प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सरकारको नेतृत्व दिएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो। कांग्रेसभित्र संस्थागत र अर्को पक्षका धारणा सरकार सञ्चालनका विषयमा फरकफरक देखिन्छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सरकारको पक्षमा बोलिरहेका छन् भने कोइराला र महामन्त्रीद्वय पक्षका नेताले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको अन्तर पार्टी राजनीतिक सम्बन्ध, सत्ता समीकरण भित्र अहिले देखिएको असन्तुष्टि र समसामयिक विषयमा कांग्रेस युवा नेता, केन्द्रीय समिति सदस्य प्रदीप पौडेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले भइराखेका सरकारका काम कारबाही र गतिविधिका सन्दर्भमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ? नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल हो। उसले प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठुलो संसदीय दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्वमा समर्थन गरेको छ। यो सरकारको मुख्य जग नेपाली कांग्रेस नै हो। सरकारले राम्रो गर्यो भने त्यो बाट जस पाइन्छ।
सरकारले दाबी गरेको र गरेको छु भनेर प्रस्तुत गरेको विषय भनेको भ्रष्टाचारको हो। यो काम पनि रफ्तारमा अगाडि बढ्ने अवस्था देखिएको छैन। केही फाइल खोलिएका छन्। तर केही खुलेका नै छैनन्। त्यसैले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दाहरू सरकारले उठाएको छ। तर त्यो विषयमा गतिशील ढङ्गले काम भएको छैन। अन्य विषयमा पनि उपलब्धिहरू भएको छैन। त्यसैले सरकारले दाबी गरेकै विषयमा पनि सरकार आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढेन भने यो सरकारले अपजस मात्र दिने खतरा छ।
तपाईंहरू ठुलो दल भएकोले सरकारले गरेको गलत कामको सबै अपजस नेपाली कांग्रेसलाई आउँछ ? सरकारमा किन गएको र गएर के गर्यौ भन्ने प्रश्न आउँछ। हामी अरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गएका हौँ। अरूको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै गर्दा सरकारले गर्ने कामसँग हाम्रो समर्थन जोडिएको हुन्छ। सरकारले राम्रो काम गर्यो भने अरुकै नेतृत्वमा भए पनि त्यसलाई निरन्तर कायम राख्न तयार हुनुपर्छ। तर सरकारले राम्रो काम गरेन भने आफ्नै नेतृत्वमा त समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भने अरूको नेतृत्व भएको अवस्थामा त हामीले त्यो समर्थन कायम गर्नसक्ने स्थिति हुँदैन। सरकारले गर्ने कामको आधारमा समर्थन गरिरहने या फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ। सरकारका उल्लेख्य राम्रो काम यो विषयमा भयो भनेर भन्ने स्थिति बनिसकेको छैन। त्यस कारणले कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरिरहने सन्दर्भमा सरकारले उपलब्धि देखाउन सक्नुपर्छ।
ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेश अनुसार सिआइबीले राम्ररी छानबिन गर्न पाएन। अनुसन्धान गरिराखेका सबै प्रहरीलाई सरुवा गरियो। नक्कली भुटानी काण्ड, सुन काण्ड सबै नेतृत्वसँग जोडिएका छन्। यसले त सरकार आक्षेप नै आक्षेपको घेरामा परिसकेन र ? ललिता निवासको कुरामा गठबन्धनको संयन्त्रले निर्णय गर्ने कुरा बाहिर आएको छ त्यो गलत छ। यदि त्यो गरेको हो भने हामीले पनि सरकार भित्र बसेर भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। अदालतले छानबिन गर भनेको छ। संयन्त्रको बलमा सरकारले त्यसलाई रोक्न थालेको भए हामीले सुधार गर्नुपर्छ। अदालतले भन्यो र सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कुरामा संलग्न व्यक्तिलाई बयानमा बोलाउनुपर्छ र त्यसमा कांग्रेसले दबाब दिनुपर्छ। गृह मन्त्रालय माओवादीको नेतृत्वले चलाएको स्थिति छ। त्यसको कर्मचारी सरुवा कांग्रेसको नेतृत्वले गर्यो भनेर जुन कुरा बाहिर आयो। त्यो कुरा कांग्रेसले खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कसैलाई सरुवा बढुवामा दबाब दिएको अवस्था छैन। त्यो भयो भने पनि गृहमन्त्रीले मान्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा हाम्रै मान्छे परे पनि छाड्नु हुँदैन। यसको अपजसका कुरा भोलि हामीसँग जोडिन सक्छन्। त्यसैले यो सबै कुरामा हामीले नै सरकारले यसो गर्नुपर्छ किन बिचमा रोकियो भनेर सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ। सामूहिक र जवाफदेही हुनुपर्ने सन्दर्भमा हामी त्यही ढंगबाट सचेत हुनुपर्छ। त्यही ढङ्गबाट सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।
कांग्रेसले बालकृष्ण खाणकै सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिमा प्रश्न उठ्दा कारबाही गर्न सकेन। कांग्रेस त भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कतै न कतै संलग्न देखियो होइन? यो कुनै कुराहरू संस्थागत भएर आएको होइन। मिडियामा कांग्रेस जोडिएर आएको छ। त्यसमा यो गलत हो भनेर खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयमा कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको मन्त्रीले नै गर्ने हो। आफ्नो इच्छा अनुसार कसैलाई राख्ने, सरुवा गर्ने र अपजस जति कांग्रेसलाई लगाउने। यसमा पनि सरकारमै बसेर त्यो सूचना दिने र त्यसको आधारमा कांग्रेसलाई बदनाम गर्ने जुन कार्य भएको छ। त्यसमा हामीले नै खण्डन गर्नुपर्छ। हाम्रो नेतृत्वले गठबन्धनको बैठकमा यो के हो किन हामीलाई यो कुरामा जोडियो भनेर भन्न सक्नुपर्यो। चित्त बुझ्दो जवाफ आएन भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका संगठन पनि यस्ता सन्दर्भ आउँदा चुप लागेर बस्ने रहेछन् है ? यो कुनै नियम विधानले तोकेको होइन। व्यक्तिले के कुरा आवश्यकता देख्छ त्यसको बारेमा बोल्ने हो। अहिले कांग्रेसको बदनाम गर्ने गरी जति पनि विषय आएका छन्। तीनका बारेमा नेतृत्व आफैले जवाफ दिनुपर्छ। यो प्रहरी सरुवाको बारेमा सरकारले नै विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने हो। अरु तमाम विषय छन्। त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति मन्त्रालयको मन्त्री हुनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग जोडिएका विषयको दोष कांग्रेसलाई लगाउनु स्वभाविक हुँदैन।
यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वदलीय बैठकमा भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। तपाईंको पार्टीको पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व थियो। ठुलाठुला अनुसन्धानका सन्दर्भमा ठुला नेता तानिने भएपछि हस्तक्षेप भयो भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। हस्तक्षेप कांग्रेसले गरेको हो ? नेपालको प्रधानमन्त्रीको हो। ठुलो नेता को हो ? यो जनतालाई भ्रम छर्ने कुरा हो। कांग्रेसको नेतृत्वले त्यो काम किन गर्छ ? ललिता निवासमा कांग्रेसको नेतृत्वले त्यो गर्नुपर्ने कारण के नै छैन। यो गलत कुरा हो।
अहिलेको गठबन्धन भत्कियो भने भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने कुराको जानकारी कांग्रेसलाई नभएको हो र ? हामीलाई यो गठबन्धनबाहेक अर्को गठबन्धन गरेर पनि प्रधानमन्त्री हुने सुविधा छ। अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीसँग भन्दा हामीसँग डबल भन्दा बढी अंक छ। त्यसैले यो सरकारले आफूप्रतिको विश्वासलाई कायम गर्न कांग्रेसलाई रिझाउन नपर्ने अनि हामीले दुई वर्षपछि माओवादीको समर्थन पाइन्छ या पाइँदैन भनेर रिझाएर कुनै कुरामा मानेर उसको पछि लाग्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो आन्तरिक कुरा हो।
मुख्य कुरा भनेको सरकारले डेलिभरी गरेको छ कि छैन भन्ने हो। यो कुरामा सरकारले भ्रष्टाचारका विषयलाई एक तहसम्म उठाउन खोजेको हो। तर अहिले त्यो पनि देखाउन मात्र हो कि भनेर मान्छेले आशंका गर्ने स्थिति बन्यो। भ्रष्टाचारका विषयमा पनि टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। त्यसैले हामीले एउटा सरकारको पार्टनरको हिसाबले यो सम्झौता बमोजिम दुई वर्षपछि हाम्रो पालो आउँछ, अहिले जे भए पनि होस् भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन।
तपाईंहरु कहिलेसम्म कांग्रेसलाई यही खालको अराजकताको अचानोमा राखेर गठबन्धनका नाममा अगाडि बढाउने ? सरकारले डेलिभरी गरेको छैन। सरकार डेलिभरी नगरी बस्ने हामी सम्झौता बमोजिम पालो आउँछ भनेर बस्नु हुँदैन। सरकारले प्राथमिकताका आधारमा किन काम नगरेको हो। सरकारले उपलब्धिका रूपमा आजसम्म देखाउने काम गरेको छैन। यो कुराले यो गठबन्धनका बारेमा सोच्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। त्यस कारण यो कुरामा सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ।
सत्ता समीकरण भित्र समीक्षा गर्ने समय भयो अब ? सरकारले उपलब्धि दिने प्रशंसा गर्ने कुरा केही भएन। हामीले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो काम गर्नुभयो भनेर हामीले खुलेर भाषण गर्ने कुरा आएन । सरकारको खास प्राथमिकता देखिएन। दुई चार जना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन सरकारमा जानुको कुनै अर्थ छैन।
कांग्रेसको नेतृत्व सुधार नगरेसम्म कांग्रेस सुध्रिने अवस्था छैन। यसरी तपाईंहरुको मिसन २०८४ कसरी अगाडि बढ्छ ? हामीले त्यसको कुरा उठाएका छौँ। पार्टीको नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने कुरामा हामी अग्रसर छौं। प्रयास भइरहेको छ।
अहिलेको कांग्रेसको समस्या के हो ? आन्तरिक जीवनका विभिन्न विषय हुन्छन्। हामीले विधानलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ। प्राथमिकतालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक पार्टीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने विषयलाई परिभाषित गर्नुपर्छ र त्यस कारण राजनीतिक पार्टी रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहन्छ। आज भन्दा १० वर्ष अगाडिको आवश्यकता र अहिलेको अवस्था फरक छ।
हामीले बहस गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि जानुपर्छ। अहिलेको वैधानिक विषयका त्रुटिहरू के के हुन् ? त्यसलाई सुधार गरेर वैचारिक बहसका आधारमा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आम साथीलाई भूमिका र अवसर दिन ठुलो दायरा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। तमाम देशका मुद्दा बेरोजगारी, आर्थिक विषय, सुशासनको विषय सबैमा सुधार गरेर जानुपर्छ।
मुख्य कुरा भनेको सरकारले डेलिभरी गरेको छ कि छैन भन्ने हो। यो कुरामा सरकारले भ्रष्टाचारका विषयलाई एक तहसम्म उठाउन खोजेको हो। तर अहिले त्यो पनि देखाउन मात्र हो कि भनेर मान्छेले आशंका गर्ने स्थिति बन्यो। भ्रष्टाचारका विषयमा पनि टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। त्यसैले हामीले एउटा सरकारको पार्टनरको हिसाबले यो सम्झौता बमोजिम दुई वर्षपछि हाम्रो पालो आउँछ, अहिले जे भए पनि होस् भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन।
तपाईंहरु कहिलेसम्म कांग्रेसलाई यही खालको अराजकताको अचानोमा राखेर गठबन्धनका नाममा अगाडि बढाउने ? सरकारले डेलिभरी गरेको छैन। सरकार डेलिभरी नगरी बस्ने हामी सम्झौता बमोजिम पालो आउँछ भनेर बस्नु हुँदैन। सरकारले प्राथमिकताका आधारमा किन काम नगरेको हो। सरकारले उपलब्धिका रूपमा आजसम्म देखाउने काम गरेको छैन। यो कुराले यो गठबन्धनका बारेमा सोच्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। त्यस कारण यो कुरामा सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ।
सत्ता समीकरण भित्र समीक्षा गर्ने समय भयो अब ? सरकारले उपलब्धि दिने प्रशंसा गर्ने कुरा केही भएन। हामीले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो काम गर्नुभयो भनेर हामीले खुलेर भाषण गर्ने कुरा आएन । सरकारको खास प्राथमिकता देखिएन। दुई चार जना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन सरकारमा जानुको कुनै अर्थ छैन।
कांग्रेसको नेतृत्व सुधार नगरेसम्म कांग्रेस सुध्रिने अवस्था छैन। यसरी तपाईंहरुको मिसन २०८४ कसरी अगाडि बढ्छ ? हामीले त्यसको कुरा उठाएका छौँ। पार्टीको नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने कुरामा हामी अग्रसर छौं। प्रयास भइरहेको छ।
अहिलेको कांग्रेसको समस्या के हो ? आन्तरिक जीवनका विभिन्न विषय हुन्छन्। हामीले विधानलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ। प्राथमिकतालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक पार्टीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने विषयलाई परिभाषित गर्नुपर्छ र त्यस कारण राजनीतिक पार्टी रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहन्छ। आज भन्दा १० वर्ष अगाडिको आवश्यकता र अहिलेको अवस्था फरक छ।
हामीले बहस गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि जानुपर्छ। अहिलेको वैधानिक विषयका त्रुटिहरू के के हुन् ? त्यसलाई सुधार गरेर वैचारिक बहसका आधारमा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आम साथीलाई भूमिका र अवसर दिन ठुलो दायरा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। तमाम देशका मुद्दा बेरोजगारी, आर्थिक विषय, सुशासनको विषय सबैमा सुधार गरेर जानुपर्छ।