काठमाडौं– पूर्वमन्त्री वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले बहस नोट मागेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारको सुनुवाइपछि बहस नोट मागेको हो । भदौ २०७७ मा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित गौतमलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वय त्रिपाठी र भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश दिएको हो ।
गौतम २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभाको सोही कार्यकालमा गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्मा लैजानु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भन्दै रिट परेको हो ।