अमेरिकामा टिकटक माथिको प्रतिबन्धको बहस एक किसिमको तरङ्ग नै ल्यायो। खासमा चीनले एकदमै छिटो प्रतिक्रिया जनाउँदै टिकटकको पक्षमा धारणा राख्न थालेको थियो । पश्चिमा देशका धेरै अधिकारी सुरक्षाकर्मी र राजनीतिकर्मीका लागि आफ्नो काम गर्ने मोबाइलमा टिकटक एप डाउनलोड गर्न बर्जित गरिएको छ ।
यसरी टिकटकमाथि धेरै निगरानी गर्नुका पछाडि पक्कै केही कारण छन् । सन् २०२२ को जुलाईमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार टिकटकले लोकेसन मात्र पत्ता लगाउँदैन । टिकटक प्रयोग गरिएको डिभाइसमार्फत अन्य धेरै गोप्य सूचना पनि लिने गर्छ । टिकटक मार्फत सूचना चोरी गर्नेले यस्तै अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गरेर सूचना चोरी गर्ने काम गर्न सक्छन् ।
निजी सूचना र गोपनीयता भङ्ग हुने जोखिम पहिलो समस्या हो । अन्य समस्या पनि नभएका होइनन् । निःशुल्क एप सञ्चालन गर्न दिएर यसले सबैका बारे सूचना प्राप्त गर्छ । त्यो सूचनाको आधारमा आफ्नो विज्ञापन गर्न र इन्टरनेटमा आफ्नो अनुकूल सूचना प्रवाह गर्नका लागि यसलाई धेरैले उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
सन् २०२२ को जुलाईमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार टिकटकले लोकेसन मात्र पत्ता लगाउँदैन । टिकटक प्रयोग गरिएको डिभाइसमार्फत अन्य धेरै गोप्य सूचना पनि लिने गर्छ ।
टिकटकको मालिक तथा साहु कम्पनी बेइजिङसँग सम्बन्धित बाइट डान्स हो । यसको सूचना र सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी प्रभाव रहित एप तयार गर्ने पनि हो । फेसबुक, इन्सटाग्राम, स्न्यापचाट र युट्युब अमेरिकामा आधारित एप हुन् ।
अमेरिकी तथा अन्य केही देश साइबर सुरक्षाका इथिक र गोपनीयताको मापदण्डमा इमानदार भएका कारण अमेरिकामा आधारित एप जोखिमपूर्ण मानिँदैनन् ।
यसअघि डोनाल्ड ट्रम्पकै कार्यकालमा पनि टिकटकले कामदारको सबै सूचना लिने र यसको आधारमा ब्ल्याक मेलिङका काम धेरै भएका सूचना बाहिर आएका थिए । झट्ट हेर्दा यो सैद्धान्तिक रूपमा मात्र जोखिमपूर्ण मानिए पनि सन् २०१७ मा चीनमा पास भएको एउटा कानुन भने साँच्चै मनन गर्न लायक नै छ।
चीनको ‘राष्ट्रिय इन्टलीजेन्स ल’को धारा ७ मा देशको गुप्तचर संस्थालाई सबै नागरिकले अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। यसको मतलब के हो भने हरेक चिनियाँ नागरिक जुनसुकै स्थानमा भए पनि जासुसको रूपमा काम गरीरहेको हुनसक्ने छन् ।
जर्जीया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको अनुसन्धान अनुसार निजी कम्पनी र प्रयोगकर्ताको अधिकार हननको चेतावनी समेत दिइएको छ ।
सन् २०२० यता धेरै अध्ययनले के देखाएको छ भने टिकटकमा चिनियाँले सहजै गैर चिनियाँको बारे बुझ्न सहज हुने तथा गैर चिनियाँले चिनियाँका बारे बुझ्न कठिन हुने अवस्था रहेको छ ।
चीनको ‘राष्ट्रिय इन्टलीजेन्स ल’को धारा ७ मा देशको गुप्तचर संस्थालाई सबै नागरिकले अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। यसको मतलब के हो भने हरेक चिनियाँ नागरिक जुनसुकै स्थानमा भए पनि जासुसको रूपमा काम गरीरहेको हुनसक्ने छन् ।
सन् २०२२ मा बायटडान्सले अमेरिका र बेलायतका दुई पत्रकारको लोकेसन त्यसै एपबाट ट्रायक गरिएको स्वीकार गरेको छ । यस फर्मले डेटा सेन्टर भने चीनमा बनाएको छैन। संसारका अन्य भागमा नै डेटा राख्ने गरिएको छ ।
युरोपमा पनि एउटा निश्चित समुदायमार्फत सबै डेटा सङ्कलन गर्न चिनियाँ एप प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सन् २०२२ को नोभेम्बरको कुरा हो, फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई)का निर्देशक क्रिस्टोफर रेले चीनले टिकटक मार्फत आफ्ना कुराहरू स्थापित गर्न प्रयास गरिहरेको बताएका थिए । उनले यो कुरालाई बारम्बार अगाडि ल्याएका थिए । टिकटककै भगिनी एप डायना चीनमा मात्र प्रयोग हुने गर्छ । यसले नै एउटा पाठ्यक्रम मार्फत धेरै कुरा भाइरल बनाउने गरेको छ ।
चीनमा धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित छन् । राज्य र सुरक्षा निकायको पहुँचमा उनीहरू छन् । चीनको अनुकूल बाहेकका सामग्री प्रकाशित भएका धेरैका आइडी बन्द हुन्छन् । अमेरिकाका पनि उर्गुयस मुसलमान माथिको ज्यादतीको विरुद्धमा आवाज उठेपछि धेरैका टिकटक आइडी बन्द भएका थिए । पछि यी आइडी फेरि सञ्चालनमा आएका थिए ।
घटनाक्रमले के देखाएको छ भने टिकटक कुनै पनि देशका लागि घातक हुनसक्छ । चाहे राज्यको सूचना गोप्य राख्ने सवालमा होस् या राज्यको नीति प्रस्ट राख्ने कुरामा यो जोखिम मानिन्छ। झ्ट हेर्दा यसमा बेफाइदा नहुन सक्छ । तथापि युद्ध र कुनै देशसँग सम्बन्ध बिग्रिएको समयमा त्यस देशका नागरिकले टिकटक प्रयोग गर्ने शैलीले धेरै क्षति पनि हुनसक्छ।
भारतले सन् २०२० मा नै टिकटक लगायत अन्य धेरै चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर अमेरिकाको प्रतिबन्धको धेरै अर्थ रहनसक्छ । हुआएलाई फाइभ जी संरचना निर्माणमा रोक लगाएपछि टिकटकमाथि पनि अमेरिकी नीति अझ कठोर भएको हो ।
यो एप भारतमा प्रतिबन्धित छ । भारतले सन् २०२० मा नै टिकटक लगायत अन्य धेरै चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर अमेरिकाको प्रतिबन्धको धेरै अर्थ रहनसक्छ । हुआएलाई फाइभ जी संरचना निर्माणमा रोक लगाएपछि टिकटकमाथि पनि अमेरिकी नीति अझ कठोर भएको हो ।
सन् २०२२ मा चीन र अमेरिकामा रहेका बायट डान्सका कर्मचारीले केही सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको सूचना प्राप्त गर्ने काम गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । यसै घटनालाई हेर्दै सन् २०२३ को सुरुआतमा नै युरोपेली युनियनले कर्मचारीलाई काम गर्ने क्रममा प्रयोग गरिने फोनमा टिकटक चलाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
साइबर आक्रमणबाट जोगाउनका लागि त्यो निर्णय गरिएको थियो । नेदरल्यान्ड्सका इन्टरनेट विज्ञले नै कुनै पनि डिभाइसबाट अनिवार्य टिकटक हटाउनका लागि कुनै विकल्प नभएको बताएका थिए।
सन् २०२१ मा युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार टिकटक बाट नै मानिसका धेरै सूचना बाहिर गइरहेका हुन्छन् ।
संसारका धेरै देशमा त टिकटक एउटा उमेर भन्दा कमका व्यक्तिलाई चलाउन दिँदा यो अझ बढी घातक हुने जनाइएको थियो । आयरल्यान्ड, बेलायत र क्यानडामा विगतमा नै यसबारे अध्ययन भएको थियो । यसैगरी नेदरल्यान्ड्स, इटाली र फ्रान्सको अध्ययनले देखाऊ अनुसार टिकटकमार्फत व्यक्तिगत प्रचार गर्ने क्रममै राज्यको महत्त्वपूर्ण सूचनासमेत लिक हुने जोखिम देखिएको छ।
टिकटक एपमार्फत् राष्ट्रिय सुरक्षा तथा व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रोपोगान्डा मच्चाउन सहज हुने भएकाले धेरै देशमा यसमाथि बन्देज लगाइएको छ । महत्त्वपूर्ण समयमा यसले राज्यलाई नै अप्ठेरो पर्नसक्ने कुरामा संसारका धेरै देश सहमत छन् ।
व्यक्तिगत गोपनीयतामा आउन सक्ने जोखिम हुने अनुमान गर्दै गत वर्षको अक्टोबरमा क्यानडामा चीनको म्यासेज एप वि च्याट माथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । सोही समयमा रुसको एन्टी भाइरस एप कास्पारेस्की पनि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यी दुई एपबाट व्यक्तिगत गोपनीयता र सूचना बाहिर गइरहेका कारण समस्या आएको जनाइएको छ ।
सुरुमा क्यानडाको सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको डिभाइस तथा कार्यालयमा प्रयोग गरिने डिभाइसबाट यो हटाउन सर्कुलर जारी गरिएको थियो। क्यानडाले यी दुई भन्दा अगाडि नै गत वर्षको सुरुवातमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइ सकेको थियो।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, बेलायत, फ्रान्स, नेदरल्यान्डेस, नर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, अमेरिका, न्युजील्यान्ड, भारत र ताइवानमा यसमा कडाइ गरिएको हो । यसैगरी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा भएको छ। यो एप राष्ट्रिय सुरक्षा तथा व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रोपोगान्डा मच्चाउन सहज हुने भएकाले यी देशमा बन्देज लगाइएका हुन् । महत्त्वपूर्ण समयमा यसले राज्यलाई नै अप्ठेरो पर्नसक्ने कुरामा संसारका धेरै देश सहमत भइसकेका छन् । स्रोत : बिबिसी, पोलिटिको, हिन्दुस्तान टाइम्स, युरो न्युज