न्याय परिषदमा विवाद : सदस्यहरु नयाँ मापदण्डबिना न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने पक्षमा

काठमाडौं– अवकाशको मुखैमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न अग्रसरता देखाएपछि न्याय परिषदको बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको छ । स्रोतका अनुसार न्याय परिषद्का बहुमत सदस्यहरु मापदण्डबेगर न्यायाधीस नियुक्त गर्न नहुने अडानमा छन् । यससँगै प्रधानन्याधीश कार्की एक्लिएको बताइएको छ । अवकाशको मुखैमा आएर प्रधानन्यायाधीश कार्की नियुक्तमा अग्रसर भएपछि परिषदमा विवाद चुलिएको हो ।

आज बस्ने तय भएको न्याय परिषदको बैठक कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ कार्यव्यस्तताका कारण स्थगित भयो । सरकारी न्याय सेवाका क्याडरबाट नभई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेपछि विवाद चुलिएको हो । प्रधानन्यायाधीश कार्की तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले तयार पारेको सूचीलाई नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुसँग मिलेर सामान्य हेरफेर गरेर उच्च अदालतमा नियुक्त गरिहाल्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरु पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्र कार्की र रमेश लेखकलगायतले आफू निकटका अधिवक्ताहरुलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न चासो देखाइरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरुले संसदीय सुनुवाइअघि नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग गोप्य भेटघाट गरी आफू निकट अधिवक्ताहरुको नाम थप्नेबारे छलफल गरेका थिए । क्याडर छाडेर राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा वकिलहरुबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजिएपछि न्याय क्षेत्रमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

अबको एक सातामै न्याय परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्‌मा पठाउनुपर्ने बेला नियुक्तीमा जोडबल नगर्न अवकाशको मुखमा पुगेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई परिषद्कै अधिकांश सदस्यहरुले सुझाव दिइरहेका छन् ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यसैगरी, ६ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र ४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा ३७ पद रिक्त छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तत्कालै सबै रिक्त पदहरुमा न्यायाधीश नियुक्त गरिहाल्नुपर्नेमा जोड दिएपछि न्याय परिषद्का अधिकांश सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री गुरुङ, परिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारीसमेत मापदण्डबेगर न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने पक्षमा छन् । दलनिकट अधिवक्ताबाट भन्दा करिअर न्यायाधीशहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिएका छन् ।

आफू लामो समय कायममुकायम हुँदापनि नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा नपारेका र प्रयास नगरेका कार्की करिब एक सातापछि (असार १९ बाट) प्रशासनिक बाहेकका कामहरु गर्नेछैनन् ।

उनी करिब एक महिनापछि साउन १९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदै छन् । अवकाशको मुखमा मापदण्डबेगर कार्कीले न्यायाधीश नियुक्त गर्न हतार गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीस विश्वम्भर श्रेष्ठलगायत सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशहरु कार्कीसँग असन्तुष्ट छन् । उनीमाथि करिअर न्यायाधीसलाई पाखा लगाएको आरोप लागेको छ । के आधारमा उच्च अदालतमा ल्याउने न्यायाधीशको ‘सर्ट लिस्ट’ बनाइएको हो भन्नेबारे समेत प्रधानन्यायाधीश कार्कीले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पूर्वकानूनमन्त्री गोबिन्द बन्दी र केही कांग्रेसका नेताहरुसंगको समन्वयमा दलनिकट अधिवक्ताहरुलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेपछि जिल्ला न्यायाधीशहरुले न्यायपरिषद्लाई पेन डाउन गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै न्याय परिषदमा उजुरी हालेका छन् ।

कानूनमन्त्री गुरुङ पनि मापदण्ड नबनाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विवादमा परिने डरले नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको विस्तृत विवरण नहेरी नियुक्त गर्न नहुने अडानमा छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्की भने नियुक्ती प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु¥यानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । पाँच जना रहने न्याय परिषद्‌ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छ । अन्य सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, नेपाल बार एशोसिएनबाट एक जना र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका एक जना रहेका छन् ।

न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको आह्वान गरेपनि उच्च अदालतमा भने निकटताको आधारमा गर्न खोजेपछि करिअर न्यायाधीसहरुमा असन्तुष्टि छ । जिल्ला न्यायाधीसहरुलाई उच्चमा ल्याउन प्रधानन्यायाधीश सकरात्मक नबनेपछि करिअर न्यायाधीशहरु असन्तुष्ट छन् ।

त्यस्तै, सरकारी वकिलहरुपनि असन्तुष्टी जनाउँदै कानूनमन्त्री गुरुङलाई कार्कीको जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्त नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । करिअर न्यायाधीशले कि परिक्षा लिएर उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने या राम्रो मापदण्ड बनाउनुपर्ने अन्यथा सबैको वृतिविकास रोकिने भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।