बाँस र निगालोबाट बनेका सामग्रीको व्यापार घट्दै

कास्की– पोखरा महानगरपालिका– १ पुरानो टुँडिखेल क्षेत्रमा दसैँ मेला लागेको छ । मेलामा अन्य सामग्रीभन्दा बाँस र निगालोबाट बन्ने घरेलु सामग्री धेरै देखिन्थ्यो । ती सामग्री बेच्ने व्यापारीको मन खुसी थिएन । उनीहरूमध्ये कसैले बाँस र निगालोको चोयाबाट बनेका घरेलु सामग्री गाउँगाउँ पुगेर खरिद गरेर ल्याएका थिए भने कसैले आफैँले बुनेर पोखरा झारेका थिए ।

ती व्यापारीले साँझसम्म पनि भनेजस्तो व्यापार नभएको गुनासो गरिरहेका थिए । कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका–८ खोरामुखबाट डोको, नाङ्लो व्यापार गर्न आएका बुद्धिबहादुर विकले अघिल्ला वर्षमा जस्तो व्यापार नभएको सुनाए । 

उनले भने, ‘बाँस र निगालोको चोयाबाट बनेका सामग्रीको व्यापार घट्दै गएको छ । पहिलेपहिले यही मेलामा ल्याउनेबित्तिकै सबै बिकिसक्थ्यो अहिले त कोहीकोहीले मात्र लगेका छन्’, उनले भने, ‘अहिले सामग्री बिक्री हुनै छाड्यो, कुहिएर खेर जाने भयो । यस्तै भयो भने घरखर्च चलाउन गाह्रोपर्ने भयो ।’

बुद्धिबहादुर आफैँले बाँस र निगालोको चोयाबाट डोको, डालो, नाङ्लो, भकारी, कोक्रो, पेरुङ्गो, मान्द्रोलगायत सामग्री बुन्छन् । भनेजस्तो व्यापार नहुँदा जाँगर नचल्ने उनको भनाइ छ । ‘यो काम साह्रै गाह्रो छ । म अहिले ६८ वर्ष भएँ सानैदेखि बाँसका सामग्री बुन्न थालेको हुँ’, उनले भने, ‘पहिले घरमै आएर किनेर लैजान्थे । अहिले त बेच्न हिँड्दा पनि बिक्न गाह्रो भयो । यही भएर काम गर्न जाँगर पनि चल्दैन ।’

अर्का व्यापारी बलराम चापागाईंले पनि विदेशबाट प्लास्टिकका सामग्री भित्रिन थालेसँगै यस्ता सामग्रीको व्यापार घटेको बताए । उनका अनुसार विदेशी सामान हेर्दा आकर्षक र सस्तो हुने भएकाले बाँस र निगालोका सामग्रीको बिक्री घटेको हो । 

‘मैले दसैँको मेला पोखरामा लाग्ने दसैँ मेलामा यस्तो सामान बेच्न थालेको १६–१७ वर्ष भयो । बर्सेनि यसको व्यापार घट्दै गएको छ’, उनले भने, ‘अहिले मानिस भकारीमा राख्ने धान बोरामा राख्न थाले । अनि डालोको स्थानमा बाल्टिन प्रयोग गर्न थाले ।’

पोखरा महानगरपालिका–१ बगरकी ओमकुमारी गुरुङले पनि अहिले आफ्नो घरमा प्लास्टिकको सामान बढी प्रयोग गर्ने बताइन् । बाँस र निगालोको सामान बजारमा पाउन मुस्किल भएकाले पनि आफू प्लास्टिकको सामानमा आकर्षित भएको उनको भनाइ छ ।

चोयाबाट बनेका सामग्रीलाई व्यवसायिकरण गर्न नसकिएको स्थानीय ओमकुमारीले बताइन् । यस्ता सामग्रीलाई सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले बजार प्रवर्द्धन र सीप हस्तान्तरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।