काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीले छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताएका छन् ।
आइतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री राईले विद्यार्थी तथा अभिभावकले आफूले रोजेको ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हक रहेको भन्दै नेता र कर्मचारीले छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता हुने बताए ।
विद्यार्थीलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दा पनि विद्यालयको गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने मन्त्री राईको भनाइ छ ।
मन्त्री राईले कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने भए पनि अहिले ११ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र लगानी भएको तर्क गरे । यद्यपि विनियोजित बजेटमा प्रतिफल दिनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।