कोपमा गरिब देशका एजेन्डा

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आयोजनामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सहभागी हुन संसार भरीका विभिन्न देशका नेताहरू संयुक्त अरब इमिरेट्समा भेला हुँदै छन्। अहिले जीवाश्म इन्धनको बढ्दो प्रयोग र यसले मानव जीवनमा परेको सङ्कटका कारण हरेक विषयमा धेरै हतार गर्न आवश्यक भइसकेको छ। तथापि संसारका धेरै देशका नेतृत्वले यसमा आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो सुनिएको छ। तातो हावा, समुद्री सतहमा वृद्धि, हुरी बतास र डढेलो समस्याले संसार अहिले आक्रान्त बनिरहेको छ। यसको असर सबैभन्दा धेरै औद्योगिक रूपले विकसित देशमा परेको छ।

यसको समाधानका लागि पुग्ने बाटो नै कठिन भइसकेको पछिल्ला समयको गतिविधिले देखाएको छ। पेरिस सम्झौता अनुसारको नीति बनाउन संसारका धेरै देश असफल भइसकेका छन्।

संसारका देश अहिले विभाजित भएका छन्। वातावरण प्रदूषणमा संसारका कमजोर देशहरूको भूमिका कम भए पनि यसको असर ती देशहरूमा पनि त्यत्तिकै परेको छ। करिब ३० वर्ष अघि संसारका १ सय ५० देशका नेताहरू जलवायु परिवर्तन ठुलो समस्या भएकोमा सहमत हुँदै यसमा सजग नभए यसले मानव सृष्टिमा नै गम्भीर समस्या ल्याउने कुरामा एकबद्ध भएका थिए।

जीवाश्म इन्धनको विकल्पको रूपमा सौर्य इन्धन र हावाको ऊर्जाको बहस चली रहेको समयमा पेट्रोलियम पदार्थकै लागि परिचित युएईमा हुने यो सम्मेलन स्वाभाविक विवादको विषय पनि हुन सक्छ।

पहिलो पटक सन् १९९५ मा ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टीज’ बर्लिनमा भएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष संसारका शीर्ष नेताहरू यसै विषयमा छलफल गर्नका लागि भेट्ने गरेका छन्। सन् २०१५ मा संसारका १ सय ९० देशले पेरिस सम्झौतामा आवबद्धता जनाएका थिए। तापक्रम बृद्धीलाई २ डिग्रीभन्दा बढी हुन नदिन तथा सकेसम्म १ दशमलव ५ डिग्रीभन्दा बढी नहोस् भन्ने हेतुले यो नीति बनेको हो। त्यसपछि संसारका हरेक देशले आफ्नो योजना र प्रतिबद्धता राखेका थिए। परन्तु यस अनुसार काम नभएको गुनासो जलवायु अभियन्ताले राख्दै आएका छन्।

जलवायु परिवर्तनकै समयमा आयोजक देश विवादमा पनि पर्ने गरेका छन्। यस पटक विवाद मुक्त भने हुने सकेन। अहिलेको गम्भीर समस्या भनेकै इन्धनको श्रोत हो। जीवाश्म इन्धनको विकल्पको रूपमा सौर्य इन्धन र हावाको ऊर्जाको बहस चली रहेको समयमा पेट्रोलियम पदार्थकै लागि परिचित युएईमा हुने यो सम्मेलन स्वाभाविक विवादको विषय पनि हुन सक्छ।

संसारकै सबै भन्दा प्रदूषित देश चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ सम्मेलनमा उपस्थित नहुनुलाई चासोको रूपमा लिइएको छ। तथापि अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र सी दुवै जना जलवायु परिवर्तनको पक्षमा मिलेर सहकार्य गर्ने एकता जनाएको समाचार बाहिर आएका छन्।

युनाइटेड अरब तेल कम्पनीका प्रमुख सुलतान अल जाबेरलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि विवाद बढेको छ। उनको भूमिकाको विषयमा आशङ्का पनि उब्जिएको छ। सबै भन्दा पहिले नै युएईले नै विकल्पको रूपमा अन्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज धेरै देशले सम्मेलनमा राख्न पनि सक्ने छन्। यसलाई ध्यानमा राख्दै युएईले सम्मेलनमा अगाडी नै हरित ऊर्जाको पक्षमा तयारी पनि गरिसकेको छ।

अल जाबेरको भूमिका गौण बनाउन मे महिनामा नै अमेरिकी संसद्का १ सय जना तथा युरोपेली संसद्ले जाबेरलाई जलवायु परिवर्तनको पक्षमा दिइएको जिम्मेवारीबाट विमुख बनाइनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। अमेरिकामा जलवायु अभियानका नायक नै ठहरिएका जोन केरी लगायतले भने अल जावेरको नियुक्तिको समर्थन गरेका छन्। अन्य जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण धेरै व्यक्तिले यसलाई स्वीकार गरेका छन्।

पहिलो दिन नै संसारका १ सय ६० भन्दा बढी देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने छन्। यसमा बेलायत, फ्रान्स, जापान र जर्मनी रहेका छन्। उद्घाटन समारोहमा राजा चार्ल्सले पनि मन्तव्य राख्नेछन्। पोप फ्रान्सीस पनि सम्मेलनमा उपस्थित हुने छन्।

संसारकै सबै भन्दा प्रदूषित देश चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ सम्मेलनमा उपस्थित नहुनुलाई चासोको रूपमा लिइएको छ। तथापि अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र सी दुवै जना जलवायु परिवर्तनको पक्षमा मिलेर सहकार्य गर्ने एकता जनाएको समाचार बाहिर आएका छन्। साउदी अरेबिया, रुस र इरानका नेताहरु सम्मेलनमा उपस्थित हुने छन्।

यस पटकको सम्मेलनमा गत सम्मेलन यता भएका क्षतिका विषयमा छलफल हुने छन्। यसको निवारणका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा नै छलफल जरुरी छ।

वाइडेनको अनुपस्थिती पनि अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। हमास इजरायल युद्धले मध्यपूर्वमा जलवायु सम्मेलन छायामा परेको छ। परन्तु इजरायल र प्यालेस्टाइनको प्रतिनिधि सम्मेलनमा उपस्थित हुने छन्। जीवाश्म इन्धनका मुख्य व्यक्तिलाई पनि सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको छ। गत वर्ष इजिप्टको सम्मेलनमा सहभागी नभएका ब्ल्याकरकका प्रमुख कार्यकारी लेरी फिन्क यस वर्ष सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने छन्।

गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार ८ वर्ष अघि भएको पेरिस सम्झौताका अनुसार विरलै काम भएका छन्। यसको विषयमा कोप २८ मा छलफल हुनेछ। ‘ यसले प्रस्ट पारेको छ की, हाम्रो योजना अनुसार संसार चलेको छैन,’ वर्ल्ड रिर्सोसेस इन्सटीच्युटका जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम निर्देशक मेलिन रोबीन्सनले भने। उनी यो सम्मेलन ‘ वेक अप कल’ हुन सक्ने र युद्ध स्तरमा काम अगाडी बढाउन मिल्ने कुरामा भने सहमत छन्।

यस पटकको सम्मेलनमा गत सम्मेलन यता भएका क्षतिका विषयमा छलफल हुने छन्। यसको निवारणका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा नै छलफल जरुरी छ। गत सम्मेलनमा इजिप्ट र चीन जस्ता देशले नयाँ परियोजनालाई नै रोकेका थिए। सो समयमा कोइला मात्र नभएर तेल तथा ग्यासलाई फेज आउट गर्ने विषयमा कुरा अघि बढेको थियो।

धनी देशबाट पैसा लिएर गरिब देशलाई काम गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गत वर्ष नै भएको थियो। समय बित्दै गए पनि यसमा खासै काम भएको छैन। ३० नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर १२ सम्म हुने यो सम्मेलन लस एन्ड ड्यामेज फन्डको बहसकै कारण दक्षिण एसियाका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ।

रोबी रोबिन्सन, संसार बिस्तारै जीवाश्म इन्धनको विकल्पको रूपमा बहस गर्न र सामान्य काम अगाडि सार्न थालेका कारण यसको परिणाम आउन केही समय लाग्ने बताउँछन्। यस वर्षको बहसको विषय ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ हुने छ। गत वर्ष यसमा सम्झौता भएको थियो।

धनी देशबाट पैसा लिएर गरिब देशलाई काम गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गत वर्ष नै भएको थियो। समय बित्दै गए पनि यसमा खासै काम भएको छैन। ३० नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर १२ सम्म हुने यो सम्मेलन लस एन्ड ड्यामेज फन्डको बहसकै कारण दक्षिण एसियाका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। स्रोत: सीएनएनएन द थर्ड पोल नेट