काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशका सांसद विकास कोष सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका थिए ।