मुलुकमा विस्तारै राजनीति विकल्पबिहीन शून्यतातर्फ गइराखेको छ भन्ने तर्क सुरु भएको छ। नेपालको तमाम राजनीतिक परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरू भित्रको द्वन्द्व, कलह, सत्ता मोह र अन्तरसंघर्षले नयाँनयाँ राजनीतिक विचार र नयाँनयाँ राजनीतिक शक्तिको परिकल्पना हुन थालेको छ। आवधिक निर्वाचनको परिणाम हेर्दा जनमत स्खलित भइराखेको छ। नयाँनयाँ शक्तितर्फ नागरिक मतदाताहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। पछिल्लो आम चुनावको प्रदेश प्रतिनिधि सभाको अथवा स्थानीय तह चुनावको परिणाम आइसके पछिका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा पनि राजनीतिक पार्टी जो पुराना छन्। जसले नेपालको तमाम राजनीतिक परिवर्तन र योगदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। ती शक्ति भित्र पनि सुध्रिने वा सच्चिने खालका राजनीतिक अभ्यास भइराखेको छैन। प्रदेशमा भइराखेका राजनीतिक कसरत, संघ र स्थानीय तहमा भइराखेका राजनीतिक कसरत अथवा सार्वजनिक मञ्च वा सामाजिक सञ्जालमा भइराखेका राजनीतिक कसरत हेर्दा मुलुक राजनीतिक विकल्पहीन शून्यतातर्फ गइराखेको जस्तो देखिन्छ। आखिर यो परिस्थितिमा मुलुक किन गइराखेको छ ? अहिलेको राजनीतिक समस्या के हो ? लगायतका विषयमा आधारित रहेर राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले विस्तारै मुलुक प्रणालीका हिसाबबाट, राजनीतिक पार्टीका हिसाबबाट, विचारका हिसाबबाट राजनीति विकल्पहीन शून्यतातर्फ गइराखेको हो ? मेरो विचारमा वा राजनीतिको परिभाषाबाट हामीले हेर्ने हो भने राजनीति सेवामुलक हुनुपर्छ। हामीले राजनीतिको मूल महत्त्वलाई नै आय मूलक बनायौँ। त्यसलाई धन्दाको रूपमा विकास गर्यौँ। अहिले देख्न सकिन्छ कि हाम्रो राजनीतिसँग जोडिएका संस्था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैको एउटै जनताको जीवनस्तर उकास्ने र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने उद्देश्य हुनुपर्थ्यो। तर हाम्रो राजनीतिले त्यसो गरेको छैन। यही रूपमा अगाडि जाने हो भने हामी असफल अवस्थामा जान्छौँ। अहिले देखिएको राजनीतिक घटना यस्तो छ। स्थानीय तह वा प्रदेश तह वा संघ यो सबैको एउटै उद्देश्य राज्य कोषको कसरी दोहन गर्ने र राजनीतिका नाममा कसरी आफ्ना मान्छेलाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने देखिन्छ। पार्टीमा होस् या पार्टीका व्यक्ति सबैमा यही सोच देखिन्छ। त्यसैले यो अवस्थाले वितृष्णा फैलाउँछ र फेलेयर स्टेटको बाटोमा जान्छ।
वि.सं १९९७ सालको राजनीतिक क्रान्तिपछि २००४/००६ वा २०१७ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक प्रणाली भित्र एउटा दलको विकल्पमा अर्को दल भनेर लिइन्थ्यो। आजका दिनमा दलको विकल्प दल पनि बन्न सकेनन् ? दलको विकल्प दल छ। अहिलेसम्म व्यवस्थाको विकल्प व्यवस्था छ। नेतृत्वको विकल्प पनि अर्को नेतृत्व छ। तर सत्य कुरा राजनीतिको विकल्प अर्को राजनीति छैन। यसो भएकोले मेरो विचारमा अब दलहरूको क्रियाकलापले जनताहरू यहाँ पुगिसके कि जस्तो जनताको विकल्प छैन। विकल्पको रूपमा आफू अनुशासनमा बस्न नसक्ने नैतिक रहन नसक्ने जसरी भए पनि कर नछली व्यवसाय टिकाउन नसक्ने कुरा भएको छ। यसको मूल जरो भनेको हामीले राजनीतिलाई विकृत बनायौं ।
यसको विकल्प भनेको शुद्धिकरण हो। अब यसमा जनता र नेतृत्व सुध्रिनुपर्यो त्यो भन्दा अरु विकल्प छैन। तर यो सुधार्न पनि दण्ड र सजायमा पनि अहिले समाज अराजकता तर्फ गएको छ। ललिता निवासका कुरामा पनि निर्णयकर्तालाई भ्रष्टाचार नलगाउने अरूलाई लगाउने देखियो। आफ्नो पार्टीका परे जोगाउने। जब द्वन्द्वहीनतालाई राजनीतिक दलहरूले प्रश्रय दिए। हाम्रो देशका वा संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाले त्यसलाई छुट दियो। यो गलत छ। अख्तियारको प्रमुख नै सबैभन्दा भ्रष्ट भयो। यसले वितृष्णा ल्यायो। यी कुरा सच्याएर जाने हो भने धेरै लामो यात्रा जानु पर्दैन राजनीतिलाई सुधार्न।
राजनीतिको शुद्धीकरण कहाँबाट देख्नु हुन्छ। राजनीतिक कार्यकर्ताले नेताको शुद्धिकरण कहाँबाट सुरु गर्छन् ? जनतादेखि लिएर सबै सुध्रिनुपर्छ। किनकी जनतामा पनि भ्रष्टाचारको एउटा अंश छ। जस्तो उसले आफ्नो सम्पत्ति कर २० हजार तिर्नुछ भने दुई लाख घुस खुवाउँछ। तर ५ हजार तिर्छ। त्यो उसले खुवाउने घुसले नै १० वर्ष पुग्छ। तर पनि उसले राज्य कोषलाई छल्नमा गर्व गर्छन्।
बाटोमा पनि लाइन पालना नगरेको कुरामा जनता कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसैले सबैले सुध्रिनुपर्छ। जनताबाट सुध्रिने हो भने नेतामा छिटो दबाब हुन्छ। अब सबै नसुध्रिने हो भने नेपाली समाजले यो थेग्न सक्दैन। समाज अराजकतामा जान्छ र यो अराजकताले केही हदसम्म द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यो केका लागि भन्दा भ्रष्टाचार गर्न पाउनु पर्ने र गर्न नपाउनेको बीचमा ठुलो द्वन्द्व हो। यसले गर्दा ठुलो ध्रुर्वीकरण्को सम्भावना मैले देखेको छु। सबै दलहरूमा भ्रष्ट छैनन्। नेतृत्व तहले भ्रष्ट बनाएका हुन्।
जस्तो: गगन थापाले आफ्नो उन्मुक्तिको लागि शीर्षस्थ तहमा सम्झौता गरे। अब हामीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सहमति गर्नुपर्छ। यो कुराले पनि के देखाउँछ भने यो अब विस्तारै विष्फोट हुने ठाउँमा छ। यसमा मैले देखेको अहिलेको नागरिक समाज सबै भन्दा निकम्मा छ। त्यसमा अहिलेको सबै भन्दा ठुलो प्रश्न गर्नपर्ने ठाउँ हो जस्तो मलाई लाग्छ।
सिभिल सोसाइटी जस्तो करप्टेट त फेरी कुन रह्यो र यहाँ ? सिभिल सोसाइटी भनेको फर्मल अर्गनाइजेशन हुँदैन। संसारमै सिभिल सोसाइटीको गठन भनेको जबजब समाजमा कुनै विषय आउँछ त्यसको नेतृत्वकर्ताहरू परिवर्तन हुन्छन्। हिजो देवेन्द्रराज पाण्डे थिए भने अब अर्कोले गर्छ। यसले एउटा एजेन्डा बनाएर त्यसको बारेमा मुमेन्ट चलाउने हो। मलाई लाग्छ कसै न कसैले होमवर्क गरिरहेका छन्। धरानमा गाई–गोरु काण्डले गर्दा यो छायामा पर्यो। मलाई लाग्छ त्यो प्रायोजित पनि हुनसक्छ। यी कुराहरू भइदियो भने एउटा द्वन्द्व उठाइदिइहाल्ने पनि हुनसक्छ।
पद्मरत्न तुलाधर, देवेन्द्र राज पाण्डे र दमननाथ ढुङ्गानाको पुस्ताले बनाएको त्यो सिभिल सोसाइटी अहिले रहेन। सिभिल सोसाइटी पनि कुनै पक्षधर्ताका आधारमा आउने र त्यही ढङ्गको क्रिया प्रतिक्रिया जनाउने शैली किन देखिन्छ ? मेरो बुझाइमा प्राध्यापक भनियो भने त्यहाँ दलको सङ्गठन मात्र हुँदैन। त्यो स्वतन्त्रहरूले लिड गर्न सक्छन्। जस्तो पेसाकर्मीहरू अगाडी आउन सक्छन्। रोजगारी गुम्दै गएको छ। सामाजिक असुरक्षा बढ्दै गएको छ। द्वन्द्व छ। युवाको पलायन बढ्दो छ। देशको उद्योग विस्तारै रुग्ण हुँदै छ। हामीले बाँसबारी छाला जुत्ता बेचेँ भन्ने मानिस जो ठुलो स्वरमा बेल्थे। उनीहरूको गिरिबन्धुमा उनीहरूको संलग्नता हेरौँ ललिता निवासमा भएको संलग्नता हेरौँ। पत्रकार, प्राध्यापक वकिल जो पेसाकर्मीहरू छन् ती सडकमा आएर एउटा दबाब सिर्जना नगरेसम्म अहिलेको रुपान्तरणको प्रक्रिया हुँदैन र नेतृत्वलाई सबै दलहरूका युवाहरू जसले रूपान्तरण चाहन्छन् तिनीहरूले सहयोग गर्छन्। त्यसलाई छिटो मूर्त रूप दिएर अगाडि जान केही प्रयास भइरहेको जस्तो लाग्छ।
राजनीतिक हिसाबबाट यो चुनाव पछि कुनै राजनीतिक नेतृत्व अथवा राजनीतिक पार्टी वा नेता विशेषमा हामी सुध्रिनु पर्छ हामीले केही शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी आए जस्तो देखियो कि ? यसमा उहाँहरूले भाषण गर्दा एकदमै परिवर्तन हुन चाहेको जस्तो देखिन्छ। तर व्यवहारमा हुनुपर्छ। नेतृत्वलाई ठुलो भ्रम भनेको हामीबाहेक कोही छैन भन्ने छ। हाम्रो विकल्प नै छैन भन्ने घमण्ड छ। भुटानी प्रकरणमा रामबहादुर थापा किन परेनन् ? जो यो विषयका जन्मदाता हुन्। सुन प्रकरणमा महरा किन भागिरहे ? ललिता निवासमा माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई किन परेनन् ? ओलीले गिरिबन्धु प्रकरणमा मलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गरेर देखा भनेका छन्।
यस्तो न्यायालय के काम ? संसद् के काम ? अहिले हामीले सिधा हेर्दा यसले आफू त्यो भ्रष्टाचारबाट जोगिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो प्रवृत्तिले आज राज्य प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको छ। त्यो राज्य प्रणाली हो। चाहे त्यो नारायणकाजी फेल होइनन् उनको नेतृत्वमा भएको गृह प्रशासन फेल हो।
जसलाई जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा गृह प्रशासनलाई दियो उसले नक्कली भुटानी प्रकरण बनाउँछ। सुन तस्करी गर्छ। यो सबै गर्नेलाई जोगाउने काम राजनीतिले गर्छ। भनेपछि राजनीति करप्ट पछिको यो परिणाम हो। त्यस कारणले यो धेरै टिक्दैन। यस्ता विषयमा पार्टी भित्रका कार्यकर्ताले तत्काल विद्रोह गर्नु जरुरी छ।
प्रहरी सरुवाका लागि दबाब आयो भनिरहेको अभिव्यक्ति हेर्दा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचारको जरो गएर नेपाली कांग्रेस तिर मात्र किन जोडिन्छ ? शीर्ष तहमा जसले शासन सत्ता धेरै सञ्चालन गर्यो त्यो करप्ट हुनेरहेछ। उनीहरु नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने रहेछन्। हिजो सबै कर्मचारी तन्त्रले क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गरेको छ। मुद्दा लाग्दैन भनेपछि भ्रष्टाचार गर्ने क्याबिनेट हो। केपी ओलीले चुनौती दिए उनी पनि नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। उनले नीति मिलाएर गरेका होला अर्कोले नमिलाई गरेको होला फरक केही छैन। स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसले हिजो सरकार सञ्चालन गर्यो। भ्रष्टाचारमा बढी देखिएको छ। तर एमालेमा चाहिँ सङ्गठित पार्टी भएकोले बाहिर आउँदैन। कांग्रेसभित्र बोल्ने स्वतन्त्रको कारण पनि बाहिर आउँछ। विरोधीले बाहिर ल्याइहाल्छ। त्यस कारण आम मानिसलाई सबै भन्दा भ्रष्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस भन्ने छ। कांग्रेसका नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारमा जहाँ पनि हिजो गिरिजाले आफै भ्रष्टाचार गर्दा पनि कार्यकर्ता जोगाएनन्। अहिले पनि बालकृष्ण खाण जोगाउन कोसिस गरेनन् गरे पनि सकेनन्। तर केपी ओली आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन संसद् बन्द मात्र हैन प्रेम राईलाई राजीनामा गराउला भनेर भएसम्मको हदसम्म कोसिस गर्छन्। भ्रष्टाचारको संरक्षणकर्ता भएको पार्टीको भ्रष्टाचार छैन। त्यो सर्फेसमा आएको दिन त्यो पार्टीको अस्थित्व कहाँ रहन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो। तसर्थ यहाँ सबै भट्टी पसल नै छिरेका छन्। सबैले दूध खाएर आएका हुन्छन्। यो भ्रमबाट आम नेपाली जनता मुक्तहुनु जरुरी छ।
आजका दिनमा जनताको भाव बोक्ने शक्ति राजनीतिमा, संसद् भित्र, प्रदेशमा छैन ? अहिले जनताका भाव बोक्ने पार्टी छ। तर त्यसको अस्थित्व छैन। किनभने तस्कर अपराधीसँग सहकार्य नभई अहिले पार्टी भित्रै प्रतिनिधि ल्याउन सकिँदैन। जस्तो : बालेनले खोलेको कपनस्थित खोलामा तल्लो तहमा गगन थापाले एमालेका मेयर र वडा अध्यक्षलाई सपोर्ट गर्ने रहेछन्। तीनले माथि गगन थापालाई सेटिङमै सपोर्ट गर्ने रहेछन्। र नेपाली कांग्रेसको मार्गदर्शनमा एमालेलाई सहज हुने मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाइदिँदा रहेछन्। तिनले गगन थापालाई सहयोग गर्छन्।जुन पार्टीमा लाग्नेलाई बनाउनु भन्दा सेटिङमा बनायो भने त्यो धेरै वर्ष टिकिरहने भयो। त्यही कुरा कांग्रेसको सिफारिसमा एमाले भित्र पनि हुनेरहेछ।
राजनीति भित्र राजनीतिक धन्दा हुने जनताहरूलाई निरिह बनाउने देश गरिब बन्दै जाने र दलहरूले राष्ट्रियताको विषयलाई मजाले बेच्न बजार र पसल खोल्ने यो धन्दा अहिलेसम्म हो भन्ने कुरा हो। त्यो धन्दा अब धेरै रहँदैन भन्ने मेरो कुरा हो।
अहिले आएको राजनीतिक नयाँ पार्टीहरूले कसको भाव बोकेका छन् वा यी वितृष्णाको मतको बोझले मात्र माथि उठेका हुन् ? यसलाई दुई वटा कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। एउटा जति काण्ड आएका छन् उहाँहरूको संसद्को उपस्थितिको कारणले पनि छ । किनकी यदि नहुने भए यी तीन पार्टी सेटिङमा बस्थे।कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो। भयङ्कर राम्रो विकास भएको छ भन्थ्यौँ। हामी वैदेशिक ऋण थप्दै जान्थ्यौँ। कुनै दिन दलहरू मिलेर देशको अस्तित्व नै बेच्दिन सक्थे। कम्तीमा ती दलहरूले विषय उठाउँछन् भन्ने डरले पनि संसद् बन्द गर्छन्। गोप्य कोठामा सहमति गर्छन् र आफू भ्रष्ट हुँदा हुँदै पनि कसरी जोगिने भाष्य निर्माण गर्छन्। एकले अर्कोलाई पोल्छन्। जनतामा वितृष्णा भएको कारणले विकल्प खोजेका हुन्। वैकल्पिक शक्तिका सबै सांसद्हरुमा त्यो योग्यता देखिएन। तर केही सांसद जस्तो सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष परियार जस्ताले संसद् भित्र रोल मोडलको लागि भूमिका राम्रो छ।
अहिले कोशी प्रदेशबाट जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ। संसदीय राजनीतिक प्रणालीबाट कोशीले नै अब यो प्रणालीको विकल्प खोज भनेर सन्देश दिएको हो ? किन धरानमा यी दृश्य देखिएका हुन् ? जब राज्य प्रणालीहरू कमजोर बन्छ। जनताका विषयहरू संसदमा छलफल हुँदैनन्। जब अदालत न्याय बेच्छ, गृह प्रशासन नागरिक बेच्छ,उद्योग मन्त्रालय सेटिङमा उद्योग नै बेच्छ, भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमि नै बेच्छ। विकल्पको रूपमा हुन्छन्। सङ्घीय संसद पार्टी नेतृत्व विकल्प हुन्छ भने दलीय व्यवस्था र व्यवस्थाकै विकल्प पनि हुनसक्छ। तर नेपालमा वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा अहिले आउने अर्को पक्ष देखिएको छैन। जस्तो मेरो बिचारमा राजाका कुरामा त्यो राजसंस्था ब्युँताउन युवराज पारस नै लागेका छैनन्। अनि अरु को लाग्छ ?
हाम्रो नेतृत्वमा त्यो सहनशीलता नै छैन भनेको नागरिकलाई दास बनाउने मनोवृत्तिबाट नेतृत्व अझ अगाडि बढेको छैन। संघ प्रदेशलाई त्यही दास बनाउने मनोवृत्तिमा छ। स्थानीय तहलाई दास नै बनाउन खोज्छ। त्यसैको परिणती हो। तर कार्यक्षेत्रमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसेर जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने मलाई लाग्दैन यो व्यवस्थाको विकल्प खोजेका हुन्।
तर हाम्रो नेतृत्व तहको र जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता र योग्यताको कारण पनि यो विषयवस्तु उठेको हो। त्यसैले कि परिणाम दिनुपर्याे नत्र यसलाई सुधार गर्नुपर्यो। तसर्थ सुधार्नु विकल्प हो भने सङ्घीय व्यवस्थाले राम्रो गरेन परिणाममुखी बाटो दिन सकेन भने यसको विकल्प खोज्नु राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ।
जनतामा वितृष्णा छ। युवाहरू पलायन भएका छन्। हामी ४०/५० अगाडीदेखि शासन गरिराखेको पुस्ताबाट शासित भइरहेको छौँ। भन्दा यो विकल्पहीन शून्यता कति समय सम्म रहनसक्ला ? युवाहरू पलायन अहिलेको विकराल समस्या हो। किनभने यहाँबाट गएर अस्ट्रेलिया मध्यपूर्वमा केही तनाव भयो भने हाम्रो गएका मान्छेहरूको जाने विकल्प कहाँ छ। देशमा राजनीति र व्यवस्थाको विकल्प छैन भनेर युवा पलायन भयो ।
रोजगारीको लागि गएका कुनै देश अस्थिर भयो भने यो देश के हुन्छ। अहिले मध्य पूर्वले रेमिटेन्स धानेको छ। यदि त्यहाँ समस्या भयो भने यो देशको हालत के होला ? युवाहरू बाहिर पठाएर सामाजिक हैसियत माथि बनाउने अभिभावक अहिलेको ठुलो समस्या हो। कक्षा७ पढ्दा अष्ट्रेलिया जाने भनेर सिकाउने अभिभावक समस्या हो। वृद्ध आश्रममा रुपान्तरण गर्ने भनेको त्यही अभिभावक हो। हाम्रो शिक्षा प्रणाली जस्तो ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लाई रोक्नुपर्छ। तथापि हाम्रो देशमा ब्याचलर पास गरेर चार वर्ष बस्यो भने मोमेन्ट हुन्छ। दबाब हुन्छ र संस्था पनि चल्छन्। अब यो कुराहरूलाई नमिलाउने हो भने अहिलेको यही समस्या निरन्तर हुन्छ । यदि रूपान्तरण गर्ने हो भने ठुलो स्टेप तत्काल गरिहाल्नु पर्छ। पहिलो त युवाहरूलाई रोक्नुपर्यो र त्यही युवाले दबाब दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।