इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र यसको व्यवस्थापन

हामी विश्वव्यापी रूपमा जोडिएका छौं। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वव्यापी रुपमा आउने जोखिम वा शक्तिको प्रसारबाट उम्कन निकै कठिन देखिन्छ। उदाहरणको लागि कोभिड-१९ वा अहिले चलिरहेको युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण हेर्न सक्छौं।

विश्व अन्तरनिर्भरताले एक अर्कासँग जोडिएका अवसर तथा चुनौतीको उपभोग र सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जुन मुलुकले स्रोत साधन एवं चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यो मुलुक तुलनात्मक रुपमा सम्वृद्ध छ। जस्तैः कोबाल्ट खानीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कन्गोलाई कसरी कंगाल बनायो र त्यही प्राकृतिक स्रोत साधन अर्थात् तेल उपयोग गरेर कसरी साउदी अरब विश्वको एक शक्तिशाली देशको रुपमा उदायो भनेर अध्ययनको विषय रोचक हुनसक्छ।

तसर्थ, शक्तिशालीदेखि कमजोर मुलुकसम्म, सबैको दायित्व हुन्छ कि चुनौती तथा अवसरलाई कसरी विश्व राणनीतिक स्वार्थको चंगुलबाट टाढा राख्ने, प्रतिकार गर्ने र देशलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने। यसको लागि देशले बृहत राणनीति तर्जुमा गरेको हुन्छ।

विश्वका वर्तमान ठूला रणनीतिमध्ये “इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी” टक अफ द टाउन भएको छ। धनीदेखि गरिबसम्म, शक्तिशालीदेखि कमजोरसम्म—अब राष्ट्रले “हार्ड कोर” सेना परिचालनदेखि देशको “सफ्ट पावर” निर्माण सम्मको रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ।

इन्डो-प्यासिफिकको भाष्य पंक्तिकार तथा अनिल सिंगदेलद्वारा द काठमाडौं पोष्ट मा प्रकाशित आलेख अनुसार, “इन्डो-प्यासिफिक” शब्दले शाब्दिक रूपमा दुई महासागरको संगमलाई जनाउँछ। यो भूराजनीतिक राणनीतिले समान रूपमा दुई महासागर (हिन्द तथा प्रशान्त) को किनारलाई जोड्ने भूमिको संगमको परिकल्पना गर्दछ।

पूर्व र दक्षिण पूर्व एसियाका धेरै राष्ट्रको लामो समयदेखिको सुरक्षा प्रत्याभूतिकर्ता अमेरिकाले स्वाभाविक रूपमा यस रणनीतिलाई सञ्चालन गर्न नेतृत्व लिने देखिन्छ। लेखकद्वय भन्छन्, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) को प्रतिक्रियाको रूपमा आएको हो। जुन पूर्वाधार लगानी, भूमि र समुन्द्र दुवैमा क्रस (महाद्वीपीय भू-आर्थिक र भू-रणनीतिक स्पेस) सिर्जना गर्ने बृहत योजना हो।

तिब्बतको संवेदनशीलताका लागि सुरक्षात्मक घेरा प्रदान गर्ने र भारतीय प्रायद्वीपसँग जोड्नको लागि करिडोर प्रदान गर्नको लागि बिआरआईको महत्त्व छ। तसर्थ, चीनको सक्रिय आर्थिक कूटनीतिको प्रतिरोध गर्ने रणनीतिका रूपमा अमेरिकाले लगानीको वैकल्पिक मोडल अर्थात् इन्डो-प्यासिफिक राणनीति उपलब्ध गराएर जवाफ दिइरहेको छ।

इन्डो-प्यासिफिक राणनीतिको स्थानीयकरण विगत केही वर्षदेखि, नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल भए नेपालको तटस्थ विदेश नीति भत्किने डरले आन्तरिक राजनीतिमा यो विषय निकै तातेको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक राणनीति सार्वजनिक गरेपछि यस सम्बन्धित राष्ट्रले पनि आफू केन्द्रित इन्डो-प्यासिफिक राणनीति तर्जुमा गरेका छन्।

जस्तै फ्रान्स, क्यानाडा, जापान, इयु, दक्षिण कोरिया, अष्टे«लिया, जर्मनी, बेलायतलगायत देशले आफ्नै इन्डो-प्यासिफिक राणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। बृहत रुपमा व्याख्या गर्दा क्वाड, ओकस र नाटो सबै सैनिक गठबन्धन इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै छन्।

अहिलेको मुख्य बुझाई के हो भने भविष्यमा हिन्द तथा प्रशान्त क्षेत्र विश्वको शक्ति संघर्षको गुरुत्वाकर्षणमा हुनेछ। शक्ति राष्ट्रको इन्डो-प्यासिफिक राणनीति मा सैन्य विषय मुख्य भए पनि सामूहिक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि विकास विषय पनि समावेश छन्। त्यसैले नेपालले पनि जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण र खाद्य सुरक्षा अन्तर्गतको विषयमा इन्डो-प्यासिफिक राणनीतिमा सहकार्य गर्न पनि सक्छ।

अन्त्यमा नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र प्राविधिक विकास प्रमुख मुद्दा बनेका छन्। हामीसँग माथिको विषयमा पश्चिमी देशद्वारा संचालित विभिन्न परियोजना छन्। यी विषयमा गैर राणनीतिक वा मानवीय सहायताका रुपमा इन्डो-प्यासिफिक राणनीति भित्र सहकार्य गर्न पनि सकिन्छ। बदलिदो विश्व पूर्ण रुपमा चीन-अमेरिकी खेमामा विभक्त भइरहेको छ। नेपालमा “इन्डो-अमेरिकन लबी” को व्यापक प्रभाव विस्तार भइरहेको अवस्थामा हामीले इन्डो-प्यासिफिक राणनीति भित्र गैर-राणनीतिक वा मानवीय सहायता शीर्षक अन्तर्गत सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता आउने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ।