म विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले गणितीय हिसाबले बोल्छु। नेपाल जस्तो मुलुकलाई डुबाउन र उकास्नका लागि दुई वटा मन्त्रालय काफी हुन्छन्, तीन हुन् परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय। परराष्ट्रमन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ म यो कुरा उहाँकै अगाडि भन्छु।
म १५–२० वर्षदेखि नेपालको विदेश नीतिलाई (फरेन पोलिसी)लाई लिएर एउटा कुरा भन्दै आएको मान्छे हुँ। अहिले धेरै साथीले यो कुरा उठान गर्नुभयो। अब नेपालको फरेन पोलिसीको आधारभूत सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्ने समय आयो भन्नुभएको छ। त्यो भनिरहँदा त्यसै बीचमा हाम्रो संविधान पनि आयो।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय हाम्रा चाखलाई लिएर कुनै पनि देशले विदेशी नीति तय गर्ने हो। तर हामीले चाहिँ त्यो ‘लिभरेज’ संवैधानिक रूपमा छोडेनौँ। विदेशी नीति तय गर्ने विदेशी नीतिको सिद्धान्त संविधानमा ‘इन्कर्पेट’गर्दियौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामीलाई ठुलो अप्ठ्यारो परेको छ। संविधानको उलङ्घन गर्ने छुट कसैलाई छैन। त्यस कारण संविधानमा रहेको विदेश नीतिलाई निर्देशन गर्ने ती पदावालीहरुको पुन भाष्य गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर हालिएको छ।
म छोटो समयको लागि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भइराख्दा टिप्पणी पनि आएको थियो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको घनघोर विरोधीलाई जिम्मेवारी दिइयो भनेर। तर अब हामीले यसको परिधि प्रष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सङ्गठनमा प्रत्यक्ष सहभागी नहुनु मात्र असंलग्नताको दायरा भित्रपर्छ भनेर हामीले परिभाषित गरेनौँ भने बारम्बार हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेर दुर्घटनामा हामी पर्नुपर्छ। दुर्घटना भनेको आर्थिक दुर्घटना हो। आर्थिक दुर्घटना नै मुख्य दुर्घटना हो। ‘मनि स्पिक्स’ म आर्थिक क्षेत्रको पनि मान्छे हुँ। अरु कुनै कुरो ‘स्पिक’ गर्छ, भने कुरा ‘अल हिप्पोग्रेसी मनी स्पिक्स’ यो वैश्य युग हो। त्यो सबैले बुझ्दा राम्रो हुन्छ। हामीले परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक आधार परिवर्तन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। त्यसको आधार परिवर्तन गर्न आवश्यकताको कुरा हो। यो कुरा मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो।
परराष्ट्र नीतिलाई पाँच वटा आधार तय गरेर बारम्बार भन्ने गरेको छु। पहिलो कुरो एउटा राजनीतिक आधार छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समुदाय (नेपाल इन्टरनेशनल डेमोक्रेटिक कमिनिटी’) भन्दा बाहिर जान सक्दैन। यो राष्ट्रिय चाख र राष्ट्रिय स्वार्थ हो नेपालको।
नेपालको फरेन पोलिसि, इकोनोमिक पोलिसीलाई गाइड गर्नका लागि हामीहरू चार वटा नकारात्मक भाष्यको भाव भूमिमा बसेर अहिलेसम्म आएका छौँ। ती चार वटा नकारात्मक भाष्य भनेको नेपालमा दुई वटा आन्तरिक दुस्मन छन्। दुई वटा बाह्य दुस्मन छन्। त्यसैको आधारमा नेपालको राजनीति परराष्ट्र नीति सबै गाइडेड हुनुपर्छ भने भाष्य चाहिँ तय भयो। त्यसले एउटा स्वरूप ग्रहण गर्यो। जसले त्यसको परिभाष्य तय गर्नुपर्ने थियो, परिभाष्य तय गर्नुपर्ने कुरामा तिनीहरू निस्तेज भए।
त्यो चार वटा भाष्य भनेको आन्तरिक दुस्मन एउटा हाम्रो परम्परागत संस्कृति, धर्ममा आन्तरिक दुस्मन हो। र यो हाम्रो तरक्कीको बाधक हो। दोस्रो आन्तरिक दुस्मन भनेको जसले पुँजी परिचालन गरेर जिडिपीलाई योगदान गर्छन्। ट्याक्स जेनेरेट गर्छन्, इम्प्लोमेन्ट निर्माण गर्छन् ती आन्तरिक दुस्मन हुन।
दुई वटा बाह्य दुस्मन भनेको जो ‘इन्टरनेस्नल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी’को सबै भन्दा पुरानो र ठुलो अथवा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद। यी चार वटा भाष्यमा हामीले तय भएर त्यसको ‘रिफ्लेक्ट’ हाम्रो परराष्ट्र नीति, इकोनोमी नीतिमा सत्तामा हुँदा रिफ्लेक्सन गर्न नपाइने त्यो लिभरेज हाम्रो जोग्राफी इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट, जियोपोलिटिकल कम्पल्सनले नदिने। बाहिर गएपछि त्यो रिफ्लेक्ट भइहाल्ने। त्यस कारण बारम्बार हाम्रो परराष्ट्र नीति, इकोनोमी नीति सबै कुरामा यसले कन्फ्युजन निर्माण गरेको छ। यसको परिभाष्य जसले निर्माण गर्नुपर्ने तिनीहरू निष्क्रिय भएर बसिरहेको अवस्था म देख्छु तर मैले एक्लै भए पनि प्रयत्न गरिरहेको छु।
दोस्रो, हाम्रो राष्ट्रिय इच्छा के हो ? हाम्रो नेचुलर जियोग्राफी, इकोनोमी जियोग्राफी र हाम्रो कल्चरल जियोग्राफी के हो ? हाम्रो गुण र जडान (मेरिट एन्ड कनेक्टिभिटी एन्ड सप्लाई सिस्टम) कहाँ आश्रित छ ? हाम्रो प्राकृतिक श्रोतको स्वाभाविक मार्केट के हो ? यो अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो जसले जसलाई जति घृणा गरे पनि हुन्छ तर यो इंडोसेन्ट्रीक पोलिसी हो।
तेस्रो, हाम्रो अहिले श्रम सम्बन्ध व्यापक रूपमा बढेको छ। तर श्रम सम्बन्ध हाम्रो जसरी नेशनल इन्ट्रेस्ट भएर बढिरहेको छ। त्यसको आधारमा श्रम सम्बन्धमा भएको मिसनहरूको साइज बढाउने र ती देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा हामीहरू परम्परागत शैलीमा छौँ। तर हामीले त्यो गरेका छैनौँ।
हामीलाई अब साउदी अरेबिया जर्मनीभन्दा महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। हामीलाई कतारको महत्त्व ठुलो छ, कुवेतको महत्त्व ठुलो छ। त्यस कारण त्यहाँको मिसनको साइज र त्यहाँको हामीले पठाउने कूटनीतिज्ञ (डिप्लोम्याट)को हैसियतमा मूल्यांकन गरेर पुनः परिभाषित गरेर तय गर्नुपर्छ। त्यो धेरै ठुलो सम्बन्ध हो।
हामी अहिले पनि बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रको पालामा लेखेका शब्दहरूको नोष्टालजीयामा हाम्रो फरेन पोलिसी बाँचेको मलाई प्रतीत हुन्छ। उहाँका पालामा यी फ्याक्टरहरू नै थिएनन्। त्यति बेला दुई वटा फ्याक्टर वार्सा प्याक्ट र नाटोबाट कसरी बच्ने भन्ने थियो। ननएलाइन्स आयो त्यति बेला नै। अब यो नाम र सार्क भनेको त मरिसको भनेर मृत्युको घोषणा गरिदिए हुन्छ। त्यो अवस्था हो अहिले।
अर्को डोनर एण्ड ल्याण्डर कम्युनिटी। यो पनि त्यति बेला त्यत्रो थिएँ। डोनर एण्ड ल्याण्डर कम्युनिटी बिना न हाम्रो इकोनोमी चल्छ। हाम्रो त अब दाल र भात नचल्ने अवस्था छ । उनीहरूको इच्छा उनीहरूको सरोकार पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार हो। पाँचौँ आधार, डायस्परिक इन्ट्रेस्ट र कल्चरल इन्ट्रेस्ट भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भर्खरै मात्र ठुलो क्रिस्चियानिटीविरुद्ध पाकिस्तानमा ठुलो लिङ्चिङ भयो। लिङ्चिङ मा जो मारिए तिनीहरू कुनै गोरा थिएनन्। तर ती गोराहरूको सरोकारमा भयो। अमेरिकाकै पासपोर्ट होल्डर, ब्रिटिस पासपोर्ट होल्डर दुई पुस्ते पासपोर्ट होल्डर नेपाली मूलको मान्छे धए नेपालको सरोकार हुन्छ। आसाममा भएको नेपाली र मेघालयको नेपालीमा हामीले किन सरोकार व्यक्त गर्ने। उनीहरू त ३/४ पुस्ता देखिएका भारतीय नागरिक हुन्। तर त्यो सरोकार हुन्छ, त्यस कारण डायस्परिक इन्ट्रेस्ट पनि भोलि डायस्पोरामा परेका नेपालीहरूको प्रोटेक्ट हामीले गर्नु पर्दैन ? यो पनि हाम्रो विदेश सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आधार हो।
अमेरिकाको सत्तालाई पनि नेपालको डायस्पोराले प्रभावित पर्न सक्छ। हाम्रो सम्पत्ति होइन त्यस कारण यी पाँच आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पुनः परिभाषित गरेर सैद्धान्तिक आधार तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यो ढिला भइसक्यो।
नेपाल र चीनको सम्बन्धमा अहिले सबैभन्दा समस्या आएको के हो भने यहाँ आधारभूत सिद्धान्तको समस्या देखापर्यो। विशेष गरेर सी चिन फिङ जब दोस्रो पटक राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसपछि चीनको विदेश नीतिको दक्षिण एसियालाई हेर्ने अथवा समग्र हेर्ने सिद्धान्तमा एउटा ठुलो प्याराडाइम सिफ्ट भएको मैले महसुस गरेको छु।
त्यहाँ भन्दा अघि इन्डिया प्लस वनको कुरा आइरहेको थियो, दक्षिण एसियालाई हेर्ने । तर नेपालसित परराष्ट्र नीतिमा नेपाल र चीनको विदेश नीति तीन वटा आधारमा परिभाषित भएर अघि बढिरहेको थियो। तीन वटा आधार के थियो भने तिब्बतको हकमा नेपालले जहिले तिब्बतलाई ‘एनटिकल पार्ट अफ चाइना’ भनेर स्वीकार गरेको थियो। त्यो एउटा आधार हो।
दोस्रो आधार ताइवानको हकमा एक चीन नीतिमा हामी एकदमै कडा थियौँ। अहिले पनि छौँ। तर हामीबाट कुनै प्रकारको सिफ्ट भएको छैन। तेस्रो आधार नेपालको भूमि चाहिँ सामरिक रूपले चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो प्रतिबद्धता हो।
यी तीन वटा कुरा कार्यान्वयन गर्दा चीनले पनि नेपाल सम्बन्धी विदेशी नीतिको ‘डाइमेन्सन’लाई अघि बढाउनुपर्ने थिएन। हामीले पनि त्यसमा खुसी थियौँ। यो एकदम बाइलेट्रल कुरा हो। तर जब चीनले आफ्नो वैशिक रूपमा हेर्ने परराष्ट्र नीतिको नेपाल हेर्ने नेपाल पनि एउटा पार्ट हो भनेर वैशिक रूपमा लिएर जाने निर्माण भयो। विगतका समयमा उसका केही सक्रियता हेर्ने हो भने यो प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।
जब गैर–रणनीतिक रिलेसन अर्को तेस्रो देशसँग भएको गैर–रणनीतिक रिलेसनलाई लिएर बेइजिङ प्रतिक्रियात्मक हुन सुरु गर्यो। त्यसको अर्थ त्यो हो ? यसलाई व्यवस्थापन गर्न सबै भन्दा ठुलो चुनौती छ।
हामी त जहाँ क्लासिकल हुनुपर्ने हो त्यहाँ क्लासिकल हुन सकिराखेका छैनौ। किनभने चीनसँग हाम्रो सम्बन्धमा हामी क्लासिकल हुनु जरुरी छ। तर समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रगतिशील हुनुपर्ने त्यहाँ हामी बीपी र महेन्द्रलाई समातेर अघि बढेका छौँ।
यो ठुलो समस्या देखेको छु मैले चीनसँगको सम्बन्धमा र यसलाई हामीले एकदमै वर्गीकरणका रूपमा कसरी समाल्ने हो ? त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
वर्तमान परिस्थितिमा चीनसँग केही भेद छन्। चीनजस्तो शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा समस्या आयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तोः हामीले हस्ताक्षर गर्दाको डकुमेन्ट भन्दा बाहिर गरेर अहिले बिआरआई अन्तर्गतको प्रोजेक्टहरू भनेर चीनले भन्न सुरु गरेको छ।
जीएसआई र जिसीआइका बारेमा चीनको युनिलेट्रल कुराहरू आइरहेको छ। हामी त्यसमा सहभागी भएको कुनै पनि डकुमेन्टले देखाएको छैन। हामीले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छैनौँ।
उपराष्ट्रपतिजी चीनमा हुँदा चीनको ट्वीट आयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको चीनको ट्वीटमा हामी सामरिक एयरलाइन्समा नेपालसँग अगाडि बढ्यौँ भनेर आयो । यस्ता विषयवस्तु आउँदा हामीले थेग्न सकेनौँ भने थिचिएर मर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो नेचुरल, इकोनोमिक, जियोग्राफीदेखि लिएर माथिका पाँच वटा आधारमा चीनलाई विश्वस्त गराएर हामीले बोक्न नसक्ने भारी नबोक्ने विषय चीनलाई जानकारी गराउन ढिला भइसक्यो जस्तो लाग्छ।
काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूराजनीतिक मामिलाका जानकार तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)