दिनभर आज : यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचारहरू

आज दिनभर उपनिर्वाचनको मतगणना जारी, संसदमा एमालेले तीन वटा समिति पाउने, सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थाल्यो, लुम्बिनी प्रदेशको सरकार ढल्यो, स्वदेशी सवारी साधन दर्ताका लागि सहजीकरण गरिने, सन्दीपविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित, थप ११३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि लगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

उपनिवर्वाचनको मतगणना जारी

चितवन २, तनहुँ १ र बारा २ मा उपनिर्वाचनको मतगणना जारी छ ।

वैशाख १० गते तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनको मतगणना भइरहेको हो । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार चितवन २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले अग्रता कायमै राखेका छन् ।

त्यस्तै, तनहुँ १ मा पनि रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता बनाएका छन् ।

उता बारा २ मा भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का उपेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन् ।

संसदमा एमालेले तीन वटा समिति पाउने

नेकपा एमालेले संघीय संसदको तीन वटा समिति पाउने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताको बैठकमा एमालेलाई तीन संसदीय समिति दिने सहमति भएको हो ।

जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका १० वटा समितिमध्ये महत्वपूर्ण मानिएका सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिसहित तीनवटा संसदीय एमालेको भागमा परेको छ । नयाँ सहमतिसँगै संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।

यसैगरी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विवादलाई टुंग्याउनका लागि विशेष समिति गठन गर्नेमा पनि प्रमुख दल सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत उपस्थित बैठकले सो निर्णय गरेको एमाले सांसद पदम गिरीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्छौँ : मेयर बालेन

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारबाट फोहोर उठाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश पालना गर्ने बताएका छन् । अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा आफूहरु प्रष्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको उनको भनाइ छ । तर अदालतले दिएको आदेश महानगर मात्र नभएर संघीय सरकारसहित सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसैबीच सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै काठमाडौँ महानगरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तीन दिनभित्र सिंहदरबारको फोहोर उठाउन आदेश दिएको थियो ।

गत चैत २६ देखि सिंहदरबारको फोहोर उठ्न सकेको थिएन ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु सबैको दायित्व : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु अहिले हामी सबैको दायित्व भएको बताएका छ । नेपाल रिपब्लिक मिडिया १५ औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले लोकतन्त्र पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै अझ सशक्त, कामकाजी र जनताप्रति प्रतिवद्ध बनाउन सञ्चार क्षेत्रको सँधै रचनात्मक आलोचना आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यम आम नागरिक र सरकारका समेत आँखा र कान भएको बताउँदै यसले गरिरहेको काममा कुनै कमजोरी भएमा यसले सच्याउन मद्दत गर्ने बताए ।

‘प्रतिनिधि सभा उपचुनावमा ठूला दलप्रति नागरिकले चासो देखाएनन्’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा उपचुनावमा पनि ठूला राजनीतिक दलप्रति नागरिकले चासो नदेखाएको बताएका छन् ।

सोमबार संसद् भवनमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले उपचुनावमा पनि ठूला पार्टीप्रति नागरिकको त्यति चासो नभएको देखिएको भन्दै पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । उनले पार्टी सभापति देउवाले बैठकमा आउँदो वर्षको बजेट कसरी ल्याउने भन्नेबारेमा पनि सांसदहरूसँग चासो राखेको बताए ।

बैठकमा सांसदहरूले छोटो समय देशको नेतृत्व गरेका वीपीपछि कांग्रेसबाट धेरै नेतृत्व र अर्थमन्त्री बने पनि नागरिकसँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको गुनासो थियो ।

निर्वाचन आयोगले सोध्यो रबि लामिछानेलाई स्पष्टीकरण

आइतबार भएको मतदानका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं चितवन क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

नेपाली कांग्रेस चितवनले लामिछानेसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलका विरुद्ध निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि कार्यालयले लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

निर्वाचन कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले आइतबार अबेर स्पष्टीकरण सोधिएको र आइतबारै जवाफ आएको बताए। उनका अनुसार प्राप्त जवाफ निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ ।

निर्वाचन भइराखेको समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उम्मेदवार रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभमार्फत मत मागेको, मतदानस्थलमा हूल हुज्जत गरी प्रचार गरेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले लामिछानेलाई नै सहयोग गरेको भन्दै कांग्रेसले उजुरी दिएको थियो । उजुरीमा निर्वाचन ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशनबमोजिम दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ ।

स्वदेशी सवारी साधन दर्ताका लागि सहजीकरण गरिने

सरकारले नेपालमै उत्पादन भएका यात्रीलगायत सवारी साधनको दर्ताका लागि कानुनी जटिलता सहजिकरणका लागि पहलकदमी लिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न पहल गरिने बताए । मन्त्री ज्वालाले आज मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायसँग कार्यविधि संशोधनका लागि निर्देशन दिएका हुन् ।

‘दुई दिनभित्र नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनको समस्या हल हुन्छ’, उनले भने, ‘स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारीसाधनलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौ, तर त्यसको सुरक्षा, सुलभ मूल्यमा होस् भन्नेमा हाम्रो चासो छ ।’

नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनमा लामो समयदेखि जटिलता रहँदै आएको थियो । मन्त्री ज्वालाले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने उल्लेख गरे । कानुनी जटिलतालाई तत्काल हल गर्न यातायात व्यवस्था विभागको कार्यविधि निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ । यात्रीलगायतले नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनको परीक्षण पनि भइसकेको छ । तर प्रज्ञापनपत्रको अभावमा दर्ता हुन सकेका थिएनन् । प्रज्ञापनपत्रको सट्टा कर बिजक लिएर दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्थाको कार्यविधिमा नेपालमा पनि सवारीसाधन उत्पादन हुन्छन् भन्ने आँकलन गरिएको छैन ।

विसं २०५४ मा बनेको ऐन र कार्यविधिमा विदेशबाट खरिद भएका सवारी साधनका लागि मात्र व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यात्रीलगायत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी उल्झन सहजीकरण गरिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाली उत्पादनका सवारीसाधन कम खर्चमा उपभोक्ताको पहुँच तथा सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले यात्रीको दर्ताका लागि तत्काल कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र कम्पनीको उत्पादन सुरक्षित, गुणस्तरीय र उपभोक्तामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको सरकार ढल्यो

नेकपा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेशको सरकार पनि ढलेको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आजको प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाए पछि सरकार ढलेको हो। गिरीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत खस्यो।

गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तमा नियुक्त गिरी नेतृत्वको सरकार १०३ दिनमै ढलेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिए पछि मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत मागेका हुन् । त्यसक्रममा उनले संघीयता कार्यान्वयनको लागि आफ्नो नेतृत्व सरकारले थप आधार तय गर्न सफल भएको दाबी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री ​खगराज अधिकारीले पनि शनिबार विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भइसकेका छन्। दुवै मुख्यमन्त्री अब कामचलाउ सरकार बनेका छन् । अर्को मुख्यमन्त्री नआउन्जेलसम्म प्रशासनिक कार्य मात्र गर्न पाइनेछ।

सन्दीपविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित, २४ गते पेशी

नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा रहेको सन्दीपविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ समय अभावका कारणले स्थगित भएको सन्दीपका अधिवक्त सरोजकृष्ण घिमिरेले बताए ।

सरकारी वकिल र जाहेरवालाहरूको केही अधिवक्ताको वहस भएको र जाहेरवालाहरूले लामो वहस भएकाले आजको सुनुवाइ नभ्याइएको उनले बताए । अर्को पेशी २४ गतेलाई तोकिएको छ ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार रोक्न सभामुखलाई चेम्बरको ज्ञापनपत्र

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान अनुकूल बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको टोलीले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

चेम्बरले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छुट्टै नियामक निकायहरू भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पार्दा व्यवसाय नै ठप्प पर्ने जनाएको छ । सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्रमैत्री कानून निर्माण गर्न आफूले प्रयत्न गर्ने बताए । ‘ऐन बनाउन मुलतः सरकार र राजनीतिक दलहरूकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु ।’

सभामुख घिमिरेले विषयगत समितिहरू गठन प्रक्रियामा रहेकाले समितिमार्फत आफ्ना सुझावहरू दिन कमर्स पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आह्वानमा ढिलाइ

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आह्वानमा ढिलाइ भएको छ । शनिबारको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।

नेकपा ९एमाले०का अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएका अवस्थामा हाल केन्द्रको सत्तागठबन्धनमा रहेका दलको स्पष्ट बहुमत हुने भए पनि सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ ।

साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने आठ जना सदस्य रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफूले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीका आठमध्ये एक जना सभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । काठमाडौँमा शीर्ष नेतालाई भेटेर कुरा राख्ने गरी आफूहरू काठमाडौँ पुग्न लागेको बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले २७ सिट रहेको कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरूले सहयोग गरेको बताउँदै अब बन्ने सरकारको पहिलो नेतृत्व माओवादीले पाउनु न्यायसङ्गत भएको बताए । शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले मौखिकरूपमा सकारात्मक संकेत आएको बताए । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने उल्लेख छ ।

कुनै एक दलको बहुमत नभएका अवस्थामा उक्त धाराकै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । सो उपधारामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदले सरकार बनाउने गरी दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै उपधारा ३ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ सरकार गठन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरिरहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

थप ११३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

नेपालमा थप ११३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १८१० नमुना परीक्षण गर्दा ११३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

७६६ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ६४ जनामा र १०४४ नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ४९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । योसँगै देशभर संक्रमितको संख्या ३६२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ७२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार २९ जना संक्रमतिको संस्थागत आईसोलेसनमा, ४ आईसीयूमा र एक जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।