पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र धेरै विषयमा नयाँनयाँ व्यक्ति मुछिएको तथा संलग्न भएका कुराहरू आइरहेका छन्। सुशासन र मन्त्रालयलाई नै नियन्त्रणमा राख्ने मन्त्रालयको संलग्नता, बहालवाला कर्मचारी सचिव र गृहमन्त्रीको संलग्नतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमलिएको छ। गणतन्त्रले ल्याएको यो व्यवस्था किन सङ्लो भएर अगाडि बढ्न सकेन ? यसको पछाडिका कारण के के हुन सक्छन् ? नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जोडिएका अन्य विषयहरू के के हुन सक्छन् ? यसै विषयमा आधारित भएर वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सहज अवतरण गर्नको लागि भुटानबाट ठूलो रकमको प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। खास प्रस्ताव के थियो ? वि.सं. २०४६ सालतिर भुटानभित्र चलेको आन्दोलनमा नेपाली त्यहाँ बस्न नसकेर नेपाल नै फर्किएका थिए। भुटानमा त्यहाँका जनता तथा भुटानी नेपालीलाई फिर्ता लिनु नहुने पक्ष बलियो थियो। त्यसपछि भुटानी शरणार्थीको समस्या आयो। उनीहरूको चाहना यो समस्यालाई कहिले पनि समाधान नगर्ने देखियो। त्यहाँ समस्या समाधान नहुने भएपछि उनीहरु भागेर नेपाल आए। भुटानी शिविरमा जन्मेका मान्छेले भुटान नै देखेका थिएनन्। २०४८ सालको परिवर्तनपछि गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भएका मानिस जो भुटान गए उनीहरूलाई उच्च तहको उपहार दिएर फिर्ता गरेको यथार्थ हो। जसले भुटानसँग डिल गर्ने लाभान्वित भएको देखिन्छ। २०५८ सालमा कांग्रेसले सरकार बन्यो वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबैसँग एउटै व्यक्तिले कसले कुरा गर्न सक्छ भन्ने सवाल उठेको थियो। आफ्नो समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा भुटानका राजाले कुरा गरेका छन्। त्यो रूपमा मसँग एउटा मिटिङ राख्न भुटानका राजाको आउनु भएको थियो। सोल्टी होटलमा भेट भयो। त्यसमा उहाँले भुटानबाट आएका नेपालीहरूलाई नेपालमा रहन नदिने कुरा गर्नुभयो। यो त तेस्रो देश हुँदै आएको हो। त्यो भएमा हामीले ८ अर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक रूपमा खर्च गर्न सक्छौँ भनेका हुन्। त्यो प्रस्ताव मलाई अमानवीय लाग्यो। एक लाख भन्दा बढी मानिसको आत्मालाई रुवाएर त्यसलाई धर्तीमा बस्न नै नसक्ने कुराको पनि लाभ लिनु हुन्छ ? यो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। फेरि पनि सोल्टी होटेलमा नै भेट भएको हो। त्यसमा फेरि ६ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो। दोस्रो प्रस्ताव पनि अस्वीकार भयो। २०५९ सालमा फेरि आउनुभयो। त्यो बेला जाउलाखेलको होटेल क्लायारिनमा भेट भयो। त्यो समयमा उहाँको प्रस्ताव के थियो भने प्रमाणीकरण भएकोलाई हामी लैजान्छौं। प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पनि जारी राख्छौँ। झापाबाट पश्चिम नेपालतिर सिलगुढी सारिदिनुस् अरू केही गर्नु पर्दैन भन्ने थियो। पछि यो प्रस्ताव चाहिँ राखिदिन्छु भन्दा पहिलै भुटानले आफै रोकेको थियो। आफैले राखेको प्रस्तावबाट आफै पछि हटेको हो। हामीलाई ६ अर्ब दिने भनेर राखिएको प्रस्तावमा नेपालको नागरिकता लिन चाहनेलाई नेपालको नागरिकता दिने भनेर भनियो। त्यो प्रस्तावमा भेषबहादुर थापाले सही गरेर आउनुभयो। त्यस बेलामा सञ्चार माध्यम हेरे मात्र प्रमाणित हुने कुरा छ। ६ अर्बको प्रस्ताव भेषबहादुर थापा र सूर्यबहादुर थापाको सरकारले गरेको छ।
के एक लाख नेपाली भुटानीबासीले नेपाली नागरिकता लिए त ? यो छानबिनको विषय हो। यो कार्यान्वयन नै हुन पाएन। सम्झौता कार्यान्वयन भयो तथा भएन कार्यान्वयन भयो भने कति भयो भएन भने किन भएन ? त्यो एउटा छानबिनको विषय बनेको छ।
नेपालीलाई अनागरिक बनाएर पठाउनेमा सरकारका उपल्लो तहमा बसेका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ, यसमा लोभ के ले जगाएको हो ? मानिसको मनोविज्ञानमा जहिले पनि त्रासयुक्त हुन्छ। हरेका मानिसमा कानुनको त्रास हुनुपर्छ। हाम्रो इतिहासमा हेर्ने हो भने राजनीतिक दलमा कुनै त्रास छैन। नेताहरूमा पैसाको लागि, आफ्नो मोजको लागि भन्ने भान धेरै अगाडि भएको छ। यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्र लिनु हुँदैन किनभने नेपालको राजनीति तथा राज्य संयन्त्रले नै गलत बाटो अपनाएको अवस्था छ। यो अपराध हो। यसमा हदसम्मको कारबाही गर्नु अति आवश्यक छ। यसमा एउटै पक्षले ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार जस्ता धेरै अपराधमा सक्रिय भएको पाइन्छ। त्यसैले यहाँ एउटा मात्र अपराध भएको होइन। अपराध अनुसारको कारबाही गर्नु आवश्यक रहन्छ।
यो घटनामा जोडिएका पात्रलाई कुन रूपमा नियाल्न सकिन्छ ? यो अनुसन्धानको कार्य नै बन्ध गरिदिएको भए अवस्था अर्कै हुने थियो। यो मुद्दा यत्तिमै अन्त्य हुँदैन। यसका लागि बहस छलफल गर्नु आवश्यक भएर नै सार्वजनिक भएको हो। राज्यले नै यसलाई खोलेको छ तर अहिलेसम्म यसको अन्तिम किनारा लागेको छैन। अनुसन्धानको प्रक्रियाको अन्त्य भएको छैन। प्रमाण जब फेला पर्छ जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आएरै छोड्छ।
राजनीतिक नेता संलग्न भएका प्रकरणलाई थामथुम पार्ने जोगाउने प्रवृत्ति थियो। यस पटक किन त्यो भएन ? यो प्रकरण वर्तमान गृहमन्त्रीको उच्च मनोबलको परिणाम हो। हामी हरेक पात्रमाथि उसको भूमिका, चरित्र, राष्ट्रिय दायित्वमा कसरी भूमिका खेलेको छ कुरा नियालिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा सरकारले सबैको अनुगमन तथा ख्याल गरेको पाउँछौँ। यो प्रकरणमा कसैको दबाब सुझाव नभएर अनुसन्धान भइरहेको छ। गृहमन्त्री भएको दिन सुराकीका नाममा हुने अपारदर्शी खर्च जुन छ राज्यले त्यो खारेज गरेको छ। उहाँ भन्दा अगाडिको गृहमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय परिचय पत्र विदेशीलाई रुजु गर्ने हो। त्यसलाई रद्द गरेर आफैले गर्छ भनेर जिम्मा लिनुभयो। यो ऐतिहासिक अविस्मरणीय काम हो। धेरै मानिस पीडित भएका थिए मिटरब्याजको कारण त्यसमा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने र समाजबाट नै हटाउनुपर्छ भनेर नयाँ सोच राख्नुभयो। अहिले आएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विस्तारै समाधान हुन्छ। अहिलेको गृहमन्त्रीलाई साथ दिए देशको विकासमा राहत मिल्छ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चालेको अहिलेको कदमले पार्टी भित्र कस्तो असर पर्छ र समग्र राजनीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? माओवादी पार्टी भित्र एउटा प्रभाव पार्नसक्छ। एउटा माओवादी पार्टीले राम्रो गर्न सक्ने रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ। माओवादीलाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने नेताहरूले डाहा गर्न सक्छन्। यसलाई प्रचार गर्ने नारायणकाजीले गरेको नै होइन भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हो भन्ने खालको कुरा पनि आउन सक्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता) प्रस्तुति : कुसुम गौतम