नागरिकता विधेयकको विषयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यो प्रमाणीकरणलाई लागू गर्नु भनेर आदेश दिएको छ। कतिपय सन्दर्भमा नागरिकता बिहीनले नागरिकता पाएँ भनेर खुसीयाली मनाइरहेको छन् भने यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप बढ्ने भनेर साध्यबहादुर भण्डारीले पटकपटक भन्दै आउनुभएको छ। नेपालमा जन्मिएको जन्मसिद्ध नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउनु राज्यको भूमिकामा प्रश्न आइरहँदा अहिले यही विधेयक प्रमाणीकरण आदेश आउँदा किन टाउको दुखाई ? अब यो विधेयकले के गर्छ ? साँच्चै यो नेपालको हकमा छ ? यसै विषयमा आधारित रहेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता साध्यबहादुर भण्डारीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबाट कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। यसको सुनुवाइ भयो। अब के गर्नुहुन्छ तपाईं ? यो विधेयकको चरित्र हेर्दा नेपाललाई चाँडै फिजिकरण तिर लिएर जान्छ। २००७ सालमा नेपालमा जनक्रान्ति भयो। त्यसपछि २००९ सालमा बनाएको कानुन नै विभेदपूर्ण थियो। त्यो भारतीय एक नागरिक कानुनविद् आएर नेपालको नागरिकताको कानुन बनाइदिएका थिए। त्यो कानुनमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने थियो त्यो भनेको विदेशीलाई नागरिकता दिने भनेको हो। स्वदेशीलाई नागरिकता दिन काहीँ समस्या छैन।
बाबु-आमा नेपाली र उसले पनि नागरिकता नपाएको कुरा आइरहेको छ। यो विधेयक जन्मसिद्ध नेपालको भूमिमा जन्मिएका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउने कि नपाउने ? जन्मसिद्ध नागरिकता भनेर भन्नेमा उनीहरु नेपालमा जन्मेका होइनन्। नाम मात्र नेपाली हो। नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो तर जन्मको आधारमा नागरिकता दिन जुन खालको व्यवस्था गरियो त्यहाँ जन्मको सर्टिफिकेट पेस गर्नु पर्दैन। त्यहाँ तीन जनाले सिफारिस गरेर स्थानीय निकायले नाम निकालेर दिइएको हो।
कुनै पनि मुलुकमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ भन्ने कुरा मान्नको लागि हामीले हाम्रो छिमेकीको नागरिकता नीतिले प्रभावित पार्छ। चीनमा पनि ३५ प्रतिशत महिलाले नेपालीसँग प्रत्येक दिन विवाह गरिरहेका छन्। भारतमा पनि एक अर्ब ४३ करोड नागरिक खुला सीमा भएको कारण नेपालमा आउने र विवाह गर्ने गर्छन्। निर्वाचन आयोगले २०६४ सालको निर्वाचनमा २५ देखि ३० प्रतिशत विदेशीले मतदान गरेका थिए भनेको छ।
सिनासले अध्ययन गरे अनुसार खुला सिमानाबाट २०४६ सालदेखि २०५५ सालसम्मको अवधिमा अध्ययन हुँदा प्रत्येक वर्ष नेपालमा मानिस आइपुग्ने रहेछन्। तिनीहरूले नागरिकताको माग गर्ने भए। नेपालमा नागरिकतालाई धेरै सस्तो बनाइयो। नागरिकतालाई खोस्टो भन्दा सस्तो बनाउने काम गरिएको छ।
भारतमा रासन कार्ड, आधार कार्ड र पेन कार्ड दिन्छ र राज्यबाट पाइने सबै सेवा सुविधा दिन्छ। हामीले पनि त्यस्तै गरेर दैनिक उपभोग गर्न पाउने कार्ड बनाउनुपर्छ भनेर हामीले ५०५७ सालदेखि भनिरहेका छौँ। हामीले वैकल्पिक परिचय पत्र दिएर विदेशीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । पाउनु पर्नेले पाउँदैनन् त्यसैले अहिलेको विधेयक मूलतः सबै विदेशीलाई नागरिकता दिन ल्याएको हो।
यो विधेयकको माध्यमबाट कस्तो अवस्थामा बाहिरका मान्छेले नेपाली नागरिकता लिन खोजिरहेका छन् ? यो संविधान नै विभेदकारी छ। संविधानको परिकल्पनामा धारा ११ को उपधारा २ ले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने दुई वटा ढोका खोल्यो। त्यस कारण यो संविधान नै राष्ट्रघाती छ। संविधानको धारा २ को उपधारा ‘ख’ मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुन्छ र स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ भनेको छ। धारा ३ ले यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिका बाबुआमा नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भए वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउँछ भनेको छ। यो अङ्गीकृतलाई दिने व्यवस्था हो। अङ्गीकृतलाई दिने व्यवस्थामा सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्छ। नेपालमा आएर यहाँको कानुन मान्ने र व्यवस्था मान्ने हुनुपर्छ। तेस्रोमा उसले सम्पत्ति नेपालमा ल्याएर १५ वर्ष बसेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउँछ। र त्यो १५ वर्ष भित्र जति बच्चा जन्माउँछ त्यो सबै अङ्गीकृत हुन्छ। तर, नागरिकता नपाएको वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाले नेपालमा आएर बालबच्चा जन्मिएका, बलात्कारबाट जन्मेकालाई कानुन नबनाई राज्यले उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गरेर नागरिक बनाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यसकारण सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरौँ र त्यसको सिफारिसमा नागरिकता खोजिरहेकालाई धारा, पानी, बत्ती, बिजुली दिन र काम गर्न परिचय–पत्र दियौँ। त्यसपछि नागरिक र गैर नागरिकले पाएको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्छ।
बाबुको पहिचान नभएको आमाको ठेगान भएको सन्तानले नागरिकता नपाउने ? बाबुको पहिचान नभएको आमाको निश्चित भएको मान्छेलाई पनि नागरिकता दिने भनेर तराईमा झन्डै २६ लाख महिला नेपालबाट विवाह गरेर इन्डिया गएका छन्। उनीहरु इन्डियामा बसोबास गर्दैनन्। नेपालमा नै बस्छन्। तिनीहरूका सन्तानलाई नेपालले वंशजको नागरिकता दिने भयो भने मुलुकको हालत के होला ?
अहिलेको यो विधेयकले एउटा आधार वर्ष तय गर्न सकेको छैन। यो अवधिसम्म मान्य हुने र यो अवधिसम्म नमान्ने भनेर ? प्रत्येक दश वर्षमा २० लाख जति दक्षिणबाट आउने रहेछन्। यो समस्या हल गर्ने उपाय भनेको सर्वाधिकार आयोग गठन गरौँ। आधार वर्ष त्यसले किटान गर्छ। त्यसपछि नेपाली जो जसले नागरिकता पाएका छैनन् उनीहरूलाई नागरिकताको दायरामा ल्याऔं। विदेशमा गएर गर्भाधान भएर आएका महिलाबाट जन्मिएको बच्चाहरूलाई नागरिकता दिने ! यो गलत हुन्छ।
वंशजको नागरिकता पाउनुपर्नेले जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको हो? विदेशी जसले जन्मको नागरिकता लिए त्यो ६ प्रकारले दुरुपयोग भएको छ। हाम्रो समाजमा भएको किर्ते नागरिकता खोजी गर्नुपर्छ। किनभने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको नागरिकता सरकारले गर्दैन। नेपालमा आएर मतदान गरेको छ नागरिकता पाएको छ।
नेपालमा आएर बिहे गरेर नागरिकता पाएको छ। २०६३ साल भन्दा पहिला पञ्चायतको अवधिको कार्डलाई दुरुपयोग गरेर अहिले पनि किर्ते नागरिकता दुरुपयोग भइरहेका छौं। तीन जनाको सिफारिसमा नागरिकता पाएका छन्। २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहका मतदाता नामावली खारेज भएको छ। त्यसको आधारमा नागरिकता पाएको छ। तीनका सन्तानले पनि नागरिकता पाएका छन्। यो सबैको खोजी गर्न एउटा आयोगको आवश्यकता पर्छ।
नागरिकतालाई जथाभावी प्रयोग नगरौँ, पाउनु पर्नेलाई वञ्चित नगरौँ यसमा दुरुपयोग भएको छ भने त्यसलाई छानबिन गरेर एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने मेरो माग रहेको छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार कुराकानी)