अर्थमन्त्री भन्छन्‌ : ‘सरकारले अब भारत र चीनको बजार हेरेर नीति बनाउँछ’

काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अब सरकारले भारत र चीनकाे बजार हेरेर नीति बनाउने बताएका छन्‌ । काठमाडौंमा आयोजित ‘दिगो विकासका लागि वित्त नीति’ विषयक कार्याशालामा बोल्दै मन्त्री पुनले भारत र चीनको बजारका आधारमा नेपालको नीति बनाउने जनाएका हुन् ।

‘नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदयीमान हस्तीहरू भारत र चीनको बीचमा छ, ती मुलुकको बजार हेरेर नीति बनाउनुपर्नेमा सरकार रहेको छ,’ पुनले भने, ‘अब हामीले विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र, श्रम बजारको अवस्था, श्रम शक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत तथा भूराजनीतिमा टेकेर आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेछ ।’

भारत र चीनबाट ठूलो संख्यामा मध्यम वर्ग भ्रमणमा निस्कने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन सकेन भन्ने स्वीकार्न आफू तयार नरहेको पुनले बताए । नेपालमा वैदेशिक लगानीको समेत राम्रो सम्भावना रहेको उनी दाबी गर्दै थिए ।

‘वातावरण राम्रो भएकै कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छन्‌,’ पुनले भने, ‘नेपालमा हालसम्म लगानी गरेका कम्पनीहरूले घाटा ब्यहोरेको मैले थाहा पाएको छैन, त्यही नै नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको प्रमाण हो ।’

नेपालमा सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जासम्बन्धी नीतिलाई निरन्तरता दिँदा नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था आएको चर्चा गरे ।

आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको पुनले दाबी गरे । निर्माण क्षेत्रमा भने नकारात्मक अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि अझै पनि ढुक्कैले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा सरकार नरहेको पुनले बताए ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ । स्वभाविक रूपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । तथ्याङ्कहरुले विस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘विश्व बैंकले ३.३, एडिबीले ३.६ र हिजो मात्रै केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरू गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट ४.५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’