सुशासनका कुरामा हामीले खास गरी केही कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। हामी कसरी सुशासनको पाटोमा चुक्यौं ? हामीले काम गर्न सकेनौं अथवा दोषी को हो ? किन हामीले एकले अर्कोलाई दोष लगाएर उम्किने प्रयास गरिरहेका छौँ ? त्यो पाटोलाई हामीले मसिनो गरेर केलाउन सकेनौं जस्तो लाग्छ।
हामी ठुलाठुला भ्रष्टाचारका कुरा गर्दा राष्ट्रिय सहमतिका कुरा गर्छौं। भ्रष्टाचारको विषयमा पनि तीन जना नेता भेला भएर सेटल गर्न लागेको देख्छौं। तीन नेताको छलफलबाट बाहिर आएर सुशासन भयो भन्छौं। त्यो सम्भव हुँदैन। पहिलो कुरा हामीले भ्रष्टाचारको मूल जरो अझै काट्न सकेका छैनौँ। त्यो नकाटेसम्म सुशासन कायम हुँदैन।
कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ट्रेड युनियन भनेको के हो ? त्यसले अहिले के काम गर्छ ? अहिले पनि ट्रेड युनियनको नाममा हाजिर गर्ने टाप कस्ने चलन सरकारी अड्डामा छ। सिंहदरबार भित्र भएका ६० प्रतिशत कर्मचारीले काम गर्दैनन्। ३० प्रतिशत कर्मचारीले १० प्रतिशत कर्मचारीलाई दलाएर काम लगाउँछन्। बाँकी मन्त्रालय-मन्त्रालय घुम्छन्। पार्टीका काम गर्छन्। कर्मचारी सरुवा बढुवा फाइल बोक्ने काम गर्छन्। त्यसलाई कसरी रोक्ने ? यो गम्भीर सवाल छ। यसरी कर्मचारीलाई भरिया बनाउने शीर्ष नेताहरूलाई केही कारबाही हुँदैन। अनि हामी सुशासनका कुरा गर्छौं।
ललिता निवास प्रकरण छ। शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट भन्छ, यो दोषी हो। तर शीर्ष नेता भएकै कारण कारबाही हुँदैन। कारबाही र शीर्ष नेता भनेका चुम्बकको समान ध्रुब जस्ता भएका छन्। अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा शीर्ष सँगसँगै उम्कदै भाग्दै गइरहेका छन्। त्यो किन हुन्छ। त्यसैले यो सबै कुरा बिग्रिँदै छ।
सिंहदरबार भित्र भएका ६० प्रतिशत कर्मचारीले काम गर्दैनन्। ३० प्रतिशत कर्मचारीले १० प्रतिशत कर्मचारीलाई दलाएर काम लगाउँछन्। बाँकी मन्त्रालय-मन्त्रालय घुम्छन्। पार्टीका काम गर्छन्। कर्मचारी सरुवा बढुवा फाइल बोक्ने काम गर्छन्। यसरी कर्मचारीलाई भरिया बनाउने शीर्ष नेताहरूलाई केही कारबाही हुँदैन। अनि हामी सुशासनका कुरा गर्छौं।
अहिलेको समस्या भनेको भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय सहमति हो। राष्ट्रिय सहमति गरेर नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यसको मूल जरो काट्नुपर्छ। अहिले पनि हरेक काण्ड सुन काण्ड, ललिता निवास, पशुपतिका जलहरीका कुराहरू सहमति हुँदै सकिँदै गएका छन्।
यो कुरालाई मध्यनजर गरेर कर्मचारी तन्त्रमा हाजिर गर्ने टाप कस्ने ‘हाटा’ प्रविधि र हरेक निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप योबाट टाढा रहनुपर्छ। अनि मात्र सुशासनको निम्ति बाटो खोल्न सकिन्छ।
अर्को नेता संसद् मन्त्री हुने प्रवृत्ति छ। नेता सांसद हुने तर मन्त्री विज्ञ समूहबाट ल्याउने हो। यो भयो भने यहाँ टिकट किन्ने, चुनावमा गरेको खर्च उठाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। एउटा व्यक्ति पटक-पटक मन्त्री बन्न खोज्छ। यो अवस्थामा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्लनले २०२० मा नेपालको प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) को नाम राखेर भ्रष्टाचारीलाई अंगालो हाल्नु हुन्छ भनेर रिपोर्ट निकाल्यो। यस्तो रिपोर्ट आउँछ भने हामी कुन धरातलमा छौँ ? हाम्रो कार्यशैली कस्तो छ भनेर मालपोत र यातायात कार्यालय गएर हेर्दा थाहा हुन्छ। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई समेटेर यसलाई सुमार्गमा लाने प्रयास भयो भने सुशासन हुन्छ जस्तो लाग्छ। होइन भने हामीले बहसहरू धेरै गर्याैँ तर यसलाई कार्यान्वयनको निमित्त पहल पनि गर्नुपर्छ। यो विषयमा राज्यको ध्यान जाओस्।
नेता सांसद हुने तर मन्त्री विज्ञ समूहबाट ल्याउने हो। यो भयो भने यहाँ टिकट किन्ने, चुनावमा गरेको खर्च उठाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। एउटा व्यक्ति पटक-पटक मन्त्री बन्न खोज्छ। यो अवस्थामा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?
अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था फेसबुक, ट्विटर पनि करको दायरामा आइसके। तर हाम्रो देशका उद्योगपति विनोद चौधरीले कति कर तिर्छन ? सम्पत्तिको हिसाब गर्दा उनले सबैभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हो। तर त्यो भएको छैन। उनी सबै भन्दा बढी कर तिर्ने पाँच समूहमासमेत पर्दैनन्। यत्ता रेकर्ड हामीले राख्नुपर्छ।
एउटा किसान १० किलो मल पाउन २० घण्टा हिँडेर बजार पुग्छ। मन नपाएर उ खाली हात फर्किनुपर्छ। तर अनुदान विनोद चौधरीको अकबरे खोर्सानीले पाउँछ। किसानले मल पाउँदैन। अनि कृषि मन्त्रालय हैन हामी त अहिले अत्याधुनिक प्रविधिमा छौँ अनुदान बाँडेका छौँ भन्छ। यो भन्दा बिडम्बना के हुन्छ ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा ललिता निवास प्रकरणमा गृहमन्त्रीले गरेको कामलाई आम नागरिकले आशाको किरण मानेका छन्। यो सवाल टुंगोमा पुगेमा यसलाई सुशासनको सुरुवाती बिन्दु मान्न सकिन्छ।
सरकारका हरेक क्षेत्रमा सुशासन हुनुपर्छ। त्यसको लागि सही बाटो समातेको जस्तो अहिले पनि देखिँदैन। तर अहिले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण होस् यो सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले गरेको कामलाई आम नागरिकले आशाको किरण मानेका छन्। यो सवाल टुंगोमा पुगेमा सुशासनको सुरुवात त्यही बाट हुन्छ। यसलाई सुशासनको सुरुवाती बिन्दु मान्न सकिन्छ। यो अनुसन्धानमा शीर्ष नेतालाई भ्रष्टाचारले किन छुँदैन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। (काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इस्टिच्युट फर सोसियो इकोनोमिक एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘सुशासन’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी तथा राजनीतिक विश्लेषक हेमन्त सेढाईले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)