काठमाडौँ– सरकारी पदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजीमा गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले सरकारी पदाधिकारीलाई प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजी गरिएको बताएका छन् ।
सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नगद नै प्रदान गरिने उनले बताए ।