चोभार बन्दरगाह पाँच वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइने

काठमाडौँ – सरकारले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पाँच वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लगाउन लागेको हो ।

त्यसका लागि समितिले सोमबार ४५ दिनको समय राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको बोलपत्रको अन्तिम मिति २०८० को भदौ २२ गतेसम्म रहेको छ । पोर्ट मेनेजमेन्ट, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन मेनेजमेन्ट, फ्रेन्ट टर्मिनल मेनेजमेन्ट, वयरहाउस, ट्रान्सपोटेसन, क्लियरिङ एण्ड फरवार्डिङ र फ्रेन्ट फरवार्डिङमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएका कम्पनीले उक्त बोलपत्रमा भाग लिने पाउने समितिले जनाएको छ ।

तीन वर्षको औसत वित्तीय करोबार कम्तीमा रु ६० लाख बराबरको हुनुपर्ने पनि प्रावधानसमेत राखिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशन आशिष गजुरेलले कानुनअनुसार नै बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिएको जानकारी दिए । कानुन तथा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दा बन्दरगाहले नाफा आर्जन गर्ने अपेक्षासहित जिम्मा दिन लागिएको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो यसअघिको अनुभवले नै सरकारलेभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दा नाफा भएका छन्, यसअघिका अनुभवअनुसार चोभार पनि निजी क्षेत्रलाई दिन लागेका हौँ”, उनले भने । सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालक कम्पनी छनोटका लागि समितिको छुट्टै टर्मिनल पट्टा बहालमा दिनेसम्बन्धी नियमावली, २०७० र नियमावलीअनुसार सञ्चालक कम्पनीको छनोट प्रस्तावदाताको प्रस्तावित प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन विधिबाट गर्ने गरिएको छ ।

छनोट हुने कम्पनीको विज्ञता प्रयोग गरी चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने र व्यापार सहजीकरण चुस्त, छिटो छरितो र किफायती हुने विश्वास समितिले लिएको गजुरेलको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हाल सञ्चालन रहेका छवटै बन्दरगाह निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्रै समितिले निजी क्षेत्रले बन्दरगाह सञ्चालन गरेर दिएको रकमबाट रु एक अर्ब २० करोड बराबरको आम्दानी गरेको छ । दुई सय २० रोपनीमा फैलिएको चोभार बन्दरगाह विश्व बैंकको रु एक अर्ब पाँच सय ६७ करोड ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । विसं २०७५ देखि निर्माण थालिएको उक्त बन्दरगाह विसं २०७९ चैत २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।