किन घट्दैछ डा. गोविन्द केसीको लोकप्रियताको पारो ?

काठमाडौं– बरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलन थालेको एक दशक बढी भइसक्यो । एउटा समय थियो– केसीको आन्दोलन घोषणाको महिनौँअघि देशभरि तरंग उठ्थ्यो । आन्दोलनका रुटिनले सामाजिक सञ्जाल भरिन्थे । नागरिक समाज क्रियाशील हुन्थ्यो ।

केसीको मागका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदै तालुकदार निकायका सरकारी अधिकारीहरू रातभर छलफलमा जुट्थे । संसदमा केसीको जीवन रक्षाका विषयमा सांसदहरू औंला उठाउँथे । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि केसीले उठाएका विषयले राष्ट्रिय महत्व पाउँथ्यो ।

हुन पनि मेडिकल शिक्षा सुधारको आन्दोलन थालनी गर्दा बेथितिहरूको चाङ डरलाग्दो थियो । उनकै निरन्तरको आन्दोलनले धेरै नै सुधार भएका छन् । तर, डाक्टर केसी अझै पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । त्यसैले सत्याग्रह छाडेका छैनन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सकका रुपमा कार्यरत रहँदा डा. केसीले मेडिकल शिक्षाको बेथिति बढेको भन्दै ०६९ असार २१ गते महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमै पहिलो पटक सत्याग्रहको घोषणा गरे । केसीलाई नागरिकले स्वतस्फूर्त साथ दिए । उनकान शिष्यहरु गुरुको समर्थनमा उभिए । उनले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धतापछि चार दिनमा अनसन तोडियो । त्यसयता उनी २२ औं पटक अनसन बसिसकेका छन् ।

२२ औं पटक अनसन चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. केसी पहिलोपटक ०६९ साल असार २१ गते अनशनमा बसेका थिए । त्यतिबेला उनको अनसन चार दिन चलेको थियो । लगत्तै ०६९ साउन २७ गते उनले दोस्रो अनसन सुरु गरे । त्यो अनसन भदौ १ गते, अर्थात ७ दिनमा तोडियो ।

डा. केसीले तेस्रो अनशन ०७० साल पुस २९ गते सुरु गरे । त्यो अनशन माघ १० गतेसम्म अर्थात १३ दिन कायम रह्यो । सोही वर्ष डा. केसी चौथोपटक अनसन बसे । उनी माघ २५ गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म ८ दिन आमरण अनशन बसे ।

यस्तै, ०७१ साल फागुन ८ डा. केसी पाचौं पटक अनसन बसे, जुन माघ १९ गतेसम्म अर्थात १२ दिनपछि तोडियो । ०७२ भदौ ७ देखि भदौ १९ सम्म छैटौं अनसनमा डा. केसीले १३ दिन बिताए । लगत्तै असोज २ गते सातौं अनसन बसेका डा. केसीले ११ दिनपछि अनशन तोडे । केसी ०७३ साल असार २६ देखि साउन १० गतेसम्म, १६ दिन आठौंपटक अनसन बसे । उनले नवांै अनसनमा १३ दिन र दशौं अनसनमा २२ दिन बिताए ।

डा. केसीको दशौं अनसन कात्तिक २८ गते सुरु भएर मंसिर १९ गतेसम्म रहेको थियो । त्यसैगरी एघारौं अनसन २३ दिनसम्म चल्यो भने बाह्रौं अनसन २०७४ असोज ९ देखि ३ दिनसम्म चल्यो ।

डा. केसीको तेह्रौं अनसन २०७४ असोज १९ देखि १४ दिनसम्म चल्यो । चौधौं अनशन २०७४ माघ २५ देखि ६ दिनसम्म भयो भने पन्ध्रौं अनसन २०७५ साउन १४ देखि २७ दिन सम्म चल्यो । केसी २०७५ पुस २५ गते सोह्रौं अनसनमा बसे ।

डा. केसीको सत्रौं अनसन २०७६ कात्तिक १८ गते सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा चल्यो । १८ औं अनसन २०७७ जेठ २० गते दार्चुलामा भयो भने १९ औँ अनसन २०७७ आश्विन २५ गते शुरु भएर २८ औँ दिनमा तोडियो ।

त्यस्तै, २० औं अनसन २०७९ असोज ८ गते शुरु भएर १३ औं दिनमा तोडियो । २१ औं अनशन २०८० भदौ २९ गते बसेका केसी ०८० मंसिर २९ गतेदेखि पुस २ सम्म २२ औं अनसनका रुपमा ७२ घण्टा सुदूरपश्चिममा बसे ।

समर्थनदेखि आलोचनासम्म डा. केसीको सत्याग्रहलाई अहिले सरकार, चिकित्सा क्षेत्र लगायतले खासै महत्व दिएको देखिँदैन । सुरुमा उनी जति लोकप्रिय थिए, अहिले उनको लोकप्रियतामा कमी आएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका डा. केसीले गग मंसिर २९ गते अनसन बस्दा उनको समर्थनभन्दा पनि विरोध नै भयो । विगतमा उनका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै अनसनमा समर्थन गर्दै आएका सुदूरपश्चिमबासी नै अनसन विरुद्ध उत्रिए । त्यस दिन धनगढीको पार्कमोडमा चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका नाममा डाक्टर केसीविरुद्ध नाराबाजीसहित प्रदर्शन भयो। उनीहरुको आरोप थियो, ‘डाक्टर केसीका कारण नर्सिङको पढाइ तहस–नहस भयो ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मापदण्ड अनुसार कलेज सञ्चालनका लागि एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने केसीको माग थियो। यही मागका कारण यहाँ एक सय शय्या अस्पताल नभएका कलेजहरुमा नर्सिङ कक्षामा रोक लगाइएको गुनासो निजी क्षेत्रका मेडिकल व्यवसायीहरुको छ ।

डा. केसीले सुरुमा उठाएका केही माग स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि वाञ्छनीय थिए । केही कार्यान्वयनमा पनि आए, केही बाँकी छन् । तर, पछिल्लो समय उनको आन्दोलनले धेरै विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको आक्षेप निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुले लगाउँदै आएका छन् । यसले गर्दा नेपाली पैसा विदेशिएको उनीहरुको तर्क छ ।

निजी अस्पतालका सञ्चालकहरुको छाता संस्था अफिन नेपालका सचिव पंकज खतिवडाका अनुसार नेपालमा २ हजार जनाले एमबीबीएस पढ्न पाउँछन्, ती सबै सीट प्याक छन् । अरु बाहिर जानुको विकल्प छैन । बाहिर गएका विद्यार्थीहरु फर्केर नेपाल आउने वातावरण छैन । यो अवस्था केसीको आन्दोलनकै कारण आएको सचिव खतिवडाको आरोप छ ।

खतिवडा भन्छन्, ‘यही अवस्था रहने हो भने अबको ५ वर्षमा नेपालमा मेडिकल पढेको विद्यार्थी भेट्टाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । केसीका जायज माग पूरा गर्ने र नाजायज मागहरु यी ठिक छैनन् भनेर भन्न सक्नुपर्छ । नभए यसको परिणाम सरकारले पनि भोग्नुपर्छ ।’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्की पनि खतिवडाको भनाइमा सहमति जनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँको अनसन केही विषय चिकित्सा क्षेत्र सम्बन्धित छन त केही सुशासनका । कतिपय विषय राजनीतिसँगै तालुक राख्छन् । यसले केही हदसम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यस सँगसँगै स्वास्थ्यसँग जोडिएका अन्य पक्षहरुमा आवाज उठाइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’ यता डाक्टर केसी प्रश्न गर्छन, ‘चिकित्सा सुधारका थुप्रै मापदण्ड छन्। मापदण्ड नै पालना नगर्ने कलेज तथा अस्पतालहरुले कसरी योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्छन्?’

डा. केसीले आफ्नो माग आम नागरिकको हितमा रहेको बताउँदै भने, ‘कुनै शीर्षनेताको दबाबमा उठाइएका आवाजको पछि लागेर म सत्याग्रह तोड्दिनँ ।

डा. केसीले भने, ‘देउवाजीले रोक्न खोजे। प्रचण्डले कोसिस गरे। ओलीले रोक्न खोजे। नेताहरुले रोक्न खोजेर मेरो आन्दोलन रोकिन्न । म लड्न रोकिनेवाला छैन ।’

उनले थपे, ‘म प्रोफेसर हुँ, डाक्टर हुँ, प्रतिष्ठान के हो, विश्वविद्यालय के हो भन्ने मलाई थाहा छ । आर्थिक मन्दी छ भने विश्वविद्यालय बनाउन त पैसा चाहियो नि । मेरो आन्दोलन कसैले रोक्न खोजेर रोकिन्न ।’

अन्धकारमा जूनकिरी एक दशकअघिसम्म नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो । न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी, बिरामी र दक्ष जनशक्ति जस्ता मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई पैसाकै आडमा जथाभावी सम्बन्धन दिइन्थ्यो ।

मेडिकल कलेजको सीट र शुल्क निर्धारण नगरिएकाले पैसा बढी हुनेहरू मात्र चिकित्सा पढ्न पाउँथे । लिलाम बढाबढमा पैसा तिरेको भरमा पूर्वाधार र जनशक्तिविनाका कलेजमा पढेर विद्यार्थीहरू चिकित्सक बन्नुपर्ने अवस्था थियो । बिरामी छुन नपाइकन चिकित्सक बन्ने जमातको कारण आम मानिसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन मुश्किल बन्ने अवस्था थियो ।

यस्ता विकृतिहरु डाक्टर केसीको आन्दोलनपछि केही हदसम्म हटेका छन् । यो चिकित्सा क्षेत्रको ठूलो उपलब्धी भएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्की स्वीकार्छन् ।

उनका अनुसार, डा. केसीको अभियानका कारण मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरू भर्नाका लागि निश्चित शुल्क मात्रै होइन, अहिले विद्यार्थीहरूले योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना हुन पाएका छन् ।

डा. केसीले अनशन शुरू गर्नुअघि विश्वविद्यालयको क्षमता बढी सम्बन्धन दिँदै जाने, जथाभावी सीट बाँडफाँड गर्ने र एकजना विद्यार्थीबाट करोड बढी शुल्क असुलेर डाक्टरको प्रमाणपत्र बाँड्ने धन्दा मौलाएको थियो । यस्तो बेथितिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुन नसकेको भन्दै डा. केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा होमिएका थिए ।

त्यो वेला ठूला शहरमा आवश्यक बढी निजी मेडिकल कलेज खुल्ने तर दुर्गममा कसैको ध्यान नजाने भएकाले ग्रामीण भेगका जनता स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो । केसीको अनशनकै कारण अहिले मनपरी शुल्क लिने र मेडिकल कलेज खोल्ने अवस्था छैन भने विश्वविद्यालयले पनि जथाभावी सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् ।

तर, केसीको आन्दोलन चिकित्सा शिक्षामा मात्रै केद्रित भएको कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षाका अतिरिक्त सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रमै धेरै कुराहरु सुधार गर्न आवश्यक छ । हामीले खोजेको सुलभ स्वास्थ्य हो कि स्वस्थ शिक्षा हो ? भन्ने विषयमा पनि बहस हुन जरुरी छ । उनी भन्छन्, ‘मेडिकल कलेजहरु खोल्ने कुरामा उहाँको जोड धेरै देखिन्छ तर स्तरीय अस्पताल चलाउने कुरामा जोड धेरै देखिँदैन ।’

डाक्टर केसीले आफ्नो मागमा के–कस्ता कुराहरु समेट्नुपथ्र्यो भन्ने खबरहबको प्रश्नमा अध्यक्ष डा. कार्कीले भने, ‘त्यो हामीले गरेको आन्दोलन होइन, उहाँ एउटा स्वतन्त्र अभियन्ता भएर गर्नुभएको आन्दोलन हो । उहाँको आन्दोलनमा केही विषय चिकित्सा क्षेत्रका रहन्छन् भने केही विषय राजनीतिक या भ्रष्टाचार विरोधीका रहन्छन् । चिकित्सा शिक्षाका विषयमा केसीले आवाज उठाउनुभएको छ, जसका कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यससँगै स्वास्थ्यसँग जोडिएका अन्य पक्षहरुमा आवाज उठाइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’ डा.कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय डा. केसीको आन्दोलन कमजोर देखिएको छ । केही माग राखेर अनसन गर्ने आन्दोलन गर्ने त्ससपछि सम्झौता हुने, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नहुने यही प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । यसमा डा. केसीको मात्रै होइन, नेपालका प्रायः सबै आन्दोलनमा यस्तै भइरहेको छ ।

कार्यदल बन्छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन डा. केसीको सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षाका अनेक विकृति बाहिर ल्याएपछि सरकारले कार्यदल–आयोगहरु गठन ग¥यो । ती आयोगका प्रतिवेदन र निष्कर्षले चिकित्सा शिक्षाका अनेक कमजोरी पत्ता लगाए र सुधारका लागि बहुमूल्य सुझाव पनि दिए । तर, कतिपय सुझावहरु अहिलेसम्म दराजमै थन्किएका छन् ।

सरकारले बनाएको एउटा कार्यदल थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ । यो कार्यदल २०७१ पुसमा गठन भएको थियो, जसले २०७२ असारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । फोटो माथेमा

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको निर्देशन सिद्धान्त, सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क निर्धारण, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षण विधि, संस्थागत जवाफदेहिता, फ्याकल्टी (शिक्षक) विकास, नेतृत्व चयन, ट्रेड युनियन, प्रस्तावित नयाँ संरचना जस्ता विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

माथेमा कार्यदलले नै काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आसयपत्र नदिन सरकारलाई रिफारिस गरेको हो । आसयपत्र पाएकाको हकमा उचित मुआब्जा दिएर सरकारले स्वामित्व लिने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

त्यसैगरी मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने जस्ता सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । एमबीबीएस तहको कार्यक्रमका लागि अधिकतम शुल्क ३५ लाख र बीडीएस कार्यक्रमका लागि अधिकतम शुल्क १८ लाखसम्म मात्र लिन पाइने जस्ता विषय कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यिनै सुझावहरुमा टेकेर सरकारले कतिपय नीतिगत सुधारहरु गरेको छ ।

एउटाले नपुगेर अर्को

सरकारले यसवीचमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन गर्‍यो । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न अनियमिता भएको, विशेषगरी सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै डा गोविन्द केसीले पटकपटक अनसन बसेपछि सरकारले यो आयोग गठन गरेको थियो। ०७४ वैशाखमा गठन भएको यो आयोगले माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

चिकित्सा शिक्षालाई डा. केसीले बहसमा ल्याएपछि समय सन्दर्भमा प्रा.डा. परासर कोइराला र डा रमेशकान्त संलग्न रहेको समिति पनि गठन भयो। विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषय चर्चामा आउँदा कोइराला र रमेशकान्तको टोलीले बनाएको प्रतिवेदनको चर्चा हुने गरेको छ।

यसका साथै पूर्वसचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा पनि समिति बनेर सरकारलाई सुझाव दिइयो। समग्रमा चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा केसीको मागपछि धेरै आयोग र समितिहरु बनेका छन् । डा. केसीले ती सबै सुझाव कार्यान्वयनमा आए चिकित्सा शिक्षामा ठूलो सुधार आउने बताउँदै आइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग विगतमा भएका सहमति र विज्ञले दिएका सुझाव तथा आयोगका प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने हो भने चिकित्सा शिक्षामा धेरै ठूलो सुधार आउने छ।’

सत्याग्रहीको छवि नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि एक दशकसम्म २२ पटक अनसनमा बसेका डा. केसीले अनियमितताविरुद्ध एक्लै भए पनि निरन्तर आवाज उठाउने सत्याग्रहीको छवि बनाएका छन् । राज्यले पटक-पटक सम्झौता गरे पनि उनले धोका पाएका छन् ।

२७ वर्ष शिक्षण अस्पतालमा काम गरेका डा. केसीले तीन दशक बढी समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गरेका छन् । सरकारी कोटामा छात्रवृत्ति पाएर पढेको हुनाले आफूले देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्ने बलियो अठोट डाक्टर केसीले राख्ने गरेको पाइन्छ ।

उनी अविवाहित छन् । रामेछापमा जन्मेका केसी वास्तविक ‘सर्वहारा’ हुन् । अहिले निवृत्तिभरणबाट आउने रकम पनि उनले विपन्न मानिसको उपचारमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

डा. केसीले नेपालमा लगभग सबैजसो जिल्लामा दुईदेखि तीनपटक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइसकेका छन् । दुर्गममा बाढी, पहिरो भूकम्प आउनासाथ उनी दुर्गममा बिरामीको सेवामा दौडन्छन् । गाउँमा जनताको दुरावस्था देख्छन् र काठमाडौंका शासकलाई सम्झन्छन् अनि उनमा आक्रोश दन्किन्छ । हालै जाजरकोटमा भूकम्प आएका बेलामा पनि उनी कर्णालीका बस्तीमा स्वयंसेवाका लागि पुगेका थिए ।

त्यसबाहेक १५ वटा देश पुगेर उनले बिरामीहरूलाई उपचार र औषधि उपलब्ध गराएको डा. केसी निकटस्थहरु बताउँछन् ।

दुर्गा प्रसाईले बनाएको भाष्य

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा गराउने र राजा फर्काउने भन्दै चर्चामा छन् । उनको सडक आन्दोलन सेलाएजस्तो देखिए पनि युट्युबमार्फत् उनी देखिँदै आएका छन् । प्रसाईले आफ्ना अभिव्यक्तिहरुमा डा. गोविन्द केसीको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

डा. केसीले गर्दा नेपालीले नर्सिङ पढ्न नपाएको र विदेश जानु परेको प्रसाईको आरोप छ । मेडिकल साइन्सका विद्यार्थी विदेदिनुपरेको दोष प्रसाईले केसीलाई दिने गरेका छन् । केसीकै कारण नेपालमा निजी क्षेत्रको मेडिकल व्यवसाय चौपट भएको भन्ने भाष्य प्रसाईले बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा बढ्दो बेथिति विरुद्ध केसीको सत्याग्रह ‘वाचडग’ हो भन्ने विश्लेषणमा अधिकांशको सहमति छ । तर, अनसनका एजेण्डा व्यक्ति लक्षित हुने गरेको आक्षेप पनि केसीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

डा. केसीका समर्थकहरु भने नर्सिङ शिक्षासम्बन्धी नीति डा. केसीले बनाउने नभएर सरकारले बनाउने बताउँछन् । केसीको आन्दोलनलाई विगतमा साथ दिएका उनका एकजना शुभचिन्तकले भने, ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र संसदले पारित गरेको कानुन अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति लागू गरेको छ, यसमा एकजना जोगीजस्तो सादगी व्यक्तिलाई दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

आखिर डा. केसीजस्तो सादगी व्यक्तिको आन्दोलन अहिले किन मथ्थर हुँदै गयो त ? किन उनको लोकप्रियता घट्यो ? के उनकै भाषामा भन्दा अहिले देशमा ‘माफियातन्त्र’ मौलाएका कारण यस्तो भएको हो त ?

डा. केसीका एकजना पुराना समर्थक भन्छन्, ‘डा. केसी असाध्यै त्यागी मानिस हो । उहाँले कहिले दुर्गम गाउँमा ओढारमा बसेर, भोकै बसेर पनि जनताको उपचार गर्नुभएको छ । यतिबेला समाजमा धन र शक्तिको बोलवाला देखिएकै छ ।’

तर, डा. केसी आफ्नो आवेगलाई नियन्त्रण गर्दै अभिव्यक्तिमा अहिंसा र सत्याग्रहको भाव झल्काउनुपर्ने उनी बताउँछन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा केसीका ती समर्थकले खबरहबसँग भने, ‘डा. केसीले आफ्नो आन्दोलनमा राजनीतिक माग र कसैप्रतिको पूर्वाग्रह नघुसाई विशुद्ध स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । तर, यो समाजलाई डाक्टर गोविन्द केसीजस्ता मानिस चाहिन्छ ।’