संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले नियमितजसो बैठक तथा सम्मेलन गरिरहेको छ। यही नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई सहरमा हुने सम्मेलनको तयारी सरकारको तर्फबाट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि भनेर सरकारले ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली कोप-२८ मा सहभागी हुँदैछ।
नेपालले पहिलो पटक सम्मेलन परिसरमा आफ्नो स्टल ‘पेभिलियन’ स्थापना गरेको छ। जहाँ जलवायुसँग सम्बन्धित नेपालका विविध पक्षमा विचार विमर्श हुनेछन्। सन् १९९२ मा पहिलोपटक राष्ट्रसंघीय जलवायु सहमतिमा हस्ताक्षर गरेयता पक्ष राष्ट्रले हरेक वर्षजसो बैठक बस्दै आएका छन्। यही पक्ष राष्ट्रहरूको बैठकलाई कोप अर्थात् कन्फरेन्स अफ पार्टिज भनिन्छ। दुबईमा हुने २८औं बैठक भएकाले यसलाई कोप-२८ भनिएको हो।
यो सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै विवादको घेरामा तानिएको थियो। कारण सरकारी तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अध्यक्ष तोकिएको भन्दै अभियन्ताले विरोध गरेका थिए।
यूएई संसारको धेरै तेल उत्पादन गर्ने मुलुकमध्येमा पर्छ। कोप-२८ को अध्यक्ष अबुधाबी नेशनल आयल कम्पनीका सीईओ सुल्तान अल जाबेर हुन्। जीवाश्म इन्धन बाल्दा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुने र तीनले पृथ्वीको तापक्रम बढाउन मद्दत गर्ने भएकाले अभियन्ताले जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने कम्पनीको सीईओलाई नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले बितेको १० वर्षमा बनाएका नीति, नियम र योजना संसारमै अब्बल छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सहायता भने ल्याउन सकिरहेको छैन।
विवादका बाबजुत दुबईमा हुने लागेको यो सम्मेलनमा सन् २०१५को पेरिस सम्झौताका कार्यप्रगति विवरणमा छलफल हुनेछन्। यस्तै, शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित राख्न सकिने उपायमा छलफल गर्ने अपेक्षा छ।
वैज्ञानिकले अहिलेकै अवस्थामा उत्सर्जन हुँदा शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि २ डिग्री नाघ्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। यो सम्मेलनको अर्को मुख्य उद्देश्य भनेको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको कटौती र स्वच्छ ऊर्जाको स्रोततर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउने रहेको छ।
कोप-२८ मा यी विषयबाहेक नेपाल जस्ता गरिब मुलुकलाई धनी मुलुकले जलवायु वित्त मार्फत पैसा उपलब्ध गराउने र नयाँ सहमतिको अधिकतम प्रयास हुनेछ। चीन, अमेरिकाजस्ता ठूला हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकका प्रमुख सम्मेलनमा उपस्थिति हुने/नहुने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले भने सम्मेलनमा जाने भनिसकेका छन्। पहिलोपटक पूर्ण समावेशी बनाइने भनिएको यो सम्मेलनमा स्वास्थ्य सम्बन्धीको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कात्तिक दोस्रो साता गरेको चारदिने नेपाल भ्रमणमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता दिएकाले नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। तसर्थ नेपालले पहिलो पटक सम्मेलन स्थलमा स्टल नै राखेको छ।
नेपालले आफ्नो विषय राख्ने र विश्व समुदायको ध्यान खिच्ने तयारी छ। विगतका वर्ष झैं यो वर्ष पनि नेपालले जलवायु अनुकूलनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्सानी, हिमालय राष्ट्रको समस्या पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई उठाउने भनेको छ।
महत्वाकांक्षा धेरै कार्यान्वय पक्ष थोरै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (यूएनएफसीसी) लाई बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (सेकेन्ड नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन (एनडीसी) र सन् २०२१ मा ल्याइएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति पनि धेरै महत्त्वकांक्षी छ। दोस्रो निर्धारित योगदानमा सन् २०५० भित्र र २०२१ मा ल्याइएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने उल्लेख छ।
दोस्रो निर्धारित योगदानमा नेपालले ऊर्जा खपत बढाउनेमा जोड दिएको छ। जसमा सन् २०३० भित्रमा खपत हुने कुल ऊर्जाको १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हुने उल्लेख छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन।
जलवायु सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा धेरै बैठक भए पनि तिनको प्रभावकारिता देखिएको छैन।
सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार नेपालले १ प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जामात्रै सवारी साधनमा खपत हुने गरेको देखाएको छ। दोस्रो निर्धारित योगदानले खपत हुने ऊर्जामा सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने भनिएको छ।
यस्तै निजी सवारी साधन २०२५मा २५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रयोग गर्ने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ। तर यो लक्ष्य अबको दुई वर्षभित्र हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन गाह्रो काम हो।
उत्सर्जन घटाउनका लागि सन् २०३० सम्म नेपालमा २ सय किलोमिटर विद्यतुीय रेल लाइन विस्तार गर्ने भनेर भनेको छ। तर, व्यवहारमा देखिएको छैन। सन् २०३० सम्म सार्वजनिक यातायात सबै नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष निराशजनक छ। यस्ता प्रतिबद्धतालाई हेर्दा धेरै नै महत्वाकांक्षी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धुमिलिन सक्छ।
कानुन तर्जुमा अब्बल, वैज्ञानिक तथ्य कम जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले बितेको १० वर्षमा बनाएको नीति, नियम लगायतका योजना हेर्ने हो भने संसारमै अब्बल छ। जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा नेपाल अग्रणी छ।
जस्तो कि-नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७-२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरेको छ।
पेरिस सम्झौता बमोजिम दोस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) पेस गरेको छ। यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु संकटापन्नता तथा जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ।
कानुनी तथा नीतिगत रुपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कामहरू गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सहायता भने ल्याउन सकिरहेको छैन। धेरै जलवायु सहायता दिने ग्रिन क्लाइमेट फन्डले पहिचान गरेको नेपाली संस्था नेपालमा हाल दुईवटा मात्रै छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वधन केन्द्र जीसीएफसँग आवद्ध छन्। यी दुई संस्थाले जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित बजेट ल्याउने कोसिस गरेको देखिए पनि पर्याप्त छैन।
जलवायु सम्मेलन नेपालीका लागि विदेश भ्रमणबाहेक केही देखिँदैन। यस वर्षको कोप-२८ मा पनि विदेश भ्रमण नै पहिलो प्राथमिकतामा देखिन्छ।
कोप-२८ को पू्र्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुस्ताङ भ्रमणका लागि पुगेका थिए। उनले त्यहाँ कागबेनीमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको दाबी गरे पनि पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण भने छैनन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण असर गरेको हो भनेर नेपालले भनिरहँदा र वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूमा कम मात्रामा उल्लेख हुँदा नेपालले दाबी गरेअनुसार विश्व समुदायले नमानेको देखिन्छ। जबसम्म वैज्ञानिक तथ्यसहित जलवायु परिवर्तनकै कारण असर देखिएको भनेर हामी देखाउन सक्दैनौं, तबसम्म हामी धेरैभन्दा धेरै जलवायु सम्बन्धी सहायता ल्याउन सक्दैनौं।
फोरममा गएर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको चर्चा गरिरहँदा नेपाल लगायतका मुलुकको मुद्दा एलडीसी समूहले राख्ने भएकाले छुट्टै कूटनीतिक पहलबाट जलवायु वित्त भित्र्याउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ, हामीले नेपालका कोठे बैठकहरूमा ठूलो कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैज्ञानिक प्रमाणबिना हाम्रो भनाइ सुनेको भरमा बजेट आउने देखिँदैन।
जलवायु सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा धेरै बैठक हुने गरे पनि तिनको प्रभावकारिता फिक्का देखिने गरेको छ। यसअघि भएका बेलायत, इजिप्टका सम्मेलनको प्रचारबाजी हेर्दा नेपालले धेरै नै प्रभाव राख्ने जस्तो देखिन्थ्यो। तर, सबै फिक्का सावित भएको छ। यसमा हाम्रो जलवायु परिवर्तनकै कारण असर गरेको हो भनेर देखाउन सक्ने पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण र लेख कम छन्।
पछिल्लो समय जलवायु सम्मेलन नेपालीका लागि विदेश भ्रमणबाहेक केही देखिँदैन। यस वर्षको कोप-२८ मा पनि विदेश भ्रमण नै पहिलो प्राथमिकता देखिन्छ। नेपालका मुद्दा उठाउने र सरोकारवाला सीमित गएर पुग्ने सम्मेलनमा २ दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति हरित गृह ग्यास उत्सर्जन निकाल्दै गएका छन्। एउटा बोइङ विमानमा एउटा प्यासेन्जर चढ्दा उसको भागमा २५० केजी कार्बन इमिसन हुने कार्बन इन्डिपेन्डेन्ट डट ओआरजीले निकालेको एभिएसन फ्युल क्यालकुलेटरमा उल्लेख छ। तसर्थ दुबईको ५ घन्टा लामो यात्रामा एक व्यक्तिले मात्रै १२ सय ५० केजी कार्बन इमिसिनमा योगदान गर्ने भएकाले सरोकारवाला बाहेकका मानिस डुल्नका लागि भनेर गएको उपयुक्त देखिँदैन।
(वातावरणविद् ढकाल जलवायु परिवर्तन, पानी र प्रकोपसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता हुन्)