चीनको छिमेकीसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासमेत आलोचनाको विषय बनेको छ। चिनियाँ सैन्य रणनीतिका कारण जापान र ताइवान आजित थिए। पछिल्लो समय भियतनाम, मङ्गोलिया र भारतसमेत सशंकित हुन थालेका छन्।
यसै विषयमा ६ वर्षअघि नै दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रको सङ्गठन (आसियन)मा समेत कुरा उठेको थियो। सोही बैठकले जापानले डोकलमको प्रसङ्गमा भारतलाई साथ दिने निर्णय गरेको थियो।
छिमेकीलाई कुनै फन्दामा पारेर फकाउने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने चिनियाँ नीतिको सिकार किर्गिस्तान धेरै अघि नै भएको हो। अमेरिका र रुसी दुई पक्षीय सैन्य शक्तिसँग निकट सम्बन्ध राखेको किर्गिस्तानको चीनसँगको सम्बन्ध विरोधाभास पूर्ण थियो। सकारात्मक या नकारात्मक छुटाउने नसकिने।चीनले आदिवासीको संज्ञामा राखेका ५६ जाती मध्ये क्रिगहरु पनि छन्। चीनको जीङ जीयाङ प्रान्तमा क्रिगीस मूलका बासिन्दा पनि सत्ताको ज्यादती सहन बाध्य छन्।
त्यसो त काजकिस्तानले पनि चीन र रुससँग सुमधुर सम्बन्धका राखेकोमा अहिले धेरै नै पछुताइ रहेको छ। यो भन्दा फरक अवस्था मङ्गोलियाको छैन। सन् १९१७ मा भर्खरै राष्ट्रपति निर्वाचित भएका खाल्तमागालीन बुतुङ्गाले चीनसँगको दुरी घटाएका हुन्। यस अगाडि नै चीनले मङ्गोलियालाई प्रभावमा पारेर लाभ लिने प्रपञ्च तयार गरिसकेको थियो। यो क्रम ताजकस्तानको पामेर हिमालमा पनि कायम रहेको छ। चीनले सो हिमालमा एक हजार वर्ग किलोमिटर थप माग गरे पनि विवाद बढेको हो।
संसारबाट एक्लिन आटेको उत्तर कोरियाको सबैभन्दा भरपर्दो सहयात्री चीन मानिन्छ। तर, चीनले उत्तर कोरियालाई पनि त्यत्तिकै भने छाडेको छैन।
दक्षिण कोरियासँग पनि इस्ट चाइना सिका केही भू–भागको विषयलाई लिएर दुई देशबीच लामो समयदेखि टकराव पूर्ण अवस्था छ। तटस्थ र सुमधुर सम्बन्ध रहेको देशसँग त सीमाको नाममा विवाद गर्ने चीनले शत्रुता पूर्ण र प्रतिस्पर्धी देशसँग कटु सम्बन्ध नराख्ने कुरै भएन। चीनले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहेको जापानसँग सेनाकु टापुको विषयमा वर्षौँदेखि विवाद गर्दै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार ताइवान भिन्न राष्ट्र हो। तथापि चीनले त्यहाँको सेना र मुद्रालाई समेत प्रभाव पार्ने प्रयास मात्र गरेको छैन। त्यहाँको सार्वभौमिकता माथि नै आँच आउने काम बारम्बार गरेको छ। ताइवान र चीनको विवादले अहिले संसारलाई नै आकर्षित गरेको छ।
स्प्रेट्ली टापुको विषयलाई लिएर ब्रुनाईसँग पनि चीनको विवाद छ। सोही टापुको विषयमा मलेसिया र चीनको बीचमा पनि वर्षौँदेखि विवाद छ। वर्षौँदेखि चीनको सहयात्री भएको फिलिपिन्सले पनि चीनको विषयमा आफ्नो मत राखिसकेको थियो। यस अघिका राष्ट्रपति रोड्रीगो डुटरेटले चीनले चालेको कदमको विरुद्धमा मत व्यक्त गरेका थिए।
छिमेकी देश भियतनामसँग चीनको जमिन र समुद्र दुवै विषयमा विवाद छ। बेइजिङले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भ्यानगार्ड किनारमा स्पेनको सहयोगमा भियतनामले कब्जा जमाएको छ। संसारका ग्यास तथा तेल निर्यात गर्ने देशको बीचमा चीनले यो विषयलाई बारम्बार उठाउने गरेको छ।
सन् १९६३ को सन्धिलाई बेवास्ता गर्दै चीनले आफूसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको अफगानिस्तानलाई पनि सताएको छ। चीनले बादखासन प्रान्तमा आँखा लगाएको छ। त्यसै प्रान्तमा बखान कोरिडोर पनि छ। सो कोरिडोर चीनको जीङ जीयाङलाई पाकिस्तान हुँदै काजकिस्तानसम्म जोड्ने छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको चाइना पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरलाई अफगानिस्तानसम्म जोड्ने योजना छ।
यसै क्रममा चीनले पाकिस्तानको बालीस्तानमा पनि वर्षौँदेखि चासो लिँदै आएको छ। भुटानको सीमा क्षेत्रमा दुई सय ७० वर्ग किलोमिटरमा चीनले दाबी गरेपछि त्यहाँ पनि विवाद बढेको छ।
पछिल्लो समय चीनले आफ्नो प्रभाव जमाउन वैदेशिक नीतिलाई नै परिवर्तन गरेको छ। सर्वत्र चिनियाँ चासो बढेको छ। यो चासो हिमालयमा साउथ चाइना समुद्रमा ,दक्षिण एसियामा, इस्ट चाइना सी हुँदै समग्रमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बढेको छ। चीनले आफ्नो रक्षा नीतिमा व्यापक खर्च बढाएको छ।
यसका बाबजुद चीनले अपेक्षाकृत सफलता पाएको छैन। पहिलो त चीनले सोच जस्तो कमजोर कुनै पनि छिमेकी देखिएनन्। दोस्रो पक्ष भनेको अमेरिकी चासो पनि हो। चीनबाट सताइएका देशसँग सहकार्य गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन प्रशासन सकारात्मक भएपछि यी हरेक क्षेत्रमा चीनलाई धक्का लागेको हो। भू–राजनीतिका समीक्षकका अनुसार यो नयाँ मोर्चा बन्दीमा दक्षिण पश्चिमको भारतदेखि उत्तर पूर्वको जापानसम्म सहकार्य गर्न सक्ने छन्। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका दुई किनार साँच्चै बलवान छन्। मध्य भाग केही कमजोर नभएको होइन। जापानले चीनको सामना गर्ने हरेक विषयमा आफूलाई सक्षम बनाउने सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक समीक्षकको मत छ। जहाँसम्म भारतको कुरा छ सन् १९६२ मा शान्ति सम्झौता र युद्धको परम्परागत मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै झुक्याएर गरेको आक्रमणबाट चीन हाबी भएको थियो। त्यसपछि भारत पनि कमजोर नै भने देखिएको छैन।
हिमाली क्षेत्रमा अहिले भारतीय सेना बलियो भएको अनुमान गरिएको छ। भारतीय बोर्डर रोड अगर्नाइजेसन (बीआरओ)बाट बनाइएका सडकमा स्पेसल फ्रन्टीयर फोर्स तैनाथ छन्। यसै फोर्समा रहेका कमान्डो सीमामा शक्तिशाली मानिन्छन्। धेरै जना कमान्डो निर्वासित तिब्बतीय समुदायका भएका कारण हाइ अल्टीच्युड वारमा भारतको सामु चीन कमजोर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चीनसँगको भिडन्तका लागि भारतले हाइ अल्टीच्युड प्रशिक्षण गरेको छ। यसका लागि सेना तयार छ। तर, भारतका लागि भिडन्त गर्न कै लागि चीनको लो अल्टीच्युड तयारी छैन। म्यानमारमा अमेरिकाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै कार्यकालमा सहयोग गरेको थियो। म्यानमारमा पृथकतावादीलाई साथ दिएको चीनका लागि अहिले सत्तामा रहेको सैन्य शक्ति र सडकमा रहेको प्रजातान्त्रिक शक्ति दुवै घाँडो हुनसक्छ।
अर्को छिमेकी देश भियतनामले समुद्री हमलाको सामना गर्ने किसिमको तयारी गरिसकेको छ। फिलिपिन्सलाई चीनका लागि सहज क्षेत्र मानिए पनि त्यहाँका जनता अमेरिकी पक्षधर भएका कारण चीनका लागि सहज हुने सम्भावना कम छ।
त्यसो त विज्ञका अनुसार चीनको आर्थिक विकास नै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रदेखि काश्मीरसम्मको अस्थिरताको एउटा प्रमुख कारण हो। ‘हवार्ड केनेडी स्कुलका संस्थापक डिन ग्राहम एलीसन भन्छन्, ‘चीनको आर्थिक विकासले राजनीतिक र सैन्य प्रतिद्वन्द्वी बढायो।’ उनको विचारमा उदीयमान शक्तिले स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिन थालेपछि त्यसले सर्वत्र समस्या पैदा गर्छ।
चिनियालाई पनि आफ्ना छिमेकीमाथि विश्वास छैन। पोलीङ एजेन्सी सोसीयल वेदर स्टेसन (एसडब्लुएस)ले सन् १९९४ देखि २००० सम्म गरेको सर्वेक्षण अनुसार कुल ५३ मध्य नौ जना मात्र सकारात्मक थिए। यसका बाबजुद चीनले साउथ चाइना सीलाई प्रभावमा पार्न लाखौँ डलर खर्च गरिसकेको छ। चीनप्रति नकारात्मक नागरिक भएको देशमा भारत र जापान अग्र पत्तिमा आउन सक्छन्। सन् २०२१ को अन्त्यमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा जापानका ९० दशमलव ९ प्रतिशत जनता चीनप्रति नकारात्मक थिए। त्यसैगरी लद्याखमा भएको घटनापछि भारतको चीनप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा एकदमै नकारात्मक रहेको छ।
जर्जीया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका जोन डब्ल्यु गार्भरले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार पनि चीन अन्य एसियाली माझमा एक्लिँदै गएको तथा सम्बन्धमा समस्या पैदा हुँदै गएको ठहर गरेको छ।
दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान बिचमा शक्ति समन्वय गर्नु चीनको पहिलो रुचि बनेको छ। यसैगरी एसियामा पूर्व सोभियत गणराज्यको अर्को शक्ति सन्तुलन मिलाउने चिनियाँ योजना पनि विफल भएको छ। यी सबै घटनाक्रमले अहिले चीन एसियामा एक्लँदै मात्र गएको छैन, उसका सबै योजना समेत असफल हुँदै गएका छन्। स्रोत: टाइम्स अफ इन्डिया, फरेन पोलिसि, सेक्युरिटी टाइम्स, कन्जरभेसन, विल्सन सेन्टर