रवि लामिछाने निजी स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्री बनेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भइराखेको छ। लामिछाने गृहमन्त्री र चार उपप्रधानमन्त्रीका कारण सरकार नै विवादमा छ। ती मन्त्रीहरूले आफ्नो निजी स्वार्थ बाझिएका कारणले त्यो मन्त्रालयमा आफू अनुकूल काम गर्ने र त्यो मन्त्रालयको काम कामकारबाहीमा निष्प्रभावी बनाउन सक्छन् भनेर आशंकाहरु हुने गरेको छन्। आखिर यस्तै हो त ? यसै विषयमा आधारित रहेर अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
के गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् ? वाक स्वतन्त्रतालाई खेर फाल्नु हुँदैन। नेपाली हैन भने कुन देशको हो ? त्यो खुलाउनुपर्छ। नागरिकता ऐनमा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालमा आएर बसेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यो निस्सा दर्ता भएको मितिपछि पुनः नेपाली नागरिक हुने भनिएको छ।
दुई चार हजार डलर पाउन यो शरणार्थी हो भनेर लाग्नु भएको हो ? शरणार्थीको पनि आफ्नै महत्त्व छ। कसैलाई शरणार्थी बनाउने अधिकार अधिवक्तालाई हुँदैन। हामी वकिल त्यत्ति शक्तिशाली पनि छैनौँ। संविधानको धारा १० को उपधारा १ ले कुनै व्यक्तिले विदेशमा रहँदा विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्यो भने उसको नेपाली नागरिकता रद्द हुन्छ। त्यो आधारले नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ। नेपालमा कसैले केही गर्न सकेन। म अब केही गर्छु भनेर अमेरिकी नागरिक बनेर आए र पछि म यही नेपालमा केही गर्छु भनेर अमेरिकन राजदूतावासमा गएर अमेरिकन नागरिकता बुझाएरलाग्ने दस्तुर तिरेर म आजदेखि तेरो देशको नागरिक हुन्न, मैले तेरो देशको नागरिकता र पासपोर्ट बुझाएँ भनेर भनेका छन्। त्यसको निस्सा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। जो व्यक्तिका लागि त्याग्ने कारबाही चलाएर गयो त्यसले पुनः प्राप्ती गर्नु पर्दछ। तर जो व्यक्तिसँग संविधानको धारा १० को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा नागरिकता छ। विदेशी नागरिकता त्यागेको दिनदेखि त्यो स्वतः सक्रिय हुन्छ।
उहाँ गृहमन्त्रीको कार्यभार समाल्दै गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भयो कि भएन ? कुनै स्वार्थ भएको छैन। नागरिकतामा रवि लामिछानेको दोष छैन। त्यसमा प्रहरीले के अनुसन्धान गरेको छ। रवि लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गरेकै छ। नागरिकताको आधारका स्वार्थ भन्ने हो भने कोही चोखो छैनन्। रवि लामिछाने नेपाल आएको धेरै भयो। तर यो विषय पहिला नै किन टुंगो नलगाएको हो ? जनताले तिमी सरकारमा जाऊ भनेर मत दिएपछि कसैले मुद्दा हालेर रोकिन्छ त ! उहाँले पहिला पनि धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ।
किन स्वार्थ बाँझिने गरी मन्त्रालयको बाँडफाट भएको देखिन्छ ? संम्बन्धित विषयमा अनुभव र विज्ञता भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा कुनै स्वार्थ हुँदैन। विज्ञलाई नै सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने हो। विज्ञता भएको मान्छेलाई खराब भन्न मिल्दैन। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता) प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत