काठमाडौं- दलहरूले तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे (२०५२-०६२) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकुका परिवारले अन्य पीडितसरह राहत सुविधा पाउने गरी सहमति जुटाएका छन् ।
संक्रमणकाली न्यायसम्ब्धी विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउन गठन गरिएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले यस्तो सहमति जुटाएको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएको जानकारी गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिएका छन् ।
द्वन्द्वमा संलग्न भएर मृत्यु भएका र घाइते सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान) का परिवारलाई पनि अन्य पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको उनले बताएका छन् ।
यस्तै तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित लडाकुहरूलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीले नेताहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुने छ ।’