काठमाडौं- मुख्य तीन दलले माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्यका घटनालाई दुई किसिमले परिभाषाका लागि सहमति जुटाएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्ब्धी विधेयकबारे नमिलेका कुरा मिलाउन गठन गरिएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले द्वन्द्वकालीन हत्याका घटनालाई दुईवटा परिभाषा दिने सहमति जुटाएको हो ।
जसअनुसार दलहरूले द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई पहिलो मनसायपूर्वक र दोस्रो स्वेच्छाचारी ढंगका रुपमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गरेर त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढाउने सहमति गरेका हुन् ।
द्वन्द्वकालका समयमा भएका हत्याका घटनालाई मनसायपूर्वक र स्वच्छेचारी ढंगले परिभाषित गरेर अन्तिम सहमति जुटाइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् ।
उनका अनुसार द्वन्द्वकालीन हत्याका र मानवअधिकार उलंघनका घटनामा मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ ।
‘यदि पीडितको सहमति नभए मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी भएमा मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियाँवादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।