस् भन्नु भएको छ। त्यसको लागि हामीलाई निकास दिनुपर्यो। यो प्रवर्द्धन शेयरलाई कमसेकम पब्लिकमा रूपान्तरण बाफियाले दिएको अधिकार अनुसार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले नै हो। त्यो गरिदिनु पर्यो र तबसम्म सजिलो व्यापार योग्य बनाइदिन पर्यो। क्रमिक रूपमा १०/१० प्रतिशत भए पनि गरिदिनुपर्यो भन्ने अनुरोध गर्न चाहेँ।

अहिलेको उत्पादनशील क्षेत्र सधैँ यस्तै हो भने जहिले पनि हामी मानवीय संसाधन मात्र निर्यात गर्छौँ र देशको उत्पादनबाट जिडिपीमा योगदान चाहिँ उत्पादनको नहुने देखिन्छ। हाम्रो यहाँ भएका कच्चा पदार्थलाई रूपान्तरण नगर्ने हो भने देश कहिले पनि उभो लाग्दैन।

साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो। यो राष्ट्र बैंक नेपाल सरकार को पनि चाहना हुनुपर्ने हो। बैंकहरूले पनि यसमा लगानी बढाऔँ त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले समेटेको जस्तो भान भएन बैंकहरुलाई।

उत्पादनशील क्षेत्र कृषि, हाइड्रोमा जोखिम-भार सम्पत्ति अलिकति घटाइदिएको भए बैंकहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि घटाइदिएको भए हुन्थ्यो। र दोहोरो ब्याज नीति एक चोटी मौद्रिक नीतिमा डेढ दुई वर्ष अगाडि आएर हराएको स्थिति छ।

यो लामो समयका परियोजना टुरिजम हाइड्रोपावर वा उत्पादनशील क्षेत्रलाई ट्रेडिङ भन्दा बढी चाहिन्छ। अहिले नै जुन जुन कुरामा ट्याक्स बढेको वा भ्याट लागेको छ त्यसको मूल्यहरू बढिसक्यो।

आलु, प्याजका कुरामा नै चार वा पाँच रुपैयाँ किलोको प्याजमा आउँछ। बेच्दा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर बेच्छ। तर बिल दिँदैन। नेपालको उत्पादनमा पनि भ्याट लागेको छ।

हामीलाई पनि निकासको बाटो चाहिएको छ। यो प्रमोटर सेयरलाई पब्लिकमा कन्भर्ट गर्ने र एटलिस्ट यसलाई व्यापार योग्य बनाइदिनुपर्छ।

वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले बेच्दा त्यो व्यापार योग्य हुने, सजिलो व्यापार योग्य हुने र अरूले बेच्दा व्यापार योग्य नहुने यो नमिलेको कुरा जस्तो भयो।

यसलाई प्रमोटरबाट पब्लिकमा क्रमिक रूपमा सारिदिने हो भने यसले व्यापारी वा अरु बिजनेश म्यानहरु बैंकमा लागेको हुनाले तिनीहरू हट्ने ठाउँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। (खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा व्यवसायी पवन गोल्यानले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)