गत २०८० असार १८ गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्टपोषण समेतका आधारमा साविकको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गरी “निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक” नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालाहरूसँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरी आयोगले सुझाव संकलन गरेको थियो।
आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानूनका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव समेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान ७ वटा ऐनका प्रावधानहरू समेटी एकीकृत रूपमा तयार गरिएको प्रस्तुत विधेयकमा रहेका मुख्य मुख्य नयाँ व्यवस्था देहायबमोजिम छन्-
१. मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रुपमा गर्ने।
२. कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने।
३. कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरको बाबु, आमा, पति वा पत्नीको नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन वा स्थानान्तर गराउन सक्ने।
४. कसैले मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानको मतदाता नामावलीमा समावेश भएको देखिएमा नाम दर्ता अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्ने र यसरी दोहोरो परेको पाइएमा हटाउने व्यवस्था रहेको।
५. मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने।
६. निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमा नै राखिएको।
(क) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिन अघि,
(ख) प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिना पछिको पहिलो आइतबार,
(ग) राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार,
(घ) स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिना पछिको पहिलो आइतबार,
(ङ) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पन्ध्र दिन भित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन ।
७. मतदान हुने दिनभन्दा चौबिस घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने । यस अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले कुनै सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा प्रदर्शन गर्न वा नाराबाजी गर्न, कुनै प्रकारको अन्तरक्रिया, गोष्ठी वा सेमिनार गर्न, सामाजिक सञ्जाल, अनलाईन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन वा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार(प्रसार गर्न वा गराउन नहुने ।
८. मुख्य निर्वाचन अधिकृतको व्यवस्था हटाइएको र निर्वाचनमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, समानुपातिक निर्वाचनको लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि नेपाल न्याय सेवा वा संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको।
९. उम्मेदवारको योग्यतारअयोग्यता सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको।
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा शुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधिन रहेको,
- ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसूर, यातना, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कसूरदार ठहर भएको,
- प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको,
- कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानून विपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याएको,
- कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिबाना असूल उपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको,
- अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असूल गर्नु पर्ने गरी व्यक्तिगत रुपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको,
- प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको,
- कुनै स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन भए त्यस्तो स्थानीय तह अन्तर्गतको कुनै ठेक्कामा संलग्न भई मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने अघिल्लो दिनसम्म पूरा गरिसक्नु पर्ने काम पूरा नगरेको,
- अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असूल गर्नु पर्ने गरी व्यक्तिगत रुपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको,
- प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको ।
१०. संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।
११. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भईसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने ।
१२. स्थानीय तहको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट राजीनामा नदिई स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने नसक्ने ।
(तर गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन यो उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन ।)
१३. यस ऐन बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समय भित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति छ वर्षसम्म यस ऐन बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने ।
१४. कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने ।
१५. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सोही पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि स्वतः त्यस्तो पदबाट पदमुक्त भएको मानिने ।
१६. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा प्रमाण समेतको अध्ययन र जाँचबुझ गरी आयोगले निर्वाचनको लागि मतदान प्रारम्भ हुनु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अघि त्यस सम्बन्धमा निर्णय गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई सूचना दिनुपर्ने ।
१७. राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धी विषयमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने।
१८. प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने ।
१९. स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने ।
२०. दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने ।
२१. महिला उम्मेदवारीको प्रावधान विपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्ड बमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने ।
२२. निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन कुनै वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार मनोनयन नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसङ्ख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्ने गरी निर्वाचन अधिकृतले कार्यक्रम तयार गरी प्रकाशन गर्नु पर्ने ।
२३. उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उम्मेदवार हुनु अघि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको भए सोको विवरण, हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि लगायत तोकिए बमोजिमको विवरण तथा आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दफा ६छ बमोजिम योग्य रहेको र दफा ६ट बमोजिम अयोग्य नरहेको स्वघोषणा गरी निर्वाचन अधिकृतले खोजेका बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धता सहित आफ्नो मञ्जुरी लेखी सहीछाप गर्नु पर्ने ।
२४. मनोनयनपत्रसाथ पेश गर्ने कागजात वा विवरण वा प्रतिबद्धता तथा स्वघोषणाको जिम्मेवारी उम्मेदवार आफैले लिनु पर्ने ।
२५. निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने।
२६. निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारले पेश गरेको व्यक्तिगत विवरण आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी आयोगमा समेत पठाउनु पर्ने र आयोगले सबै उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण आयोगको वेवसाइटमा राख्ने।
२७. राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार देहायको पदाधिकारी वा सदस्यलाई हुने ।
(क) सङ्घीय संसदको सदस्यका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको त्यस्तो समितिको पदाधिकारी वा सदस्य,
(ख) प्रदेश सभाको सदस्यको लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको प्रदेश कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य,
(ग) स्थानीय तहको सदस्यको लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको प्रदेश वा जिल्ला कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्य ।
२८. उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलले आयोगलाई उपलब्ध गराइएको दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारी वा सदस्यको विवरण र निजको दस्तखतको नमूना परिवर्तन हुन नसक्ने।
२९. कुनै दलले निर्वाचन गर्नुपर्ने पद सङ्ख्याभन्दा बढी औपचारिक पत्र वितरण गरी त्यस्तो दलको तर्फबाट मनोनयन पत्र दर्ता भएकोमा त्यसरी दर्ता भएको सबै मनोनयन पत्र रद्द हुने ।
३०. उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार समावेश गर्नु पर्ने ।
३१. राजनीतिक दलले यस दफा बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको हकमा अनुसूची(३ मा उल्लेख भए बमोजिम र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको हकमा अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्ने र त्यस्तो सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेत समावेश गर्नु पर्ने ।
३२. उम्मेदवारको बन्दसूची राजनीतिक दलले निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन भएको मानिने र त्यसरी पेश गरेपछि सम्बन्धित राजनीतिक दल र आयोगले त्यस्तो सूची सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।
३३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा एक जना सदस्य पनि निर्वाचित नभएको राजनीतिक दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भए पछि स्वतः रद्द हुने।
३४. दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने।
३५. स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने।
३६. प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने।
३७. मतदान स्थलमा समेत आवश्यक प्रबन्ध गरी मतगणना गर्न सकिने।
३८. निर्वाचनमा दुई वा सो भन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बराबर भएमा निविदा मतपत्र गणना गर्ने।
३९. प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने।
४०. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन देखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने।
४१. स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिन देखि स्वतः समाप्त भएको मानिने।
४२. आयोगले निर्वाचन खर्चको सिमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको बिकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सिमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने साथै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार(प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्ने।
४३. उम्मेदवारले मनोनयनपत्र पेश गर्दा निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने बैङ्क खाताको विवरण, निर्वाचनको प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग वापत प्राप्त रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धता तोकिएको ढाँचामा पेश गर्नु पर्ने ।
४४. प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि देहायका मतदाताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा अघि नै आयोगले तोकेको दिन र तोकेको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रीम मतदान गर्न सक्ने ।
(क) निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी,
(ख) मतदान हुने दिन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने निर्वाचन पर्यवेक्षक,
(ग) मतदान हुने दिन वा सो भन्दा अघिदेखि मतदान हुने दिन सम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता,
(घ) कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारणले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भई मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाता ।
४५. आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने ।
४६. आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकको लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने र त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिए बमोजिम मतदान गर्न सक्ने ।
४७. सूचना प्रविधि (अनलाइन) को प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनियता भङ्ग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो प्रविधिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गराउन बाधा नपर्ने ।
४८. निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने।
४९. कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनैपनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने (NOTA) गरी मतदातालाई तोकिए बमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने र यस्तो मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने । साथै, त्यसरी निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुने भएमा NOTA बाट अस्वीकृत भएका व्यक्ति पुनः उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने।
५०. आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने।
५१. प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने।
५२. कसैले पनि मतदान हुने दिन भन्दा चौबिस घण्टा अघि देखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नहुने।
५३. मुद्दाको कारवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार एक वर्ष सम्म कैद हुने कसुरको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र एक वर्ष भन्दा बढी कैद हुने कसूरको हकमा जिल्ला अदालतलाई हुने।
५४. निर्वाचन कसुर सम्बन्धी मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची-१ मा परेको मानिने।
५५. निर्वाचन कसूर सम्बन्धी मुद्दामा हुने दण्ड जरिवानालाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरिएको।
५६. कुनै जिल्लामा एक स्थानीय तहमा मात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाअध्यक्ष पदको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो उपनिर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा नियुक्त गर्न सक्ने।
५७. आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदमा निर्वाचित पदाधिकारीको नाम, थर र वतनको बिवरणको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने।
(यो सामग्री प्रस्तावित ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा भएको नयाँ व्यवस्था‘ सम्बन्धी छालफलका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको सारांशबाट लिइएको हो । )
हेर्नुहोस् निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको पूर्णपाठ–