असारको चटारो र धान दिवस

विषय प्रवेश असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको धेरै वर्ष भयो। तर कृषि प्रधान देशमा कृषि उत्पादन निरन्तर घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सोचेभन्दा १२ लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादनमा कमी भयो। गत वर्ष मनसुनले सुरुमै उब्जनीयोग्य जमिन उजाड भयो। केही ठाउँमा लगाएको बाली पाकेको बेला पानी पर्दा सोत्तर भयो। धेरै मानिसको ज्यान पनि उडायो। यस वर्षको मनसुन आरम्भसँगै हाम्रो पूर्वीक्षेत्र उजाड भएको छ।

कृषि मन्त्रालयको धान उत्पादनको आँकडा हेर्दा सन्तोष लिने ठाउँ छैन। आर्थिक वर्ष ०७८। ०७९ का लागि धानको उत्पादन ६० लाख मेट्रिक टन बढाउने लक्ष्य थियो। तर त्यो उपलब्धि हात लागेन।

करिब ३८ प्रतिशत जमिनमा सिंचाईको सुविधा भएको सरकारी आँकडा भए पनि यो सुविधा धेरै कम छ। बेमौसमी वर्षा हाम्रो नियति भएको छ। धान बाली लगाउने बेला उच्च बाढी, पहिरो अनि धान बाली भित्र्याउने समयमा उच्च वर्षाले क्षति गर्ने गरेको छ।

विगत केही वर्षको आँकडालाई हेर्दा धानको उत्पादन घट्दै गएको छ। यसले विदेशबाट चामल थप आयात गर्नुपर्ने र महंगी पनि थप बढ्ने प्रष्ट देखिन्छ। अहिले भारतले चामलमा धेरै कर लगाएकोले यहाँको मूल्य बढेर गएको छ।

करिब ३८ प्रतिशत जमिनमा सिंचाईको सुविधा भएको सरकारी आँकडा भए पनि यो सुविधा धेरै कम छ। बेमौसमी वर्षा हाम्रो नियति भएको छ। धान बाली लगाउने बेला उच्च बाढी, पहिरो अनि धान बाली भित्र्याउने समयमा उच्च वर्षाले क्षति गर्ने गरेको छ।

धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल राजनीतिको रडाकोले किसानले समयमा पाएका छैनन्। धान बाली मात्रै होइन हिउँदको आलु तथा गहुँ बालीमा पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन। यसको सिधा असर कृषि उत्पादन र किसानको लगानीमा देखिन्छ।

बजेटमा सम्बोधन, व्यवहारमा छैन कार्यान्वयन आर्थिक वर्ष ०८०।०८१ को बजेट भाषणामा कृषिका थुप्रै विषय समेटिएका छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नारा लिइने, बिउँको खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने घोषणा भएको छ। बजेट भाषणमा मल अनुदानमा ३० अर्ब दिने भनिएको छ। तर विगतमा जस्तै यो वर्षसमेत बजेट आश्वासनमै केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

बजेटमा किसान परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। यसको व्यवहारिक पक्षमा सरकार चुपचाप छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को बजेटमा पनि विभिन्न नारा दिएको थियो। उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि। कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषि कार्यमा आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, ६ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुटको व्यवस्था, कृषक पेन्सन, कृषि बीमालगायत कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान दिने, कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण, उत्पादन वृद्धिको साथमा यसैबाट रोजगारी वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबीको आयतन घटाउने जस्ता कयौं विषय समेटिएका थिए।

बजेट भाषणमा मल अनुदानमा ३० अर्ब दिने भनिएको छ। तर विगतमा जस्तै यो वर्षसमेत बजेट आश्वासनमै केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूलको आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतका दरले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्दै समग्र आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आउने ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन गर्ने विभिन्न योजना सरकारले लिएको हो। पेन्सन योजना अन्तर्गत हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेको हो। यत्ति मात्र होइन किसान परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम सन्चालन गर्ने गर्ने भने पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यो भन्दा अगाडिका बजेटमा पनि यस्ता आश्वासन प्रशस्त बाँडिएको थियो। ती प्रभावकारी कार्यान्वयन कहिल्यै हुन सकेनन्।

कृषि क्षेत्रका समस्या देशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले हामी निर्वाहमुखी कृषि पेशा नै अँगाल्न बाध्य छौं। ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास देखिएको छ। उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै छन् भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि पलायन भएको छ। कोही सहर पसेका छन् भने कोही विदेश पुग्दा ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ। उन्नत मल, बिउँ, किटनाशक औषधिको उपलब्धता, पर्याप्त सिंचाईको अभाव, उत्पादनको बजार विविधिकरण हुन सकेनन्। कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ हुन नसक्दा पनि हाम्रा किसानी हातको सही प्रयोग हुन सकेन।

किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम सन्चालन गर्ने गर्ने भने पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यो भन्दा अगाडिका बजेटमा पनि यस्ता आश्वासन प्रशस्त बाँडिएको थियो। ती कहिल्यै प्रभावकारी भएनन् ।

ऊर्जा संकट दिनदिनै बढेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले ढुवानी खर्च तीब्र भएको छ। महंगीले बजार मूल्य थेग्नै नसकेको अवस्था छ। सरकारले पाँच लाख बढी नेपालीलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी थप गर्ने कुरा धेरै पहिले बताएको हो। तर अहिलेसम्म कृषिक्षेत्र उक्सन सकेन। कृषिक्षेत्र सक्रिय हुने धेरै तत्त्वमध्ये रासायनिक मल पनि हो। विगतमा झैं यो वर्ष कृषिक्षेत्रलाई अत्यावश्यक मलको अभाव छैन भनिएको छ। तर रासायनिक मल मानव स्वास्थ्यका लागि हितकारी होइन। भूमि दोहनमा भने केही सहयोगी छ। जंगल र जमिनको अधिक दोहनले मानिसको भावी दिन बढी कष्टकर बन्नेछन्। यो जान्दाजान्दै पनि हामीलाई आयातित रासायनिक मल आवश्यक परेको छ। कृषिमा प्रांगाकि मल नारामा मात्र सीमित भएको छ।

सरकारले पाँच लाख बढी नेपालीलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी थप गर्ने कुरा धेरै पहिले बताएको हो। तर अहिलेसम्म कृषिक्षेत्र उक्सन सकेन।

कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने प्रयासको विकल्प छैन। उत्पादन बढाउने नाममा हानिकारक विषादीको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ। विषादी परीक्षण गर्ने मापदण्ड नै छैन। भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। खासगरी छिमेकी मुलुक भारत, चीन, जर्मनीबाट हामीले करोडौं मूल्य बराबरका विषादी मात्र आयात गरेका छौं। त्यसो त कृषिमा मात्रै होइन घरायसी काममा अनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुनेगर्छ। मुलुकले १० वर्ष भित्र देशलाई प्रांगारिक बनाइसक्ने घोषणा दुई तिहाईकै सरकारले सुरुमै गरेको हो। तर यस्तो घोषणा गरेपछि नै अस्वाभाविक रुपमा विषादीको आयात भएको छ।

विदेशबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण हल्लामा मात्र सीमित छ। अतः जीवनाशक विषादीको प्रयोग र ओेसारपसार एवं कार्यलाई नियमन गरेर मानव र जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यून गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरो छ। विषादी प्रयोगमा मापदण्ड भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।

खाद्य सुरक्षा मुलुकमा प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि नभएसम्म खाद्य सुरक्षाको सम्भावना रहन्न। सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेको हो। प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यकता र चाहना अनुसार पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको पहुँचको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो। मुलुक कृषिप्रधान भएर पनि हामीकहाँ बहुसंख्यक स्थानमा खाद्यान्न न्यून हुने गरेको छ। खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलब्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता। यी विषयमा सुधार हुनु भनेको खाद्य सुरक्षा हो। खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लागि खाद्य वस्तुको आपूर्ति बढाएर खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरेर गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि कृषिक्षेत्रको रुथान्तरण आवश्यक छ।

जीवनाशक विषादीको प्रयोग र ओेसारपसार एवं कार्यलाई नियमन गरेर मानव र जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यून गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरो छ। विषादी प्रयोगमा मापदण्ड भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।

हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो। जसमा चामलको आयात नै उच्च छ। रसिया युक्रेनको समस्या देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगायो। चामल, आटामा कर बढायो। भारतबाट मात्रै चामलको आयात धेरै छ। हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमि कम हुँदै गएको छ। अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा करिब दुई लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ। चामल अपुग हुनेक्रम बढ्दै गएको र लाखौं मेट्रिक टन चामल अपुग भइरहेको छ। यसले गर्दा दैनिक खानका लागि आयात अनिवार्य बनेको छ।

निष्कर्ष देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन निर्माणधीन सिंचाई आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। थप कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने, सतह र भूमिगत सिंचाईको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान आवश्यक देखिन्छ। व्यवसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्यूवेल जडान गर्ने, कृषि व्यवसायका लागि कृषि सूचना प्रसार बढाउने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। उत्पादन लागत कम गर्न जमिनको उपादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ।

युवालाई दलको झण्डा बोक्न होइन, खेतीको काममा लगाइनुपर्छ। विदेश पठाउने होइन, कृषिमै रोजगारी दिएर उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अनि मात्र धान दिवस अर्थात् असार १५ ले सार्थकता पाउनसक्छ।

व्यवसायिक खेती गर्ने, छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरेर सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान, मकै, गहुँ, कोदो जस्ता मुख्य खाद्यवालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेटक्षेत्र विस्तार र प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ। युवालाई दलको झण्डा बोक्न होइन, खेतीको काममा लगाइनुपर्छ। विदेश पठाउने होइन, कृषिमै रोजगारी दिएर उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अनि मात्र धान दिवस अर्थात् असार १५ ले सार्थकता पाउनसक्छ। अन्यथा धान दिवास र असार १५ देखावटी मात्र हुन्छ।