काठमाडौँ – उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा–१९ सेती नदीस्थित ढावघाटअन्तर्गत विभिन्न स्थानबाट नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का रद्द गरेको छ ।
नदीबाट ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन भइरहेको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि यही चैत ७ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
महानगरले नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरणका लागि ठेक्का लगाउँदा सेती नदीको दोहन भएको र वातावरण तथा मानवीय जीवनमा असर परेको भन्दै सेती बचाउ अभियानका तर्फबाट डाँडावारी फाउण्डेशनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि चैत १४ गतेदेखि लागू हुने गरी ढावघाटअन्तर्गत स्थानबाट नदीजन्य सामग्री (घाटगद्दी) ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री शुल्क सङ्कलन गर्नेसम्बन्धी ठेक्का रद्द गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले बताए ।
उनका अनुसार महानगरले गत माघ २५ गते सिटी विल्डर्स पोखरासँग ढावघाटअन्तर्ग स्थानबाट नदीजन्य सामग्री बिक्री उत्खननका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । महानगरले ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायत निकायलाई जानकारी दिएको छ । अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाबाट उद्गम भई कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको मध्यभाग भएर बग्ने सेती नदीबाट अवैज्ञानिकरूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुँदा वातावरणमा असर पुगेको छ ।
पोखरा–१९ पुरुनचौर र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सेती नदीको तटीय क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न बर्सेनि ठेक्का लगाउँदा विनाश बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । पछिल्लो समय उत्खननले नदी तीव्ररूपमा कुरूप हुँदै गएपछि संरक्षणका लागि अभियान सुरु गरिएको छ ।
केही वर्षदेखि नदीबाट तीव्ररूपले ढुङ्गा, बालुवा र गिटीको उत्खननले वातावरणीय असर पर्न थालेपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले अभियान सुरु गरेका हुन् । धर्म, संस्कृति र आस्थाको धरोहर रहेको प्राकृतिक स्रोत सेती नदीबाट नदीजन्य सामग्रीको दोहन रोकी नदीको संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी अभियान सुरु गरिएको अभियन्ता हेम पौडेलले बताए ।