सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं – पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले सरकारले समान अधिकार सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरे आफूहरु सडक प्रदर्शनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।

बिगेसो प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले निरन्तर संघर्षको परिणाम अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गरे पनि सरकारले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु दुःखत भएको बताए। थापाले फैसाला भएको एक वर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा बोल्दै संगठनले गर्ने प्रदर्शनले सरकारलाई दबाब पुग्ने बताए।

सर्वोच्चले पीडितको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै थापाले ऐतिहासिक र वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा गोर्खा सेना संयुक्त अधिराज्यको अभिन्न अंग भएको कुरामा कुनै विवाद नभएको बताए। उनले अन्याय तत्काल हल हुनु जरुरी भएको बताए ।

‘गोर्खालाई त्रिपक्षीय सन्धिको मातहतमा मात्र नराखी बेलायती सेनाको अभिन्न र महत्वपूर्ण अंगको रुपमा नै रहेको रहेछ भनी बुझ्न सकिन्छ, आशा छ गोर्खाले न्याय पाउने छन्’ थपाले भने।

संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेकाले आगामी माघ २४ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने बताए। आदालतले फैसला गरेको एक वर्ष पुग्ने दिन काठमाडौंमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन उनले आह्वान गरेका छन्।

लिम्बुले चेतावनीको भाषामा भने, ‘अब पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेमा हामी हतियारसहित सडकमा आउने हो।’ आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ती समस्या रहेको बताउँदै लिम्बुले अविलम्ब नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गोर्खाले अरुको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ जारी रहेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष लिम्बुले गोर्खालीलाई अन्यायमा पर्ने मुख्य हेडक्वाटर बिर्गेड अफ गोर्खा (एचक्यूबीजी) भएको र त्यसले कमिसन लिएर मनपरी गरेकोले त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे।

बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तीको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरु अत्याधिक पीडित रहेको र समग्रमा सबै गोर्खाको न्यायको ढोका अदालतले खोलेकोमा धन्यवाद दिए। उनले २४ गते सडकमा उत्रेर सरकारलाई चेतावनी दिने र त्यसपछि पनि सुनुवाइ नगरे कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

बिगेसो सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङले सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।