आर्थिक कूटनीतिको म कुनै विशेषज्ञ होइन। सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका साथ भन्नुपर्दा आर्थिक कूटनीति अहिले मुलुकमा कम छ जस्तो लाग्दैन। किनभने बैंकहरूको कुरा सुन्दा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन नसकेको रकम छ।
अहिले हाम्रो लागि आर्थिक कूटनीति भन्दा पनि आर्थिक कुशल नीतिलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने लगानीकर्ताको पुँजीगत खर्च पनि नहुने, बैंकमा पैसा बस्ने र बैंक पनि लगानी गर्न नतात्ने कारण फिर्ता कसरी लिने भन्ने समस्या देखिन्छ।
एक जनाले पाँच लाख रुपैयाँ बैंकबाट लोन लिन लाग्दा काठमाडौंको घर जग्गा राख्दा पनि भोलि त्यो ५ लाख रुपैयाँ उठ्छ कि उठ्दैन या लिलामी नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि यस्तो अवस्था छ। कसरी तिर्नु हुन्छ त भन्दा तीन चार दिनसम्म पनि त्यो प्रक्रिया नभएपछि सहकारीबाट ऋण लिए भन्नुभयो। झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण बैंकमा पैसा बसेको छ।
आर्थिक कूटनीति भन्नाले जति पनि हाम्रा कूटनीति नियमहरू छन्। ती नियमलाई जस्तो काम दिनतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। एफडीआइ विदेशी लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ, भन्ने होस्। तर अहिलेसम्म हेर्दा हामी ऋण लिन सफल भएका छौँ तर ठूलाठूला उत्पादनका लगानीका स्रोतहरू ल्याउन सफल नभएको कारण यहाँको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको छ।
यो बीचमा राष्ट्र बैंकदेखि लिएर नेपाल सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गर्दा दैनिक खर्च चल्न सकेन। त्यसैले हामी आयातमा निर्भर भयौँ। आफ्नो आत्मनिर्भर हुने जति पनि स्रोतहरू छन्। जस्तो कृषि क्षेत्रको लागि गर्न सक्ने जति पनि जनशक्ति छ सबै बाहिर छ। यहाँ भएको जनशक्ति कृषिमा धुलो माटोमा खेल्न नजान्ने र नमान्ने छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अहिले ३७ प्रतिशत कृषिमा आधारित छौँ हामी भनिरहन्छौँ। तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन।
इजरायलले तीन प्रतिशतले बाहिर निर्यात गर्छ। हाम्रो ३७ प्रतिशतले आफूलाई ३ महिना खान पुग्दैन। यो विकराल स्थिति हो। त्यसैले अर्थ क्षेत्रमा हामी आफै भित्रको धेरै समस्याहरू छन्।
यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै नै छन्। अनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सबैलाई अवगत छ। तर कहाँबाट कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरामा पुँजीगत खर्च र उत्पादन पनि नहुने अवस्था छ। जति कमायो त्यति नै खर्च गरेर खाने र बाहिरबाट आएको रेमिटेन्स पनि घर, जग्गा, गाडीमा खर्च गर्ने काम भइराखेको छ। त्यसकारण हामीले आर्थिक उन्नति गर्न सकेनौँ कि भन्ने लागेको छ।
सीमाको कुरामा उत्तर तर्फ १४ सय किलोमिटर छ। १८ सय किलोमिटर दक्षिण तिर छ। त्यसमा पनि दक्षिणतर्फको खुला सीमा छ। उत्तर तर्फको ( रेगुलेटेड) विनियमित र विनियमित सीमा नियन्त्रित नै हुन्छ। अनि रेगुलेटेड सीमा धेरै नै समस्या हुन्छ। हामीले पहिलादेखि नै यस्ता धेरै समस्याहरू बेहोरेका छौँ। सानो मुलुक भएकोले धेरै जसो त्यसको प्रभाव हामी जस्ता साना मुलुकलाई पर्छ।
यसलाई रेगुटेल गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले नचाएको पनि होइन र इपिजी ग्रुपले पनि त्यसलाई सिफारिस गरेको छ। दुवैको सहमतिमा तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। जस्तो: आठ वटा मुख्य नाका बनाउँदा पनि कुन-कुन ठाउँबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राख्न सकिएको छैन।
जबसम्म सीमा रेगुलेटेड हुँदैन तबसम्म हामीमा धेरै समस्याहरू आर्थिक मात्र होइन तस्करी आतङ्ककारी, नक्कली मुद्राका समस्या आइरहन्छन्। त्यसले गर्दा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन। जसले हामीलाई शान्ति सुव्यवस्थामा असर पर्छ त्यस्ता कुराहरू हामीले भोगी रहेका छौँ। त्यसैले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सीमा नियमन गर्ने क्रममा नेपाल मात्र इच्छुक भएर हुँदैन। यसका लागि दुवै पक्ष लाग्नुपर्याे। हामी सानो र कमजोर मुलुक छौँ। ठूलाको श्रेय बढी लाग्छ। त्यो व्यवहारमा लागि राखेको देखेका पनि छौं। त्यसले गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि ‘बोर्डर इलाकामा बस्ने मान्छेहरू सहमत हुनुहुन्छ, त्यहाँको सबै सर्वदलीय सहमति हुन्छ भने हामीलाई समस्या छैन।’ तर हामीले हाम्रो सीमा सुरक्षामा बस्ने व्यक्तिहरूले सीमाको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ। उहाँहरूले पाएको सुविधा के हो ? अहिले अर्थमन्त्रीले ल्याएको आर्थिक नीतिमा १०० रुपैयाँको सामानमा पनि कर तिर्न लगाएको छ, त्यसो भए के सुविधा पाउनु भयो ? यसले गर्दा नेपालको लागि बाहिरबाट आएको सामान बिचमा नै हराउँछ।
इन्डियाले पहिला रुस र युक्रेनको युद्धपछि गहुँ नियन्त्रण गर्याे। त्यसपछि चामल र अहिले आएर चिनी नियन्त्रण गरेको छ। नेपालमा समस्या हुन्छ। सबै व्यापारीहरू देश जनताको सेवा गरेर जे मुनाफा हुन्छ खान्छु भनेर बसेका हुँदैनन्। समाजमा आर्थिक अपराध गर्नेहरू जहाँ पनि पाइन्छ।
सबै नेपालको सीमालाई हेर्ने हो भने समर्पित बल पनि छैन। सशस्त्र प्रहरीलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपाल प्रहरीले पनि हेर्छ तर यो संख्या कम छ।
कतिपय कुरा सम्झौता गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। हामीले नाकाबन्दीको बेलामा कुन प्रदेशले कति तेल भित्र्याउन सक्छ र अरु खाद्य पदार्थ भित्र्याउन सक्छ त्यो पुरस्कृत हुने पनि देख्यौँ। कहिले काहीँ खुला सीमाले हामीलाई त्यस्तो अवस्थामा सहज पुर्याउछ। तर त्यो टालटुले नीति मात्र हो, हामीले सन्तोष गर्ने तर नियमित गर्नको लागि सीमा नियमन गरेनौँ भने हामी दुवै मुलुकलाई समस्या हुन्छ।
चुनावको कुरामा भारत आफ्नो सीमाभित्र शान्ति सुव्यवस्था गरेर सम्पन्न गर्न सक्षम छ। उसको सुरक्षा व्यवस्था बलियो छ। त्यहाँ भित्र समस्या नभएको होइन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, चरम पन्थीहरूको र अरु पनि समस्या छन्। आन्तरिक सुव्यवस्था मिलाउन भारत सरकारलाई हम्मेहम्मे छ। तर हामी ठुलो देशको दबाबमा रहेको भए पनि हामीले चाहे अनुसारको गर्न नसक्ने कुनै सन्धिले हामीलाई सीमा नियमन गर्न रोकेको छैन। त्यसैले यसमा कसरी व्यवस्थापन गरेर सहज बनाउने र यस्ता अपराधहरू कम गर्ने भन्ने हो।
हामीले तीन पटक नाकाबन्दी भोगिसकेका छौँ। पहिला पनि धेरै समस्या थियो। तर पनि किन अगाडि जान सकेनौँ ? यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो भूमिबाट भारतको शान्ति सुव्यवस्था आर्थिक मुद्रामा असर नपरोस् भनेर सहज हुनैपर्छ। त्यसको लागि यहाँ भित्रको आन्तरिक सुधार सधैँ सीमा सम्बन्धी कुरा हुँदा नेपालले हाम्रो सुरक्षा राम्रोसँग हेर्न सकेन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। किनभने उहाँहरूले इस्लामिक फन्डामेन्टीयटलहरुको कुरा बढी उठाउनु हुन्छ। तर सीमा नियमन गर्ने कुरामा उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्न। सीमाको विषय मौखिक रूपमा मात्र उठान भइरहेको हुन्छ।
त्यसैले पहिला दुवै देशले एकले अर्कोलाई कूटनीतिक हिसाबले परेको समस्या र पर्ने समस्यालाई कसरी विस्तारै समाधान गर्ने समस्या कहाँ छन् र कसरी घटाउँदै लैजान सकिन्छ भनेर जाने हो। भारतको आगामी निर्वाचनमा पनि नेपालको तर्फबाट कुनै बाधा व्यवधान नहुने कुरा गर्न सक्छ। नत्र दोष लगाउने भन्दा अरु काम हुँदैन। यसलाई नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले ध्यान दिनुपर्छ।
(आईएसएसआर र खबरहबको आयोजनामा भएको ‘आर्थिक कूटनीति र सीमा सुरक्षा विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश )