काठमाडौं- अनुचित लेनदेन (मिटरव्याजी) बाट पीडित भएँ भनेर निवेदन दिएकामध्ये १७ जना सम्पर्कमा नआएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार उजुरी परेकामध्ये ७० वटा निवेदनमा छलफल भएको छ । जसमध्ये २१ वटा निवेदनको सहमति भइसकेको छ भने १७ जना निवेदक सम्पर्कमा नआएका हुन् ।
उनीहरुलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दासमेत सम्पर्कमा ल्याउन नसकिएको कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार मिलापत्र भएका निवेदकबाट रु तीन करोड १५ लाख ५९ हजार ८५० पीडितले माग गरेको भए पनि रु तीन करोड १३ लाख पाँच हजार आठ सय ५० तिर्ने सहमति भएको हो ।
पीडितले लिएको रु दुई करोड ९२ लाख ५६ हजार आठ सय ५० सरकारको चलनचल्तीको व्याजदरका आधारमा रकम तिर्ने सहमति भएको हो । कार्यालयले हालसम्म १० कट्ठा १२ धुर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति गराएको छ । भरतपुर महानगरपालिका-४ निवासी पीडितको जग्गा भरतपुर महानगरपालिका–२ निवासी पीडकले सात कट्ठा १३ धुर फिर्ता गरेका छन् । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका–११ का पीडितको १८ दशमलव २५ धुर र रत्ननगरका एक पीडितको दुई कट्ठा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको श्रेष्ठले बताए ।
कार्यालयमा विसं २०८० वैशाख १९ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म ६० वटा जेठ १७ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म २७ वटा अनुचित लेनदेनका उजुरी परेका थिए । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेपछि ८७ वटा उजुरी परेका थिए । परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारका र चेक बाउन्सका रहेका छन् ।
पीडितले दृष्टिबन्धक भनेर दिएको जग्गापीडकले नामसारी गरेर लिएको भन्दै उजुरी परेको उनले बताए । अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।